काठमाडौं : राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने आधार थप साँघुरो बनाइने भएको छ । प्रमुख सत्तारूढ दलहरूसमेतको रायका आधारमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन मस्यौदा तयार पारेको छ, जहाँ राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने आधार थप साँघुरो बनाउने तथा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि साना र क्षेत्रीय दललाई थप अप्ठ्यारा थप्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने विभिन्न आधार प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा पार्टी संरचना राष्ट्रव्यापी र समावेशी चरित्रको हुनुपर्ने, कुल निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ८० प्रतिशत क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको हुनुपर्ने, थ्रेसहोल्ड कटाउनुपर्ने, प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेको हुनुपर्ने र थ्रेसहोल्ड कटाएर प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जिते तापनि कम्तीमा ३ वटा प्रदेशको प्रतिनिधित्व संघीय संसद्मा हुनुपर्ने प्रस्तावित प्रावधान छ ।
राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने आधारसम्बन्धी व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५२ मा छ । यहीँनेर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने आधार थप गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रचलित व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा १ सिट जित्नुपर्छ ।
यसलाई बदलेर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन विभिन्न आधार थप गर्नेगरी निर्वाचन आयोगले मस्यौदा तयार पारेको हो ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया भने राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि चाहिने आधारलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने आधारहरू व्यवस्थित गर्न खोजिएको मात्रै हो ।’
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पुग्ने छ । गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अगाडि बढाउनका लागि स्वीकृति पाएपछि संसद्मा पुग्छ । त्यसपछि संसद्ले अनुमोदन गरेको खण्डमा प्रस्तावित मस्यौदाले कानुनको रूप लिने छ ।
राजनीतिक दललाई बलियो बनाउनका लागि यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
तर, विपक्षी दलहरू प्रस्तावित मस्यौदाप्रति सशंकित छन् । उनीहरू निर्वाचन आयोगमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएर सरकारले साना र क्षेत्रीय दल पाखा लगाउने कसरत गरेको टिप्पणी गर्छन् । यसकै लागि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनै मुस्किल पर्ने मस्यौदा प्रस्तावित भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरताका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । यही प्रतिबद्धताअनुसार राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नका लागि धेरै दल रहने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बुझाइमा उनीहरू छन् । यही नीतिअन्तर्गत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनमार्फत साना र क्षेत्रीय दल पाखा लगाउने कसरत भएको हो ।
सत्तारूढ दलहरूले थ्रेसहोल्डको प्रतिशतसमेत बढाउने कसरत गरिरहेका छन् । थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउँदा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्ने दलहरूले समानुपातिकतर्फ सिट नपाउँदा त्यसको लाभ ठूला दलहरूलाई नै मिल्छ ।
