बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकास्थित मटेहियाका रमेशको घरको ढोकामाथि प्लास्टिकमा बेरिएका दुइटा कागज सुरक्षित छन् । एउटा, साउदी अरबको म्याद सकिएको श्रम स्वीकृति । अर्को, उनलाई त्यहाँसम्म पुर्‍याउने गाउँकै साहुको तमसुक । 

यी २४ वर्षीय युवा आधा बिघा धानखेत धितो राखेर मासिक तीन प्रतिशत ब्याजमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण काढेर साउदी गए । काम मरुभूमिको निर्माण मजदुरी निस्क्यो । ज्याला भनिएको भन्दा आधा । ऋण मात्रै तिर्न पनि उनलाई दुई वर्ष लाग्यो । १० वर्ष र दुई करार पूरा गरेर उनी गाउँ फर्केका छन् । यसबीचमा उनका बुबा बुढ्यौली र रोगले खेतमा जान नसक्ने भइसके । छोराले उनलाई राम्ररी चिन्दैन । तर, उनको नाम फेरि म्यानपावर कम्पनीको विदेश जाने प्रतीक्षा सूचीमा चढिसकेको छ ।

रमेशलाई आठ लाखले गुणन गर्नुहोस्, नेपालको मूल कथा त्यही हो । भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वैदेशिक रोजगार विभागले १५१ देशका लागि ७ लाख ९२ हजार १८७ श्रम स्वीकृति जारी गर्‍यो । यसमा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी र खुला सीमाबाट बिनाअभिलेख विदेश जाने अनगिन्ती अनुहार गनिएका छैनन् । 

हिँड्नेहरूको हिसाब

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पहिलोपल्ट घटेको छ, तर यसले आश्वस्त पार्दैन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२को ८ लाख ३९ हजार २६६को तुलनामा गत वर्ष ४७ हजार ७९ अर्थात् ५.६ प्रतिशत कम भयो । विभागले यसको एउटा कारण अमेरिका र इरानबीचको युद्धले खाडीतर्फका उडान प्रभावित हुनु भनेको छ । अर्थात् विदेश जानेको संख्या घट्नु कुनै नीतिको उपलब्धि होइन, आकाशको अवरोधको कारण हो ।

बाँकी हिसाब पहिलेकै छ । गत वर्ष श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये ६ लाख ९७ हजार ९६ अर्थात् ८८ प्रतिशत पुरुष र ९५ हजार ९१ अर्थात् १२ प्रतिशत महिला थिए । व्यक्तिगत रूपमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख २८ हजार ५२० पुग्यो र सरकार–सरकार प्रणाली (जिटुजी)बाट ८ हजार १९७ जना । तर, गन्तव्यको नक्सा  एकोहोरो छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स करिब १ लाख ८३ हजार (२३.१७ प्रतिशत), मलेसिया १ लाख ३२ हजार, कतार १ लाख ३२ हजार, साउदी अरब १ लाख २४ र कुवेत ४३ हजार गरी पाँच देशमै ६ लाख १६ हजार कामदार गइरहेका छन् । अर्थात् कुल स्वीकृतिको ७७.७९ प्रतिशत । युरोपतर्फ रोमानियामा करिब ३४ हजार, जापान २२ हजार र साइप्रस ११ हजारले नयाँ बाटो खोलेका छन् ।

बितेका ११ वर्ष आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०८२/८३ सम्मका मात्रै विभागले करिब ५४ लाखभन्दा बढी श्रम स्वीकृति जारी गरिसकेको छ । जनगणना २०७८ले २१ लाख ९० हजार ५९२ नेपाली सामान्यतः विदेशमै बस्ने गरेको देखाएको छ । हरेक चारमध्ये करिब एक घर परिवारबाट विदेश जाने गरेको देखिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार गत फागुनसम्मै ८५ हजार ३०६ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिइसकेका थिए ।

यता के छ र बस्नु ?

