काठमाडौंः नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकप्रति पार्टीको स्पष्ट विमति रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार पार्टी कार्यालय सानेपामा कांग्रेसको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागद्वारा आयोजित ‘डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग, प्रभाव’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

व्यक्तिगत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कुनैपनि कानुनी प्रावधानको आफ्नो पार्टीले विरोध गर्ने उनको भनाइ छ । शर्माले इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे । उनले दुई व्यक्तिबीचको टेलिफोन वार्ता समेत सुन्नसक्ने खालको कानुन आउन लागेको भन्दै त्यसको संभावित दुरुपयोगप्रति गम्भीर प्रश्न उठाए । उनले प्रविधिभ र सञ्चारको माध्यमबाट समाजमा आशा र सकारात्मकता फैलाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले सरकार रहँदा समेत सरकारले गर्ने हरेक गलत कामको संसद र संसदबाहिरबाट विरोध गर्ने समेत बताए । कांग्रेसले चुनाव जित्नेगरी नभई समाजमा फैलाइएको भ्रमलाई चिरेर जाने कुरा कांग्रेसको प्राथमिकतामा रहनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘कांग्रेसको प्रचार कांग्रेसले जित्तनेगरी हुनुपर्छ भन्ने दोस्रो कुरा हो । प्रधान कुरा भनेको या समाजमा केही भएन । केही भएको छैन । केही हुन सक्दैन । र नेपाल बन्दैन भनेर कतिपयले भनिरहेको उदासिनतालाई चिरेर जाने विषय हाम्रो प्रचारसँग सम्बन्धीत विषय पर्दछ । त्यसैले हामीले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा नरहँदै पनि राम्रा कुराको समर्थन गर्छौं । सरकार रहँदैमा पनि हाम्रो नराम्रा कुरामाथि प्रहार गर्छौं । संसदमा बोल्दै गर्दा पनि प्रहार गर्छौं । बाहिरबाट पनि प्रहार गर्छौं । अहिले हामी सरकारमा छौं । तर सामाजिक सञ्जाल विधेयक जुन आएको छ त्यो जस्ताको त्यस्तै पारित हुने विषयमा हाम्रो प्रष्ट विमति छ । त्यसमा आएका कतिपय विषयहरु छन् । जसलाई मौजुदा कानूनहरुले हेर्न सक्दछ । व्यक्तिगत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेर आउने कुनै पनि कुरालाई हामीले समर्थन गरेर जाने भन्ने कुरा हुदैन । अहिले अर्को इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव गर्ने कुरा आएको छ । राष्ट्रियता र राष्ट्रको सम्प्रभुतालाई असर पर्ने कुरा हुँदै गर्दा सरकार दुई जनाबीचको टेलिफोनको कुराकानीसम्म पुग्नसक्ने उल्लेख छ । तर प्रश्न भोलिको दिनमा त्यसको दुरुपयोगसम्बन्धीको हो ।’

उनले सूचना र प्रविधिको बढ्दो दुरुपयोग रोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।