देवानगन्जमा भएको एउटा सामान्य अन्तरसामुदायिक विवाद केही घण्टामै गम्भीर सुरक्षा संकटमा परिणत भयो । प्रारम्भिक विवादपछि स्थानीयवासी र सुरक्षा निकायबीच झडप भयो, गोली चल्यो र मानवीय क्षति भयो । त्यसपछि उत्पन्न भएको आक्रोश स्थानीय सीमाभन्दा बाहिर फैलिँदै मधेशका विभिन्न जिल्लासम्म पुग्यो । केही दिनसम्म आन्दोलन, तनाव, आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र हिंसाका घटनाले सामाजिक सद्भावलाई गम्भीर चुनौती दियो । तीनजनाले ज्यान गुमाए, धेरै व्यक्ति घाइते भए र ठुलो मात्रामा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो । यस घटनाले नेपालमा सामाजिक सद्भाव, राज्यको भूमिका र द्वन्द्व व्यवस्थापन प्रणालीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

देवानगन्ज घटनाको सुरुआत हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच भएको सामान्य विवादबाट भएको भन्ने विषयमा धेरै पक्षको समान धारणा देखिन्छ । तर, त्यसपछिको घटनाक्रम फरक दिशातर्फ मोडियो । सुरक्षा निकायसँग मधेशी समुदायको झडप र त्यस क्रममा भएको मानवीय क्षतिपछि उत्पन्न आक्रोश विभिन्न स्थानमा मुस्लिम समुदायतर्फ केन्द्रित भएको आरोप प्रभावित पक्ष र मानवअधिकारकर्मीले उठाएका छन् । यी आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धान हुन बाँकी भए पनि प्रभावित क्षेत्रबाट आएका विवरणले व्यापक भौतिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षति भएको संकेत गर्छन् ।

घटनापछि विभिन्न जिल्लामा घरमा आगजनी, पसलमा तोडफोड, सवारीसाधन जलाउने, निजी सम्पत्ति नष्ट गर्ने तथा धार्मिक स्थलमा क्षति पुर्‍याउने घटना सार्वजनिक भए । मस्जिद र मदरसामा आक्रमण भएका तथा पवित्र कुरान जलाइएका भन्ने विवरण पनि बाहिर आएका छन् । यदि यस्ता घटना अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन्छन् भने ती केवल सम्पत्तिमाथिको आक्रमण होइनन्, संविधानले प्रत्याभूत गरेको धार्मिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथिको पनि गम्भीर प्रहार हुनेछन् ।

केही स्थानमा मुस्लिम समुदाय बस्ती र परिवारको सुरक्षाका लागि आत्मरक्षात्मक रूपमा संगठित भएको पनि देखियो । तर, समग्र रूपमा हेर्दा अधिकांश स्थानमा मुस्लिम समुदायले संयम अपनाउँदै शान्ति, सद्भाव र संवादको पक्षमा सार्वजनिक अपिल गरेको पाइन्छ । मसमेत सयौं मुस्लिम अगुवाले समुदायलाई संयम बन्न नै अपिल गरिरह्यौं ।

विभिन्न जिल्लामा हिन्दु, मुस्लिम, मधेशी र पहाडी समुदायका नागरिकले संयुक्त रूपमा सद्भाव र्‍याली आयोजना गर्नु नेपालको सामाजिक चेतनाको सकारात्मक पक्ष हो । यसले अधिकांश नेपाली हिंसाभन्दा सहअस्तित्व र मेलमिलापको पक्षमा रहेको सन्देश दिन्छ ।

यस घटनामा सरकारको भूमिकामाथि पनि बहस भएको छ । गृहमन्त्री प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभयो, मृतकका परिवारसँग भेट गर्नुभयो र स्थानीयसँग संवाद गर्नुभयो । तत्काल शान्ति स्थापना र हिंसा नियन्त्रणका लागि सरकार सक्रिय हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर, प्रभावित समुदायका केही प्रतिनिधिले दुवै समुदायका पीडितसँग समान रूपमा संवाद हुन नसकेको, सबै प्रभावित बस्तीमा उच्चस्तरीय उपस्थिति नदेखिएको तथा विश्वास पुनस्र्थापनाका लागि थप प्रयास आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । यस्ता गुनासालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्नु आवश्यक छ, किनकि दिगो शान्ति केवल सुरक्षा परिचालनबाट होइन, निष्पक्ष व्यवहार र न्यायबाट स्थापित हुन्छ ।