कागजमा नेपालको श्रम बजार आकर्षक देखिन्छ । १ साउन २०८२ देखि लागू न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ छ । दैनिक हिसाबमा ७५४ र प्रतिघण्टा १०१ ज्याला पाइन्छ । यसमाथि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताको योगदान र नियुक्तिपत्र अनिवार्य गरिएको छ । व्यवहारमा त्यो कागज कमैले देखेका छन् । काठमाडौंकै पसल, होटल र धेरै कारखानामा कार्य समय दिनको १२ घण्टा र हातमा पर्ने रकम १२ देखि १७ हजार मात्र छ । न नियुक्तिपत्र, न सामाजिक सुरक्षा कोष, न ओभरटाइम । घण्टाको हिसाब गर्दा त्यो कानुनी न्यूनतम पारिश्रमिकको आधाभन्दा नि कम हो । जीवनस्तर सर्वेक्षण (चौथो, २०७९/८०)ले दैनिक ज्यालादारीबाहेक मासिक तलब बुझ्ने श्रमिक जम्मा २८.७ प्रतिशत देखाएको थियो । अर्थात् औपचारिक तलब लिने नै धेरै कम छ ।  २०८३ साउन २० गतेको प्रतिवेदनअनुसार, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा २३ हजार ६४८ रोजगारदाताका ७ लाख २६ हजार २४२ कामदार मात्र सूचीकृत छन् । यसले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिसमेत सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा नआएको प्रस्ट पारेको छ । 

तुलना अझ निर्मम छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आइएलओको सहयोगमा गत असार २३ गते सार्वजनिक गरेको आप्रवासी भर्ना लागत सर्वेक्षणअनुसार, विदेश पुगेका नेपाली कामदारको पहिलो मासिक आम्दानी औसत ५४ हजार ४०३ रुपैयाँ छ । त्यसमा पनि मलेसियामा ५७ हजार ६९६ छ । स्वदेशी १२ घण्टे १७ हजारसँग यो पारिश्रमिक राखेर हेर्नुहोस्, विमानस्थलको देखिएको लाइनको व्याख्या गर्नै पर्दैन । 

अनि निर्मम विरोधाभास छ, रियादमा जागिर पाउनु काठमाडौंमा पाउनुभन्दा सजिलो छ । म्यानपावरमा नाम टिपाए तीन हप्तामा भिसा प्रक्रिया सुरु हुन्छ, तर यहाँ काम खोजिदिने त्यस्तो कुनै संयन्त्र छैन । सरकारले यसकै लागि श्रम संसार पोर्टलको सुरुवात त गरेको छ  तर अहिलेसम्म त्यसलाई उपयोग गर्नेगरी कुनै काम गरेको देखिँदैन । वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाको रहर होइन, यो त वास्तवमै एक रोजगार नीति हो । त्यसैले त राज्यले आफ्ना युवा चुपचाप त्यसैलाई जिम्मा लगाइदिएको छ ।

रेमिट्यान्सको विरोधाभास

प्रतिफल हेर्दा भव्य देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको एघार महिनामै रेमिट्यान्स ३८.२ प्रतिशतले बढेर २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुग्यो । त्यो भनेको दिनकै करिब ६ अर्ब ८० करोड हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति ३७ खर्ब नाघ्यो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार गत वर्ष रेमिट्यान्स कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३३.०२ प्रतिशत पुग्यो जुन संसारकै उच्चतम अनुपातमध्ये एक हो । छिमेकी भारतको यो अनुपात जम्मा ३.५ प्रतिशत रहेको छ ।

इमानदारीका साथ यो पैसाले गरेको काम स्विकार्नैपर्छ । गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २०५२/५३ मा ४१.७६ प्रतिशत थियो । अहिले २०.२७ प्रतिशतमा झर्नुको सबैभन्दा ठुलो शक्ति रेमिट्यान्स हो । यसैले द्वन्द्व, भूकम्प र कोभिड महामारीमा परिवारको गाँस जुटायो । 

तर यो तथ्यांक अधुरो छ भन्ने यस वर्षको आँकडाले नै देखाउँछ । ११ महिनामा रेमिट्यान्स नेपाली रुपैयाँमा ३८.२ प्रतिशतले बढ्दा अमेरिकी डलरमा भने २९.६ प्रतिशत मात्र बढेको छ । अर्थात् चर्को देखिने वृद्धिको झन्डै एकचौथाइ रुपैयाँको अवमूल्यनले बढाइदिएको हो । विश्व बैंकको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट पनि यसै भन्छ । कामदार जाने संख्या घट्दा पनि विप्रेषण बढ्नुका तीन कारण छन्, रुपैयाँको अवमूल्यन, युरोप र जापानजस्ता उच्च ज्याला भएका गन्तव्यतर्फको विविधीकरण र औपचारिक तथा डिजिटल माध्यमको बढ्दो प्रयोग । 

