नेपालका अधिकांश मानिस कुनै पनि उद्देश्य प्राप्त गर्न सहरकेन्द्रित हुन्छन् । आफ्नो थातथलो छाडेपछि अस्थायी बसोबासका लागि सामूहिक वा एक्लै घरको कोठा, फ्ल्याट, वा सिंगो घर नै भाडामा लिने गर्दछन् । व्यापार–व्यवसायका लागि पनि घरभाडाकै प्रक्रिया अपनाइन्छ । यस अभ्यासले जातीय, धार्मिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधता व्यवस्थापन गर्दै आपसी भाइचारा, समन्वय, एकता र अन्तरसम्बन्ध कायम गराउँदै ल्याएको छ ।
अत्याधिक जनसंख्याको चापका कारण मुख्य सहरहरूमा कोठा पाउनै मुस्किल छ । पाए पनि आफूले तिरेको रकमबापतका न्यूनतम सुविधा—पानी, बिजुली, इन्टरनेट सहज रूपमा उपलब्ध गराइँदैन । यस्तो प्रवृत्ति विशेष गरी काठमाडौंमा बढी छ । सीमित घरको उपलब्धताबाट सिर्जित दम्भले घरबेटीहरूको रवैया ठुलै देखिन्छ, जसले गर्दा अनुशासनमा बस्दाबस्दै पनि खुलेर बोल्न, हाँस्न वा दैनिक कार्य गर्न डर मान्नुपर्ने वातावरण छ ।
राजधानीलगायत प्रमुख सहरमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरी घरकोठा भाडामा दिने–लिने गरिन्छ । कतिपय ठाउँमा जात, समुदाय, पेसा, वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा भेदभाव गरी बहालमा दिन कञ्जुस्याइँ गरिन्छ । कोठा पाउन झुटो विवरण पेस गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ ।
घरबेटीहरू घरजग्गा बहालमा दिएपछि कर बुझाउन खोज्दैनन् । बाध्यतावश तिर्नै परे वास्तविक भाडाभन्दा थोरै रकम उल्लेख गरी करछली गर्छन्, जसमा सरकार मूकदर्शक छ । सरकार स्वयंले पनि आफ्ना कार्यालय चलाउन घर–भवन भाडामा लिन्छ, तर भाडामा बस्ने सर्वसाधारणको समस्या बुझ्दैन । नेतृत्वमा पुग्नेहरूले स्वयं यो समस्या झेलेका भए पनि शक्तिमा पुगेपछि भुल्छन् । हुनेखानेहरू सहरमा घर बनाएर सर्छन्, तर दैनिक श्रम गर्ने निमुखा जनताको जिन्दगी भाडामै बित्छ ।
केही महिनाअघि सरकारले डेरावालले घरभाडाको १० प्रतिशत कर सिधै सरकारी खातामा र बाँकी रकम घरधनीको खातामा जम्मा गरिदिने तथा करको ४० प्रतिशत सोही क्षेत्रको पूर्वाधारमा खर्चिने कार्यविधि बनाउने विषय प्रकाशमा ल्याएको थियो ।
नेपालमा भाडामा बस्नेहरूको हकहितका लागि घरबहाल सरोकार महासंघ क्रियाशील रहे पनि यसबारे सर्वसाधारणलाई खासै जानकारी छैन । घरबेटीले आफूखुसी भाडा तोक्ने र बढाउने गरेका छन् ।
घरबहालमा बस्नेको समस्या बढी देखिए तापनि घरबेटीका समस्या पनि उत्तिकै छन् । समयमा भाडा नतिर्ने, नभनी भाग्ने, सरसफाइ नगर्ने, धूमपान÷मद्यपान गरी होहल्ला गर्ने र गैरकानुनी क्रियाकलाप गरी घरबेटीलाई डर–त्रास देखाउने वा भौतिक संरचना बिगार्ने–भत्काउने गुनासो घरबेटीहरूको छ ।
यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षबीच मेलमिलाप हुनुपर्छ । घरधनीले सम्झौताबमोजिम घर उपयोग गर्न दिनुपर्छ, आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित गराउनुहुँदैन, र विभेद नगरी सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसैगरी बहालमा बस्नेले पनि निर्धारित समयमा भाडा बुझाउने, हेरचाह गर्ने, जानकारी नदिई धेरै मानिस नराख्ने, र कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।
नेपालका सहरी क्षेत्रमा बसोबास व्यवस्थित बनाउन सरकारले समयसापेक्ष कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्दछ । हाल मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४को परिच्छेद ९मा घरबहालसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, मासिक २० हजार रुपैयाँसम्मको भाडामा सम्झौता अनिवार्य छैन । नेपालको संविधानले नै स्थानीय कर संकलन र व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएकाले कोठाभाडाको समस्या समाधानमा यसको भूमिका प्रभावकारी हुन जरुरी छ ।
अव्यवस्थित सहरीकरण र कोठाको अस्तव्यस्तता न्यूनीकरण गर्न मुलुकमा सन्तुलित विकासमा जोड दिनुपर्दछ । दूरदराजमा रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गरी सरकार रहेको आभास गराउन सके मानिसहरू सहर झर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन सक्छ । सरकारले बहाल कर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी समाजमा हुने सबै प्रकारका विभेद र छुवाछुतको अन्त्य गर्नुपर्दछ ।
आजभोलि कोठा भाडामा लगाउन बिचौलियाहरू सक्रिय छन् । दर्ता नभएका वा अनलाइनमार्फत कारोबार गर्ने एजेन्टहरूले कमिसन लिने, सम्झौताबमोजिम कोठा उपलब्ध नगराई ठग्ने र उत्तरदायित्व बहन नगर्ने प्रवृत्ति छ । तसर्थ, यस्ता तेस्रो पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याई नागरिकलाई ठगिनबाट जोगाउनुपर्दछ ।
कोठा भाडामा बस्ने चलन आधुनिक सहरीकरणको एक नमुना हो । घर–गाडीमा लगानी नगरी व्यापार–व्यवसायमा लगानी गर्ने हेतुले प्रशस्त धन भए पनि भाडामै बस्न रुचाउने संस्कृतिले मुलुकको अर्थतन्त्र र आन्तरिक उत्पादनलाई टेवा नै पुर्याउँछ । तसर्थ, नेपाल सरकारले एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणालाई मूर्त रूप दिँदै मुख्य सहरी क्षेत्रमा आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्दछ, जसले घरभाडाको समस्यालाई दिगो समाधान गर्न सहयोग पुग्दछ ।
.jpg)