घटनाबाट प्रभावित सबै नागरिकलाई समान रूपमा राहत, क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो । जसको घर जलेको छ, जसको व्यवसाय नष्ट भएको छ, जसका धार्मिक स्थलमा क्षति पुगेको छ वा जसले आफन्त गुमाएका छन्, उनीहरू सबै समान रूपमा न्यायका हकदार हुन् । कुनै पनि नागरिकले आफ्नो धर्म, जाति वा समुदायका कारण राज्यबाट विभेद भएको अनुभूति गर्नुहुँदैन । त्यसैले राहत र पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र पीडित–केन्द्रित हुनुपर्छ ।

यस घटनाले अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि उजागर गरेको छ । हिंसाबाट प्रभावित परिवारलाई आर्थिक राहत दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । आगजनी, विस्थापन र हिंसाले मानिसमा गहिरो मानसिक असर पनि पार्छ । त्यसैले मनोसामाजिक परामर्श, बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरता, जीविकोपार्जनको पुनःनिर्माण तथा धार्मिक र सांस्कृतिक संरचनाको पुनस्र्थापना पनि पुनर्वास प्रक्रियाको अभिन्न हिस्सा हुनुपर्छ । राज्यले केवल भौतिक क्षतिको होइन, सामाजिक विश्वासको पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी घटनामा संलग्न जोसुकै व्यक्ति वा समूह भए पनि उनीहरूको जातीय, धार्मिक वा राजनीतिक पहिचान नहेरी कानुनअनुसार निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही गरिनुपर्छ । दण्डहीनताको संस्कृतिले समाजमा अविश्वास बढाउँछ भने निष्पक्ष न्यायले मात्र नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा बलियो बनाउँछ । अपराध गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ, यही विधिको शासनको आधारभूत सिद्धान्त पनि हो ।

देवानगन्जको घटना एउटा स्थानीय विवाद मात्र थिएन । यसले समयमै संवाद, विश्वास निर्माण र प्रभावकारी द्वन्द्व व्यवस्थापन संयन्त्रको अभाव हुँदा सामान्य विवाद पनि कसरी व्यापक सामाजिक संकटमा बदलिन सक्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । त्यसैले अब घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानसँगै समाजमा बिग्रिएको विश्वास पुनस्र्थापना गर्ने कार्यलाई पनि राज्यले समान प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।

नेपालको समाज बहुलतामा आधारित छ । यो नेपालको सौन्दर्य र शक्ति हो । तर, यही विविधतालाई राजनीतिक स्वार्थ, गलत सूचना, अफवाह वा सामाजिक अविश्वासले प्रभावित गर्दा सामान्य विवादले पनि साम्प्रदायिक वा जातीय तनावको रूप लिन सक्छ । देवानगन्जको घटनाले यही वास्तविकतालाई पुनः उजागर गरेको छ । त्यसैले यस्ता घटनालाई केवल सुरक्षाको दृष्टिले होइन, सामाजिक सम्बन्ध, सार्वजनिक नीति र राज्यको संस्थागत क्षमताको दृष्टिले पनि विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।

यस घटनाले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ । नेपालमा विभिन्न समुदायबीच समय–समयमा देखिने वैचारिक तथा सामाजिक दूरी व्यवस्थापन गर्ने स्थायी संयन्त्र किन निर्माण हुन सकेन ? हिन्दु–मुस्लिम सम्बन्ध मात्र होइन, मधेशी–पहाडी, जनजाति–अन्य समुदाय तथा अन्य सामाजिक समूहबीच पनि बेला–बेलामा अविश्वास र तनाव देखिन्छ । अधिकांश अवस्थामा यस्ता तनाव समयमै सम्बोधन हुन नसक्दा सानो विवादले ठुलो हिंसाको रूप लिने गरेको छ । त्यसैले द्वन्द्व भएपछि मात्र सुरक्षा परिचालन गर्ने परम्पराभन्दा पनि द्वन्द्व हुनुअघि नै रोकथाम गर्ने नीति आवश्यक छ ।

यसका लागि प्रत्येक वडा, प्रहरी चौकी वा इलाका प्रहरी कार्यालय तहमा स्थायी सामुदायिक शान्ति तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन संयन्त्र गठन गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । यस संयन्त्रमा नेपाल प्रहरी, स्थानीय सरकार, सबै धार्मिक तथा जातीय समुदायका प्रतिनिधि, महिला, युवा, शिक्षक, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यस्तो संयन्त्रले स्थानीय स्तरमै उत्पन्न हुने विवादको प्रारम्भिक समाधान खोज्ने, समुदायबीच नियमित संवाद सञ्चालन गर्ने, अफवाहको सत्यता तत्काल परीक्षण गर्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने घृणायुक्त सामग्रीको प्रतिवाद गर्ने तथा संकटका बेला विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने काम गर्न सक्छ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकले यस्ता समुदाय–आधारित संयन्त्रबाट सकारात्मक अनुभव हासिल गरेका छन् । बेलायतमा ‘कम्युनिटी कोहिजन फोरम’, क्यानाडामा समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम, दक्षिण अफ्रिकामा कम्युनिटी पोलिसिङ फोरम्स, केन्यामा स्थानीय शान्ति समिति र उत्तरी आयरल्यान्डमा अन्तरसामुदायिक संवादका संयन्त्रले सामाजिक तनाव कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका उदाहरण छन् । नेपालले पनि आफ्नै सामाजिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक परिवेशअनुसार यस्ता संरचनालाई संस्थागत गर्न सक्छ ।