यसको सही उपचार क्लासिक ‘डच डिजिज’ हो । विश्व बैंककै विश्लेषणअनुसार बढ्दो रेमिट्यान्सले आन्तरिक मूल्य उकास्छ, वास्तविक विनिमय दर बलियो बनाउँछ र नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धा खिइँदै जान्छ । परिणाम आँकडामै छ । गत वर्ष व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब पुग्यो । निर्यात बढेको आफ्नै उत्पादनका कारण होइन । आयातित कच्चा तेल प्रशोधन गरी पुनर्निर्यात गर्ने सहुलियतको मुख्य कारण हो । सबैभन्दा तितो यथार्थ, विश्व बैंकले गत वर्षको वास्तविक आर्थिक वृद्धि सरकारी अनुमानभन्दा कम २.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले  ३.८५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गरेको थियो । 

रेमिट्यान्स भित्रिएको रेकर्ड बने पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्नुको कारण पनि यसैभित्र छ । रेकर्डको यात्रालाई दुवैतिरबाट ऋणले च्यापेको छ । भर्ना लागत सर्वेक्षणले देखाएअनुसार फर्केका ६५.३ प्रतिशत श्रमिकले वैदेशिक रोजगारी पाउन कुनै न कुनै शुल्क तिरेका थिए । पुरुषले औसत १ लाख ७६ हजार ६८६ र महिलाले २ लाख १९ हजार ३६२ रुपैयाँ खर्चेका छन् । त्यो उठाउँदै औसत ३.३ महिनाको कमाइ सकिन्छ । महिलाका हकमा ४.५ र दर्ता नभएका एजेन्टमार्फत गएका हकमा ४.८ महिना । ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिले एजेन्सी शुल्क १० हजारमा सीमित गरे पनि म्यानपावर कम्पनीले विभिन्न प्रक्रियागत सहजीकरणका लागि डेढदेखि तीन लाख रकम लिने गर्छन् । करोडौं खर्च गरेर गैरकानुनी माध्यमबाट जानेको कथा अलग छ । अधिकांश ऋण काढेरै जान्छन्, कति त वार्षिक ३६ प्रतिशतसम्म ब्याजमा । 

अर्कोतिर ऋण चक्र सुरु हुन्छ । मासिक रेमिट्यान्सलाई नै आम्दानीको प्रमाण बनाएर दिइने हायर पर्चेज कर्जा गत पुस मसान्तसम्ममै १ खर्ब ३७ अर्ब ८१ करोड नाघ्यो । जुन ६ महिनामा ७.१ प्रतिशतले बढ्यो । जबकि समग्र कर्जा विस्तार ३.६ प्रतिशतमै सीमित रह्यो । यसमा सहकारी, लघुवित्त र हायर पर्चेज कम्पनीले दिएको अर्बौं रकमको कुनै एकीकृत अभिलेख उपलब्ध छैन । परिवारले चर्को ब्याजमा ऋण काढेर सन्तान विदेश पठाउँछ । उसको आम्दानी आयातित मोटरसाइकलको किस्ता बनेर फर्कन्छ ।

रेमिट्यान्ससँगै आउँछ बाकस 

रेमिट्यान्सको सफलतालाई अर्को कोणबाट हेरौं । यसका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा १ हजार ४३८ नेपालीको मृत्यु भयो । जेठ महिनामा मात्रै १४४ जनाको ज्यान गयो, यो भनेको दैनिक चारभन्दा बढी हो ।

बितेका नौ वर्षमा नेपालमा ८६ अर्ब ४५ करोड डलर रेमिट्यान्स भित्रियो । तर, पैसा पठाउनेमध्ये १० हजार ५६० नेपाली फर्केनन् । त्यो भनेको औसतमा हरेक एक अर्ब डलरको बदलामा १२२ जना हुन आउँछ । 

