–ईश्वरी पोखरेल
विश्वभर नै सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्याकार तथा न्यायिक संरक्षकका रूपमा मानिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि संघीय संसद्– प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले बनाएको ऐन तथा कानुनलाई समेत सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गर्न सक्ने अधिकार राख्छ । संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरूको निरूपणका लागि राज्यका जुनसुकै अंग तथा पदाधिकारीलाई आदेश दिन र उपयुक्त उपचार प्रदान गर्ने असाधारण अधिकारले सम्पन्न सर्वोच्च अदालतलाई ‘न्यायिक पुनरावलोकन’को अन्तिम अधिकार भएको मानिन्छ ।
राज्यका कुनै पनि अंग वा तिनका पदाधिकारीहरू सत्ताको दम्भमा संविधान मिच्न, आफ्नो अधिकार नाघ्न, बदनियतपूर्ण कानुन निर्माण गर्न वा अन्य गलत क्रियाकलाप गर्न पुगेमा, सर्वोच्च अदालतले यस्ता कार्यहरूलाई अमान्य ठहर गर्दै खारेज गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । जिल्ला, उच्च, विशेष अदालत वा अन्य न्यायाधीकरणका निर्णयप्रति असन्तुष्ट पक्षले अन्तिम आशाका रूपमा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने गरेका छन् ।
२०७७ र २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानवाद, कानुनी शासन, संसदीय सर्वोच्चता, प्रजातान्त्रिक अभ्यास र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि गम्भीर प्रहार गर्यो । दुईपटक संसद् विघटन गरिएको मात्रै होइन, ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीलाई असंवैधानिक र अपारदर्शी तरिकाले नियुक्त गरियो । प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदम स्वेच्छाचारी, अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक र कानुनी अभ्यासविरुद्धको मात्र नभएर स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि समेत प्रत्यक्ष प्रहार थियो । त्यसका विरुद्ध १५ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरिँदै सर्वोच्च अदालतमा न्यायको याचना गरियो । संविधानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले सर्वोच्च अदालतले ती सबै निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा राखी करिब तीन वर्षपछि मात्र सुनुवाइ प्रारम्भ गर्यो ।
अदालतका विभिन्न तहमा हुने अपारदर्शी, जनविरोधी र पक्षपाती फैसलाहरू समय–समयमा सार्वजनिक भइरहे तापनि ती फैसलाहरू व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रभाव नपरेका कारण अधिकांशजसो बेवास्ता गरिएका थिए । तर पछिल्लो संवैधानिक इजलासको एउटा फैसलाले भने देशको समग्र शासकीय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँदै गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको छ ।
५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटको टुंगो लाग्न झन्डै पाँच वर्ष लाग्यो । तर आम जनअपेक्षाविपरीत फैसलाले प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक कार्यलाई वैधता दिँदै, कानुनी शासनको उपहास तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रश्न खडा गरेको अनुभूति दिलायो । न्यायिक निर्णयका रूपमा आएको त्यो फैसला ‘वैधता’भन्दा पनि ‘सत्ताको पक्षमा गरिएको एकपक्षीय निर्णय’का रूपमा बुझिन थालिएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेका संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति, संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यता, कार्यकारी अधिकार र संवैधानिक परिषद्को भूमिकाजस्ता विषयमा संवैधानिक इजलासले स्पष्ट मार्ग निर्देशन गर्न सक्थ्यो । तर दुर्भाग्यवश, संविधानमाथि नै प्रहार गर्नेगरी चालिएको कदममा सर्वोच्चले स्वीकार गर्यो । अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई वैधानिकता दिँदै, कानुनी उल्लंघनलाई न्यायको नाममा संरक्षण दियो । फलस्वरूप यस फैसलाले संविधानको आत्माको हत्या भएको टिप्पणी व्यापक रूपमा भइरहेको छ । यसले भविष्यमा सरकारलाई मनलागी निर्णय गर्न, अध्यादेश जारी गर्न, संसदीय सुनुवाइबाट उम्कन र संवैधानिक निकायमा ‘पार्टी कार्यकर्ता’ भर्ती गर्न खुला छुट दिने खतरनाक मिसाइल कायम गरेको छ । यस घटनाबाट भविष्यमा यस्ता गम्भीर संवैधानिक अपराधहरू पुनः नदोहोरियोस् भन्नका लागि केही महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक देखिन्छ ।
क) संविधान संशोधन : संवैधानिक इजलासमा पाँच सदस्यको सट्टा २१ सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट निर्णय गर्ने प्रावधान समावेश गर्नुपर्छ ।
ख) संवैधानिक अदालतको गठन : संविधानसम्बन्धी मुद्दाहरूका लागि सात सदस्यीय स्थायी संवैधानिक अदालत गठन गर्नुपर्छ ।
ग) न्यायिक समय सीमा : संवैधानिक प्रकृतिका मुद्दाहरू एक महिनादेखि एक वर्षभित्र अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक निकायहरू सबैप्रति जनताको विश्वास खस्किँदै गएको वर्तमान अवस्थामा, न्यायपालिका नै आशाको केन्द्र बनेको थियो । तर पछिल्लो फैसलाले त्यही आशाको केन्द्रमाथि समेत शंका पैदा गरिदिएको छ । २०८२ साल असार १६ गते मध्यरातमा आएको संवैधानिक इजलासको विवादास्पद फैसला– जहाँ बहुमत, अल्पमत र छुट्टै मत छुट्टाछुट्टै धारमा प्रस्तुत भए, जसले जनताको न्यायप्रतिको आस्था थप कमजोर बनाएको छ ।
सत्ताको राप र तापले राजनीतिक दलका नेताहरूको विवेक मात्र होइन, राज्यका सबै अंगहरूको विश्वसनीयता र जवाफदेहिता गुमाउँदै लगेको छ । आज न्यायपालिका पनि त्यसबाट अछुतो रहेन भन्ने चिन्ताजनक अवस्था देखिएको छ । यदि अदालतका न्यायाधीशहरू विवेकहीन, पक्षपाती र राजनीतिबाट प्रभावित बन्दै गए भने त्यो अदालतको मात्र होइन, देशको पतनको सूचक हुनेछ । त्यसैले, अब पनि ढिलो नभइसकेको अवस्थामा आमूल सुधार, रूपान्तरण र निष्पक्ष न्याय प्रणालीको सुनिश्चितता आवश्यक छ । यदि त्यो हुन सकेन भने अर्को निर्णायक आन्दोलनको सम्भावना नकार्न सकिँदैन । न्यायपालिकाको गरिमा बचाउन सबैले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने समय यही हो ।
