काठमाडौं : सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३मा गरिएको पछिल्लो संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा पूरक रिट दर्ता भएको छ ।  पछिल्लो संशोधनले पत्रिकामा टेन्डरसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि असंवैधानिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको दाबीसहित पूरक रिट दर्ता भएको हो । 

अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट दर्ता गरेका हुन् । यसअघि सार्वजनिक खरिद अध्यादेशविरुद्ध जेठ १२ गते दायर गरिएको रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको छ । सोही मुद्दासँग सम्बन्धित पूरक निवेदन दर्ता भएको हो । 

रिटमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४(१), ३०(२) र ४०(३) मा गरिएको संशोधनलाई चुनौती दिइएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक निकायहरूले टेन्डरसम्बन्धी सूचना दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने बाध्यता हटाइ वेबसाइटमार्फत मात्रै प्रकाशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो संशोधन सुरुमा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको थियो भने पछि संसदबाट पारित भई असार २५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । 

यसअघि अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयसँग अध्यादेशको अवस्थाबारे जानकारी मागेको थियो । संसद सचिवालयले अध्यादेश कानुनमा परिणत भएको जानकारी सर्वोच्चलाई गराएपछि निवेदकहरू संशोधित ऐनलाई समेत चुनौती दिँदै पूरक रिट लिएर अदालत पुगेका हुन् । 

रिटमा पत्रिकामा टेन्डर विज्ञापन प्रकाशन रोक्ने व्यवस्था संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत रहेको, समानताको हक उल्लंघन गरेको तथा सञ्चारमाध्यममाथि अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यले गरिएको दाबी गरिएको छ । 

यसअघि नेपाल मिडिया सोसाइटीको तर्फबाट अधिवक्ता लुईंटेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी ‘एकद्वार नीति’ खारेज गरिसकेको छ । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले असार ३० गते गरेको फैसलाले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र विज्ञापन दिने व्यवस्था कानुनसम्मत नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । 

यद्यपि सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि पनि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको संशोधनलाई आधार बनाएर दैनिक पत्रिकामा टेन्डर विज्ञापन प्रकाशन नगरी सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक दबाब कायम राखेको निवेदकहरूको जिकिर छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र गरेको थियो । 

उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको भए पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधित व्यवस्थाका कारण निजी सञ्चारमाध्यममा टेन्डर विज्ञापन प्रकाशन अझै प्रभावित रहेको छ । अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मूल रिट र पूरक रिटलाई सँगै राखेर सुनुवाइ गर्नेछ ।