सीपको लेखाजोखा

विदेशका श्रमबजारमा हामी के बेचिरहेछौं ? यहाँ एउटा रोचक तथ्यांक छ । वैदेशिक रोजगार विभागकै गत वर्षको वर्गीकरणअनुसार करिब ४ लाख ८३ हजार अर्थात् ६०.९ प्रतिशत ‘दक्ष’ कोटीमा परेका छन् । अदक्ष १ लाख ९० हजार (२४ प्रतिशत), अर्धदक्ष १ लाख १५ हजार र उच्च दक्ष जम्मा १ हजार ९६ छन् । केही वर्षअघिसम्म विभागको तथ्यांकमा अदक्षको संख्या ७५ प्रतिशतसम्म हुन्थ्यो । यो वास्तविक सुधार हो वा कागजी ? यो मूलतः गन्तव्य कम्पनीले पठाएको मागपत्रमा लेखिएको दक्ष, अदक्षको वर्गीकरणबाट तय हुन्छ, कामदारले प्राप्त गरेको प्रमाणीकृत सीपबाट होइन । सीपको जाँच आम्दानीले गर्छ । आम्दानीले फरक तथ्य देखाउँछ । भर्ना लागत सर्वेक्षणअनुसार साँच्चिकै सीपयुक्त पेसामा पुगेकाको मासिक औसत आम्दानी ६९ हजार ८९१ रुपैयाँ छ, तर समग्र मध्यका ४४ हजार ५ सयले मात्र । यसको अर्थ थोरैले धेरै कमाउँछन्, धेरैले थोरै । अझै पनि अदक्ष श्रमिक नै खाडीको पचास डिग्रीमा थ्री डी अर्थात् डर्टी, डिफिकल्ट, डेन्जरस काममा खटिन्छन् । मृत्यु हुनेमा ठुलो संख्या यही समूहको हो । 

फिलिपिन्ससँग तुलना गर्दा हाम्रो असफलताको आकार प्रस्ट हुन्छ । फिलिपिनी कामदारले सन् २०२५मा मात्र ३५ अर्ब ६३ करोड डलर पठाए, तर त्यो उनीहरूको अर्थतन्त्रको जम्मा ७.३ प्रतिशत हो । फिलिपिन्सले नर्स, प्राविधिक र हेरचाहकर्मी अर्थात् प्रमाणपत्रसहितको सीप पठाउँछ । नेपालले अदक्ष श्रमिक पठाउँछ, फिलिपिन्सले पेसाकर्मी । प्रमाण नेपालमै छ । दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत भाषा र सीप परीक्षा पास गरेर जाने नेपालीले मासिक तीन–चार लाख कमाउँछन् । हालसम्म करिब १ लाख २४ हजार नेपाली पुगिसकेका छन् । तर, राज्यको सीप संयन्त्र छरिएको छ र प्रमाणीकरण गन्तव्य देशले चिन्दैन । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार उच्च शिक्षाका ७ लाख ४५ हजार ७७० विद्यार्थीमध्ये ५०.५ प्रतिशत व्यवस्थापनमा छन्, कृषिमा जम्मा ०.१५ प्रतिशत ।

अनि, उल्टो बहाव हेर्नुहोस् । नेपालका सिमेन्ट, स्टिल र फर्निचर कारखानाका मेसिन धेरैजसो विदेशी प्राविधिकले चलाउँछन् । जलविद्युत् र पूर्वाधार आयोजनाका इन्जिनियर, बैंक बिमाका विशेषज्ञ, होटलका सेफदेखि सहरका सिकर्मी डकर्मीसम्म आयातित छन् । तर, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा ७४ देशका जम्मा २ हजार ३ सय विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यो संख्या नै सूचना हो । काम गरिरहेका विदेशीको ठुलो संख्या कुनै अभिलेखमा छैन र तिनले नगदै लैजाने रकम कुनै तथ्यांकले समेट्दैन । हामी आफ्नो युवा सस्तोमा निर्यात गर्छौं र त्यही युवालाई सिकाउन नसकेको सीप महँगोमा आयात गर्छौं । यो कुनै अर्थशास्त्रको मोडेल होइन, नीतिगत आत्मसमर्पणको लेखाजोखा हो । 

गाउँले के गुमाउँछ ?

