भालुवाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले तयार पारेको 'मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति कार्ययोजना' किताबमा सीमित हुन नहुने बताएका छन् ।
राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सोमबार आयोजित कार्ययोजना सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारको रणनीतिक योजना व्यवहारमा लागू गरेर जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
'कागजमा मात्रै सीमित भएर कुनै अर्थ छैन,' कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, 'समीक्षा गर्दा हरेक सूचक तथ्यांकमा आधारित भएर गर्न जरुरी छ । जहाँ काम भएको छैन, त्यहाँ सुधार गर्नुपर्छ ।'
सामाजिक, मानसिक स्वास्थ्यलगायत सबै प्रकारका सचेतना अभियान गाउँबस्ती र विद्यालय तहसम्म पुर्याउन मुख्यमन्त्री आचार्यले अनुरोध गरे । मानसिक स्वास्थ्य रणनीति योजनाको कार्यान्वयनका लागि बहुसरोकारवाला पक्षको कार्यक्रम समुदाय केन्द्रित हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री आचार्यको जोड छ ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले प्रदेश सरकार रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवा प्रभावकारी बनाउनेतर्फ अझ प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले मानसिक स्वास्थ्यलाई समग्र स्वास्थ्यको आधार मान्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठ, स्वीस सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा प्रतिज्ञा सिम्खडा, सिएमसी नेपालका प्राविधिक निर्देशक डा. पशुपति महत, स्वास्थ्य सेवा निर्देशक रोशनलाल चौधरीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको स्वास्थ्य मन्त्रालय र सिएमसी नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक साझेदारीमा आयोजना गरिएको थियो ।
रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना (२०८१–२०८६) सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गरी कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रदेशमा लुम्बिनी पहिलो भएको हो ।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या दिनानुदिन गहिरिँदै गइरहेका बेला प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन रणनीतिसहितको कार्ययोजना ल्याएको छ । राष्ट्रिय सर्वेक्षणअनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १३ प्रतिशत जनताले जीवनकालमा कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगेका छन् भने हाल ५ दशमलव ४ प्रतिशतले यस्तो समस्या अनुभव गरिरहेका छन् । चिन्ता २२ प्रतिशत र डिप्रेसन १५ प्रतिशत यहाँका सर्वाधिक सामान्य मानसिक समस्या रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ ।
त्यस्तै, सातै प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश आत्महत्या दरको हिसाबले तेस्रो स्थानमा पर्छ । प्रदेशमा प्रति १ लाख जनसंख्यामा २६ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । यसका साथै पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांकले लुम्बिनी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र माग दुवैमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७–८० मा १७ हजार ७ सय ८८ जना लाभग्राहीले मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिएका थिए । त्यसपछिको वर्ष २०८०–८१ मा सेवा लिनेको संख्या दोब्बरभन्दा बढी बढेर ३५ हजार ४ सय ११ पुगेको थियो ।
हालै सम्पन्न आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा भने सेवा लिनेको संख्या ३४ हजार ३८५ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कमी आए पनि पछिल्ला तीन वर्षको समग्र प्रवृत्तिले प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्यप्रति जनचेतना र सेवा उपयोगितामा विस्तार भइरहेको स्पष्ट संकेत गरेको देखिन्छ ।
कार्ययोजनाले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समुदायमै पुर्याउने, मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने, तथ्यमा आधारित सेवा प्रवाह गर्ने, र सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी निकायबीच सहकार्य र समन्वय बढाउने लक्ष्य राखेको सिएमसी नेपालका नीति, रणनीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरेले जानकारी दिए ।
कार्ययोजनामा ‘मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन’ प्राथमिक क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरिएको छ । विद्यालय र बालबालिकालाई लक्षित गर्दै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेष कक्षा, पाठ्यक्रम समायोजन, अभिमुखीकरण तथा परामर्श सेवा, खेलकुद, स्वास्थ्य प्रदर्शनी, र्याली, योग प्रशिक्षण तथा जीवन सीप अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
