खाना पकाउने ग्यासको अभावको असर भान्सामा देखिएको छ । अहिले देशभर एलपी ग्यासको अभाव भएपछि उपभोक्ता घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य छन् । हप्तौंसम्म पनि पालो नआउँदा उपभोक्ताले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । यस्तो अवस्था आउनुमा सामान्य आपूर्ति व्यवस्थासँगै सरकारी संयन्त्रको व्यवस्थापकीय कमजोरी पनि देखिन्छ । नेपाल आयल निगमले बजारमा ग्यासको अभाव नरहेको दाबी गरिरहेको छ । निगमका अनुसार, आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको छ । यदि ग्यास पर्याप्त मात्रामा आएको हो भने उपभोक्ताले किन लाइन बस्नुपरेको छ ? किन ग्यास पाउन मुस्किल भइरहेको छ ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । कागजमा पर्याप्त आपूर्ति देखिए पनि बजारमा अभाव हुनुले वितरण प्रणालीमा गम्भीर समस्या देखाएको छ । 

यसपटकको समस्या आयल निगम ७.१ केजीको आधा सिलिन्डरबाट १४.२ केजीको पूरा सिलिन्डर ग्यास बिक्रीमा फर्किएपछि देखिएको हो । यसमा आयल निगमसँगै उपभोक्ताको पनि दोष छ । अभाव लम्बिने देखेर उपभोक्ताले अतिरिक्त सिलिन्डर थुपार्नुले बजारमा एकाएक माग बढेको र सोही कारण बजारमा असन्तुलन सिर्जना देखिन्छ । तर, निगमले नै यस्तो अवस्था आउने अनुमान गरेर आवश्यक तयारी गर्नुपथ्र्यो । योजना नबनाई नीति परिवर्तन गर्दा अहिले त्यसको सास्ती आमउपभोक्ताले भोगिरहेका छन् । 

उपभोक्ता अधिकारकर्मीले व्यवस्थापकीय कमजोरीसँगै कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको आशंका पनि गरेका छन् । यदि केही व्यवसायीले जानाजानी आपूर्ति रोकेका वा ग्यास लुकाएका हुन् भने उनीहरूमाथि तत्काल छानबिन र कडा कारबाही हुनुपर्छ । बजारमा अभावको मौका छोपेर नाफा कमाउने प्रवृत्तिलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिनुहुँदैन । ग्यास आपूर्तिको पटक–पटकको समस्या समाधानमा आयल निगमले ध्यान दिनु जरुरी छ । ग्यासको वास्तविक मौज्दात र दैनिक वितरणबारे पारदर्शी सूचना सार्वजनिक गरिनुपर्छ । डिपोमा लाइन लगाउने होइन, प्रत्येक डिलरमार्फत नियमित र समान वितरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ । आवश्यक परे केही समयका लागि आपूर्ति अझ बढाउने र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । उपभोक्तालाई पनि अनावश्यक रूपमा ग्यास थुपार्नुभन्दा आवश्यकताअनुसार मात्रै खरिद गर्न आग्रह गरिनुपर्छ । 

दसैं–तिहारजस्ता ठुला चाडपर्व नजिकिँदै छन् । अहिले नै अभाव देखिएको अवस्थामा समयमै सुधार नगरे अवस्था अझ जटिल बन्न सक्छ । खाना पकाउने ग्यास विलासिताको वस्तु होइन । त्यसैले सरकारले सहज र सरल आपूर्तिको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । उपभोक्ताले लाइनमा होइन, आफ्नै नजिकको डिलरबाट सहज रूपमा ग्यास पाउने वातावरण बनाउनु नै सरकारको जिम्मेवारी हो ।