काठमाडौं : अन्ततः लामो रस्साकसीपछि नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसियिटभ (बीआरआई) सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ ।
बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क अनुदानमा हुनुपर्ने बताइरहेको नेपाल र ऋण नै हुनुपर्ने भन्दै आइरहेको चीनबीच बेइजिङमा २ दिन लामो रस्साकस्सीपछि ‘फ्रेमवर्क अफ बीआरआई कोअपरेसन’मा हस्ताक्षर भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा बुधबार नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका कायममुकायम सचिव अमृतबहदुर राई र चीनका तर्फबाट चीनका नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लिउ सुसेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
हस्ताक्षर भएसँगै अब नेपालले चीनले अघि बढाएको र सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)लाई आधिकारिक रूपमा अघि बढाउने पक्का भएको छ । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईको सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको ५ वर्षपछि सहकार्य फ्रेमवर्कमा सहमति जनाएको हो ।
बीआरआई फ्रेमवर्कमा २ देशबीच हस्ताक्षर भएसँगै त्यसअन्तर्गत विभिन्न १० परियोजनाहरू पनि चयन भएका छन् ।
लामो समयदेखि चर्चा र बहसमा रहे तापनि बीआरआई सम्झौतामा ठोस प्रगति हुन सकेको थिएन । नेपालमा परियोजनाको भविष्यमाथिसमेत प्रश्न उठ्न थालेको थियो । दुवै पक्ष बीआरआईको फ्रेमवर्कमा सहमत भएसँगै अन्योल चिरिएको छ ।
यसरी भयो हस्ताक्षर
‘सहायता’ शब्द राखेर फ्रेमवर्कलाई दुवै देशले हस्ताक्षर गरेपछि फ्रेमवर्कभित्र परेका परियोजनाहरू ऋण वा अनुदान सहायतामा बन्ने हुन् भन्नेबारे केही खुलेको छैन ।
फ्रेमवर्कभित्र परेका परियोजनाहरूमा टोखा–छहरे सुरुङ, हिल्सा–सिमकोट सडक योजना, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, अमरगढी सिटी हल प्रोजेक्ट, जिलुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर र साइन्स म्युजियम, नेपाल–चीन औद्योगिक पार्क दमक र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथ्लेटिक्स कम्पलेक्स छन् ।
फ्रेमवर्कमा अनुदानमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्न सकिने नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो । तर, चीनले अनुदानमा मात्र बीआरआई कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनेपछि दुवै देशले मध्यमार्गी बाटो अपनाएका हुन् ।
चिनियाँ पक्षसँगको सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण दलमा रहेका प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाकार र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले नेपालको तर्फबाट संवाद गरेका थिए । चिनियाँ पक्षबाट विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू सामेल थिए ।
२ पक्षबीच भएको सघन वार्ता र छलफलमा फ्रेमवर्कमा नेपालले प्रस्ताव गरेको ‘अनुदान’ शब्दलाई हटाएर ‘सहायता’ शब्द राख्ने सहमति जुटेसँगै हस्ताक्षर भएको हो ।
बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत ऋणसमेत लिन सकिनेगरी फ्रेमवर्कमा २ पक्षले हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षरसँगै नेपालले कुनै पनि चिनियाँ परियोजनामा ऋण वा सहायता दुवै लिन बाटो खुलेको छ ।
चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङ र प्रधानमन्त्री ओलीबीच मंगलबार भेटवार्ता हुँदासम्म फ्रेमवर्क समझदारीको विषय टुंगिएको थिएन । भेटवार्तामा पछि जारी ९ बुँदे सहमति र समझदारीपत्रमा पनि बीआरआई फ्रेमवर्क उल्लेख थिएन ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र समकक्षी छ्याङसँग भेटवार्तापछि दुवै देशले जारी गरेको १२ बुँदे वक्तव्यमा पनि बीआरआई उल्लेख छैन ।
बेइजिङमा रहेका नेपाली अधिकारीका अनुसार बीआरआईअन्तर्गत नेपालले चीनबाट सहायता पाउँदा ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ कोअपरेशन मोडालिटी’अन्तर्गत रहने उल्लेख थियो । ‘लोन’ अर्थात् ऋणमै जोड गर्दै आएको चिनियाँ पक्ष नेपालको मस्यौदालाई केरमेट गर्दै ‘असिस्टेन्स फाइनान्सिङ मोडल’ राख्यो ।
दुवै पक्षबीच छलफलका क्रममा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ राखेर त्यसमा समझदारी भएको हो ।
भेटवार्ताका सबै कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि र संयुक्त वक्तव्यसमेत जारी भएपछि चिनियाँ पक्ष बीआरआई सहकार्य सम्झौतामा आउन तयार हुनुलाई नेपाली पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार अरुण सुवेदीले बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर हुनु प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको उपलब्धि भएको बताए ।
उनले भने, ‘यो हस्ताक्षरले २ वटा सन्देश दिएको छ । पहिलो, सन् २०१७ मा भएको सम्झौतालाई नेपालले ढिलै भए पनि अगाडि बढाउँछ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । अर्को, चीनले नेपाललाई प्राविधिक, आर्थिक र वित्तीय सम्भावना बोकेका र प्रतिफल दिन सक्ने परियोजना लिएर आउन सन्देश दिएको छ ।’
उनले सम्झौतापछि अनुदानको रटान गरिरहेको नेपाली कांग्रेस एक कदम पछि हटेको बताए ।
बुधबार नै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको पेकिङ विश्वविद्यालयमा सम्बोधन गरेका छन् । विश्वविद्यालयमा ‘बृहत् लोकतन्त्र : समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको यात्रा’ विषयमा मन्तव्य दिँदै उनले लोकतन्त्रको क्षयीकरण र यसका चुनौतीबारे विचार प्रकट गरे ।
सम्बोधनमा उनले चीनसँग ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने खालका सम्झौता भएको बताए । आपसी सम्बन्धलाई व्यापकता, उचाइ र गहिरो एवं अझ मजबुत बनाउन भ्रमण सार्थक रहेको ओलीले बताए ।
‘आजको विश्व लोकतन्त्रको क्षयीकरण वा पछाडि फर्कने कुरा गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘बिडम्बना के छ भने, धेरै तथाकथित विकसित देशहरूमा जनतालाई नै लोकतन्त्रविरुद्ध खडा गरिएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रलाई बृहत् अर्थमा बुझ्नुपर्ने र यसको व्यापकता खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै लोकतन्त्रलाई केवल राजनीतिक संरचनाको रूपमा बुझ्न नहुने बताए ।
‘लोकतन्त्रले केवल प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने प्रक्रियामा सीमित रहनु हुँदैन । यो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षहरूमा पनि आधारित हुनुपर्छ । लोकतन्त्रले जिम्मेवारी र कर्तव्यको समन्वय गराउनुपर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
सन् १९९० को आन्दोलनपछि बहुदलीय लोकतन्त्र फर्किएको ओलीले स्मरण गरे । त्यसपछि पनि मुलुकमा राजतन्त्र कायम रहेको र सन् १९९६ देखि सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको उल्लेख गर्दै ओलीले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि मुलुकले लोकतान्त्रिक गति लिएको उनले बताए ।
फ्रेमवर्कभित्र परेका परियोजना
टोखा–छहरे टनेल
हिल्सा–सिमकोट सडक योजना
किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल
जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग
अमरगढी सिटी हल प्रोजेक्ट
जिलुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन
मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय
काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर र साइन्स म्युजियम
चीन–नेपाल औद्योगिक पार्क, दमक
झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथ्लेटिक्स कम्प्लेक्स
