काठमाडौं : १३६ दिनपछि संसद्को बैठक बस्ने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को हिउँदे अधिवेशन १८ माघदेखि बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
साढे ४ महिनापछि बस्न लागेको संसद्बाट बढीभन्दा बढी ऐन बनाउने र सरकारको आलोचनामा संसद्को समय खेर जान नदिने सकारको रणनीति छ ।
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार बढी ऐन निर्माण गर्ने नै सरकारको प्रमुख उद्देश्य छ । उनी भन्छन्, ‘संसद्मा २० भन्दा बढी विधेयक छन् । ६ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक आउँछ । अन्य विधेयकहरू पनि आउँछन् । विधेयक अधिवेशनलाई सोही रूपमा चलाउने सरकारको नीति रहने छ ।’
तर, सरकारमाथि हावी हुन विपक्षी दलहरू भने साझा एजेन्डासहित प्रस्तुत हुँदै छन् । यसका लागि उनीहरूले गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
यसअघि गत ४ माघमा नयाँ वानेश्वरस्थित संसद् भवनमै विपक्षी दलहरूको बैठक बसेको थियो, जसले सरकारको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारको प्रतिवद्धतामा समेत आशंका उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
वर्तमान सरकार बनाउनु अगाडि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधन गर्नेसहितका ७ बुँदे समझदारी गरेका थिए, जसमा संविधानमा समयाअनुकूल संशोधन गर्ने भनिएको थियो । तर, सरकारले ६ महिनासम्म संविधानका के कस्ता विषयमा संशोधन गर्न लागिएको भनेर औपचारिक रूपमा प्रस्ताव नल्याएको भनेर प्रश्न गर्दै आएको छ ।
सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने संविधान संशोधनका विभिन्न एजेन्डाबारे आफ्नो धारणा राख्र्दै आएका छन् । निर्वाचन प्रणाली फेर्नेदेखि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन निर्वाचनमा ल्याउनुपर्ने न्यूनतम मतको सीमा (थ्रेसहोल्ड) बढाउने गृहकार्यसमेत सरकारले गरिरहेको छ । तर, औपचारिक रूपमा प्रस्ताव नल्याएको भनेर विपक्षी दलहरूले प्रश्न गर्दै आएका छन् ।
यीलगायत जनजीविकाका विषय संसद्मा उठाइने बताउँछन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे ।
उनी भन्छन्, ‘जनताका पीर मर्का छन् । सहकारीपीडितको विषय छ । भ्रष्टाचार र सुशासनको प्रतिबद्धतामा सरकार चुकेको छ । संविधान संशोधन र कार्यान्वयनका विषय छन् । यसबारे सरकारको जबाफदेहिता खोजिन्छ ।’
विपक्षी दलहरूको नीति बुझेर त्यसलाई काउन्टर गरेर अगाडि बढ्ने नीति रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख घिमिरेबीच सोमबार १ घण्टाभन्दा बढी समय संवाद भएको थियो । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को समयलाई कानुन निर्माणमा सदुपयोग गर्ने सरकारको नीति रहेको सन्देश दिएका हुन् ।
सभामुखसँगको संवादपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १८ माघमा अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