राष्ट्रिय कृषि गणनाअनुसार कृषक परिवारको भोगचलनमा रहेको जमिन एक दशकमा २५ लाख २५ हजार हेक्टरबाट २२ लाख १८ हजार हेक्टरमा झर्‍यो । घट्ने क्रम रोकिएको छैन । कृषि विभागकै तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८२/८३ सम्म थप ८२ हजार ४३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन घट्यो । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार गत वर्ष धान उत्पादन क्षेत्र ४.२० प्रतिशतले संकुचित भयो । परिणाम भन्सार विभागको प्रतिवेदनमा पाइन्छ । 

गत आर्थिक वर्ष नेपालले करिब ६० अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न भित्र्यायो, जसमा धान र चामल मात्रै करिब ७ लाख ४१ हजार टन थियो । सबैभन्दा लज्जास्पद त, रैथाने मानिने कोदो १ करोड २१ लाख किलो र फापर ३३ लाख २६ हजार किलो पनि आयात गरियो ।  

खेतसँगै जाने भनेको गाउँ नै हो । काभ्रे, संखुवासभा, पाल्पा, अर्घाखाँची, दार्चुला र गोरखाका धेरै टोलमा अहिले काम गर्ने उमेरका पुरुष भेट्न गाह्रो छ । जनगणना २०७८ले हिमाली र पहाडी ३२ जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएको र देशको समग्र वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत अर्थात् आठ दशकयताकै न्यून रहेको देखायो । विदेशमा रहनेमध्ये ८२.२ प्रतिशत पुरुष छन् । विद्यालय गाभिन्छन् र स्वास्थ्य चौकीले कर्मचारी टिकाउन सक्दैनन् । सिरहादेखि बैतडीसम्मका रिपोर्टले एउटै दृश्य देखाएका छन्– मर्दापर्दा, रोपाइँ र मलामीका लागि गाउँमा मान्छे पुग्दैनन् । गरिबी पनि त्यहीँ थुप्रिएको छ । जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत र कर्णालीमा २६.६९ प्रतिशत गरिबी छ ।

भत्किँदो घर

सबैभन्दा मौन क्षति घरभित्रै छ । अब त्यो अदालतको लगतमा देखिन थालेको छ । सर्वोच्च अदालत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, तीनै तहका अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी संख्या सम्बन्धविच्छेदकै छ । ४२ हजार ७३९ मुद्दा, जुन कुल मुद्दाको ११.५१ प्रतिशत हुन आउँछ । जनगणनाअनुसार देशमा १ करोड ४८ लाख विवाहित नागरिक छन् । वर्षमा ४० हजार दम्पती अदालतको ढोकामा धाउन थालेका छन् । 

फिरादपत्रले कारण खोल्दैन, तर वरिपरिको वातावरण दुई सरकारी सर्वेक्षणले खोल्छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को स्टेप्स सर्वेक्षणमा मदिरा सेवन गर्ने जनसंख्या सन् २०१३को १७.४ प्रतिशतबाट सन् २०१९मा २०.८ प्रतिशत पुग्यो । गृह मन्त्रालयको लागुऔषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण, २०७६ले १ लाख ३० हजार ४२४ प्रयोगकर्ता देखायो । जुन २०६३ को ४६ हजार ३०९ भन्दा झन्डै तीन गुणा हो र वार्षिक ५.०६ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ ।

कुलत र लागुऔषध उपचारको ढोका भने साँघुरो छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ३३० उपचार तथा पुनस्र्थापना केन्द्रमा करिब ५ हजार जना मात्र छन् । अर्थात् २५ मध्ये २५ जना कुनै संरचनाको पहुँचबाहिर, गाउँकै भट्टी र टोलमा छन् । मदिरा पिउने श्रीमान्बाट महिलाले घरेलु हिंसा भोग्ने सम्भावना करिब दोब्बर हुने नेपाली अध्ययन नै छन् । रेमिट्यान्सले घर बनायो, तर घरभित्रको मान्छे उपचारविहीन छ । 

जो नपुगेको छ, त्यो बालबालिकाको जीवनमा पनि छ । बुबा १० वर्ष अनुपस्थित रहेको घरमा हुर्केको बालकले पैसा पाउँछ, अभिभावकत्व पाउँदैन । युनिसेफले नेपालमा गरेको सर्वेक्षणमा बाल हेरचाहमा बुबाको संलग्नता जम्मा ६ प्रतिशत देखिएको थियो । त्यो बुबाहरू देशमै हुँदाको अंक हो । अभिभावकीय अनुपस्थितिले पढाइ कमजोर हुने, विद्यालय छाड्ने, लागुपदार्थको सहारा र किशोरका व्यवहारजन्य समस्या बढाउने कुरा युनिसेफ नेपालले नै औंल्याएको छ । रेमिट्यान्सले सन्तानको विद्यालयको शुल्क त तिर्छ, त अभिभावकत्व उपस्थिति किन्न सक्दैन ।

फर्कनलायक देश

विदेश जानेको लहर अब पेसागत क्षेत्रमा पुगेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार, सन् २०२५ मा २ हजार १२२ चिकित्सकले नयाँ लाइसेन्स लिँदा त्यही वर्ष विदेश जान २ हजार ३९० जनाले ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ लिए । अर्थात्, उत्पादन गर्नेभन्दा २६८ बढी । सन् २०२० यता १३ हजार १४० जनाले लाइसेन्स लिँदा ११ हजार ६८ जनाले विदेश जाने प्रमाणपत्र लिइसकेका छन् । यस्तै, देशले उत्पादन गरेको कुल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्मध्ये आधा जति विदेश पुगिसकेका छन् । अधिकांश युएई, साउदी, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, कतार, युके, अमेरिका, भारत आदि देशमा छन् । एउटा तथ्य के हो भने पठाइएको श्रम फर्कन सक्छ, तर त्यागिएको नागरिकता फर्कंदैन । अनि, परिवार नै लिएर जाने आप्रवासीले पैसा पठाउन छाड्छ । यसको अर्थ, आप्रवासन रोक्नुपर्छ भन्ने होइन् । त्यो अधिकार हो । तर, राज्यले रेमिट्यान्सका रुपमा २१ खर्ब रुपैयाँ भित्र्याउँछ भने त्यसको सामाजिक बिल पनि उसैले बुझ्नुपर्छ । 

फेरि बाँकेका रमेशतर्फ फर्कौं । उनले चार कुरा खोजेका छन् । पहिलो, उनी आफ्नो जग्गा नखाने ब्याजको ऋण चाहन्छन् । ३६ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने साहुलाई विस्थापित गरे सहुलियत पूर्वप्रस्थान कर्जा र रेमिट्यान्सलाई किस्ता उपभोगबाट उद्यमतिर लगाउने नीति । 

दोस्रो, उनी नेपालमै बस्न सकिनेगरी कानुनले तोकेकै ज्याला चाहन्छन्, न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी । तेस्रो, उनी जानैपरे सीपसहित विदेश जान चाहन्छन् । गन्तव्य बजारकै मागसँग जोडिएको तालिम, गन्तव्य देशले चिन्ने सीप प्रमाणीकरण, कोरियाको इपिएसजस्ता जिटुजी सम्झौताको विस्तार र फर्केर आएकाको अनुभवलाई स्वदेशी उद्योगमा खपत गर्ने संयन्त्र ।

चौथो, हरेक पालिकामा एक्लै बस्ने श्रीमती, अनुपस्थित बुबाका बालबालिका र फर्केका श्रमिकका लागि मनोसामाजिक परामर्शजस्ता आप्रवासनसँग जोडेर हेर्ने राष्ट्रिय अध्ययन ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नरैनापुरमै यस्तो विद्यालय होस् जहाँ पढेपछि सन्तानले भविष्यमा काम खोज्दै विमानस्थलको लाइनमा बस्नु नपरोस् । शिक्षक, चिकित्सक, नर्स र लेखा व्यवसायीलाई स्वदेशमै टिकाउने पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा । 

भिसा पर्खेर बसेका रमेश भन्छन्, ‘साउदी फर्कने रहर छैन ।’