यस घटनाले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको भूमिकाबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । संकटका बेला अपुष्ट सूचना, उत्तेजक अभिव्यक्ति, घृणायुक्त भाषण तथा धार्मिक भावनामाथि प्रहार गर्ने सामग्रीले तनावलाई झन् चर्काउने जोखिम हुन्छ । लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार हो, तर त्यसको प्रयोग जिम्मेवारीसाथ हुनुपर्छ । पत्रकार, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, राजनीतिक नेतृत्व तथा सामाजिक अभियन्ताले सत्य, सन्तुलन र संवेदनशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सूचना प्रवाहमा हुने सानो असावधानीले पनि ठुलो सामाजिक क्षति निम्त्याउन सक्छ ।

राजनीतिक दल, धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज र स्थानीय नेतृत्वको भूमिका पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संकटका बेला जनतालाई संयमित बनाउने, संवादको वातावरण सिर्जना गर्ने र अफवाहलाई रोक्ने जिम्मेवारी उनीहरूको पनि हो । कुनै समुदायलाई सामूहिक रूपमा दोषी देखाउने, धार्मिक वा जातीय घृणा फैलाउने तथा भावनात्मक उत्तेजना सिर्जना गर्ने अभिव्यक्तिले सामाजिक सद्भावलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले सबै जिम्मेवार पक्षले सत्यमा आधारित, सन्तुलित र मेलमिलापमुखी सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता र कानुनको समान संरक्षणको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसैले कुनै पनि समुदायमाथि हुने अन्याय अन्ततः सम्पूर्ण राष्ट्रमाथिको अन्याय हो । अपराध गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ, तर कुनै समुदायलाई सामूहिक रूपमा दोषी ठहर गर्नु कानुनी राज्य र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुन्छ । न्याय निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ ।

दीर्घकालीन रूपमा विद्यालयदेखि स्थानीय तहसम्म शान्ति शिक्षा, अन्तरसमुदायिक संवाद, सहिष्णुता, संवैधानिक मूल्य र नागरिक जिम्मेवारीसम्बन्धी कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्नु आवश्यक छ । युवाहरूलाई सामाजिक सद्भावका दूतका रूपमा परिचालन गर्ने, धार्मिक तथा सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्थानीय तहमा नियमित अन्तरसामुदायिक छलफल सञ्चालन गर्ने अभ्यासले भविष्यमा यस्ता तनाव कम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।

देवानगन्जको घटनाले हामीलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ–शान्ति केवल हिंसा रोकिएपछि स्थापित हुँदैन; शान्ति न्याय, समान व्यवहार, पारस्परिक सम्मान, उत्तरदायी शासन र निरन्तर संवादबाट मात्र दिगो बन्छ । त्यसैले अब सरकार, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, धार्मिक नेतृत्व र आम नागरिक सबैले मिलेर विश्वास पुनर्निर्माणको अभियान अघि बढाउनुपर्छ । पीडितलाई निष्पक्ष न्याय, उचित क्षतिपूर्ति, प्रभावकारी पुनस्र्थापना र सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्छ । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म प्रभावकारी सामुदायिक द्वन्द्व व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ ।

यदि देवानगन्जको पीडाबाट राज्य र समाजले आवश्यक पाठ सिक्न सके भने यो दुःखद घटना भविष्यका लागि सुधारको अवसर बन्न सक्छ । यसलाई केवल क्षणिक राजनीतिक बहस वा आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित गरियो भने यस्ता घटना फेरि दोहोरिन सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले आजको आवश्यकता दोषारोपण होइन, सत्यको खोजी, न्यायपूर्ण व्यवहार, पीडितप्रतिको संवेदनशीलता र सबै नेपालीबीच दिगो विश्वास तथा सामाजिक सद्भावको पुनर्निर्माण हो । यही बाटोले मात्र विविधतायुक्त नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई थप सुरक्षित, समावेशी र सुदृढ बनाउन सक्छ ।

(लेखक पूर्वमन्त्री तथा राष्ट्र निर्माण दलका महासचिव हुन् ।)