
झापा मात्र होइन, नेपालका धेरै जिल्लामा हात्ती र बाँदरले बालीनाली नष्ट गर्ने समस्या बढ्दो छ । बाँदरले फलफूलका बोटबिरुवामा उत्पादन भएका फलसमेत किसानले भित्र्याउन नपाउँदै नष्ट गर्छन् । अर्कोतर्फ, हात्तीको आक्रमणबाट बर्सेनि मानवीय क्षति भइरहेको छ । धेरै परिवारले आफ्ना प्रियजन गुमाएका छन् । यस्तो पीडाको अनुभूति प्रभावित परिवारले मात्र गर्न सक्छन् ।
तर हात्ती र बाँदरलाई दोष दिएर मात्र यो समस्या समाधान हुँदैन । वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता, वन्यजन्तुको प्राकृतिक आहार, राज्यको नीति, स्थानीय सहभागिता र सीमापार समन्वयलाई समेत गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्छ ।
नेपालमा वन फँडानी र अवैध काठ तस्करी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले २०४८ सालदेखि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको अवधारणा लागू गरियो । यसले वन संरक्षणमा सकारात्मक परिणाम दिएको छ । वन क्षेत्र विस्तार भएको छ र स्थानीय समुदायमा संरक्षणप्रति अपनत्व बढेको छ । तर कतिपय स्थानमा जैविक विविधताभन्दा आर्थिक मूल्य भएका काठजन्य प्रजातिको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।
वन भनेको सालका रुख मात्र होइन । स्वस्थ वनमा ठुला रुख, झाडी, घाँस, लहरा, फलफूल, जडीबुटी, चराचुरुंगी, किराफट्यांग्र्रा र वन्यजन्तु सबैको अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । अंगेरी, किम्बु, बर, पिपल, अमला, जामुन, मौवा, बखडा र वनकेरालगायतका रैथाने वनस्पति वन्यजन्तुको प्राकृतिक आहारका महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन् । कतिपय क्षेत्रमा यस्ता वनस्पति घट्दै गएको स्थानीय अनुभव छ । यसको असर वन्यजन्तुको आहारमा पर्न सक्छ । यद्यपि, वन खण्डीकरण, बस्ती विस्तार, कृषि क्षेत्रको विस्तार, जलवायु परिवर्तन र सीमापार आवागमन पनि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका सम्भावित कारण हुन् ।
सामुदायिक वनमा आर्थिक पारदर्शिता, स्रोत व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । नियमित लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ । कतिपय स्थानमा नेतृत्व चयनमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दा संरक्षणको मूल उद्देश्य ओझेलमा परेको गुनासोसमेत सुनिन्छ । वन संरक्षण दलगत स्वार्थभन्दा माथि हुनुपर्छ ।
हात्तीले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बुझ्दैन । परम्परागत आवागमन मार्ग प्रयोग गर्दै हात्ती नेपाल र भारतबीच ओहोरदोहोर गर्छन् । त्यसैले हात्ती–मानव द्वन्द्वलाई नेपालको आन्तरिक समस्याका रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन । दुवै देशबीच सूचना आदानप्रदान, वैज्ञानिक अध्ययन, संयुक्त निगरानी र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको संयन्त्र आवश्यक छ ।
झापाको मेचीनगर क्षेत्रमा विगतमा सोलार फेन्सिङले हात्तीको आवागमन रोक्न सकारात्मक प्रभाव पारेको स्थानीय अनुभव छ । विश्वप्रकाश शर्माको पहलमा मेची नदी क्षेत्रमा जडान गरिएको सौर्य तारबारले करिब २०८१ सालको अन्त्यसम्म बाहुनडाँगी र आसपासका केही क्षेत्रमा भारतबाट आउने हात्ती रोक्न सहयोग गरेको बताइन्छ । तर उचित मर्मत र सुरक्षाको अभावमा यसको प्रभाव घटेको स्थानीयको गुनासो छ । हालै मेचीनगर–४ की ६२ वर्षीया पद्मा पौडेलको हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको घटनाले समस्या फेरि गम्भीर बनेको देखाउँछ ।
निर्वाचनपछि नयाँ नेतृत्व आए पनि हात्ती नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन योजना र पर्याप्त बजेटको आवश्यकता पूरा नभएको स्थानीयको असन्तुष्टि छ । केही सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दैमा हात्ती–मानव द्वन्द्व समाधान हुँदैन । त्यसका लागि वैज्ञानिक उपाय, पूर्वतयारी र स्थानीय समुदायको सहभागिता चाहिन्छ ।
अब वन व्यवस्थापनलाई काठ उत्पादनमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । वन्यजन्तुको प्राकृतिक आहार बन्ने रैथाने प्रजातिको संरक्षण र वृक्षारोपणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सामुदायिक वनमा पारदर्शी लेखापरीक्षण, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । वन तस्करी, अवैध कटानी र आर्थिक अनियमिततामा संलग्न जोसुकैलाई निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ ।
हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा सोलार फेन्सिङ विस्तार गर्ने, पुराना संरचनाको नियमित मर्मत गर्ने र निगरानीमा स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउनुपर्छ । केही देशमा हात्ती–मानव द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि मौरीका घार प्रयोग गरिएको अध्ययन सार्वजनिक भएका छन् । नेपालमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरी मौरीपालनलाई किसानको जीविकोपार्जनसँग जोड्न सकिन्छ ।
वन संरक्षण केवल रुख जोगाउने अभियान होइन, सम्पूर्ण पारिस्थितिक प्रणाली जोगाउने अभियान हो । वन हरियो देखिए पनि वन्यजन्तुको आहार र वासस्थान सुरक्षित छैन भने त्यो जीवन्त वन हुन सक्दैन । हात्ती र बाँदरको बढ्दो उपद्रवले हामीलाई वनलाई प्रकृतिको घरका रूपमा जोगायौं कि काठ उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा मात्र हे¥यौं भन्ने प्रश्न गरेको छ ।
अब आरोप–प्रत्यारोप होइन, तथ्यमा आधारित नीति, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, सुशासन, सीमापार सहकार्य र स्थानीय सहभागिताबाट समाधान खोज्नुपर्छ । प्रकृतिको संरक्षण र नागरिकको सुरक्षा एकअर्काका विरोधी होइनन् । वन, वन्यजन्तु र मानव जीवन तीनवटैको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो ।