काठमाडौं : राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा प्रणालीलाई सुधार्ने उद्देश्यले संघीय संसद्ले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बनायो । यो ऐन बनेर लागू भएको सात वर्ष बितिसक्यो । यसको कार्यान्वयनको विषयमा सरकारकै ध्यान गएको छैन । 

ऐनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्थामध्ये एक हो– निजी मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने । यस्तो प्रावधानसहित कानुन बनेको सात वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश नै गर्न सकेको छैन ।

ऐनको दफा ४७ ले निजी मेडिकल तथा डेन्टल शिक्षण संस्थालाई गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि ऐन लागू भएको दश वर्षभित्र सबै निजी मेडिकल कलेजले आफ्नो कानुनी संरचना परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् २०८५ फागुन १० गतेभित्र सबै निजी मेडिकल कलेज गैरनाफामूलक संस्थामा रूपान्तरण भइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । तर समयसीमा पूरा हुन अब करिब दुई वर्ष सात महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि सरकारले रूपान्तरणको कार्यविधि, मापदण्ड वा कार्ययोजना तयार गरेको छैन । 

यही विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रास्वपाकी सांसद तथा चिकित्सक डा. तोसिमा कार्कीले ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराएकी छन् । उनले सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा देखाएको उदासीनताप्रति प्रश्न उठाउँदै शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई तत्काल समितिमा बोलाएर स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन् ।

‘चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रहनेछन् भन्ने स्पष्ट र बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था छ’ उनले पत्रमा भनेकी छन्, ‘ऐन प्रमाणीकरण भएको मिति (२०७५ फागुन १०) अनुसार अब २०८५ फागुन १० गतेभित्र नेपालका सम्पूर्ण निजी शिक्षण संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा गैर–नाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण भइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।’

निजी मेडिकल कलेजहरू गैरनाफामूलक हुनेगरी कानुन बनेको सात वर्ष बढी भयो । तर यसका निम्ति आवश्यक नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका सरकारले बनाएको छैन । सरकारले नै कानुन कार्यान्वयनमा तादरुकता नदेखाएपछि निजी मेडिकल कलेजहरू ढुक्क छन् र गैरनाफामूलक हुनेतर्फ सोचिरहेका छैनन् । यस निम्ति आवश्यक कानुनी प्रवन्ध र पूर्वाधारको तयारीमा लागेका छैनन् । 

ऐन बनाउँदा नै यो विषयको आंकलन कतिपयले गरेका थिए । तर १० वर्षपछि लागू हुने भनेपछि निजी मेडिकल कलेजहरू तयार भएका थिए । 

यस्तो ऐन बन्नुको पछाडि वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको निरन्तरको अनसन र दबाब थियो । उनी चिकित्सा शिक्षामा मौलाएको व्यापारीकरण, राजनीतिक हस्तक्षेप, महँगो शुल्क, सीमित पहुँच र गुणस्तरहीन शिक्षाविरुद्ध पटक–पटक आमरण अनशन बसेका थिए । 

त्यसपछि तत्कालीन सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही आन्दोलनको दबाबपछि संसद्ले २०७५ सालमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरेको थियो । ऐनको उद्देश्य चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउने, गुणस्तरीय बनाउने, सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र चिकित्सा शिक्षालाई नाफामुखी व्यवसायभन्दा सेवामुखी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने थियो । 

यसै उद्देश्यअनुसार निजी मेडिकल कलेजलाई पनि गैरनाफामूलक संस्थामा बदल्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको हो । 

तर सरकार हालसम्म कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेको छैन । यसको पछाडि धेरै कारण देखिन्छन् । 

पहिलो, सरकारले निजी मेडिकल कलेज कसरी गैरनाफामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि नै तयार पारेको छैन । कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका संस्थालाई गुठी, ट्रस्ट वा अन्य गैरनाफामूलक संरचनामा कसरी लैजाने भन्ने कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया अझै अस्पष्ट छ ।

दोस्रो, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू यस्तो व्यवस्थाप्रति सकारात्मक देखिएका छैनन् । उनीहरूले ठुलो लगानी गरेका संस्थालाई गैरनाफामूलक बनाउँदा स्वामित्व, लाभांश, सम्पत्ति व्यवस्थापन र लगानी फिर्तासम्बन्धी प्रश्न उठ्ने तर्क गर्दै आएका छन् । 

तेस्रो, सरकारले कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

यस्तै अवस्थामा समयसीमा नजिकिँदै आएको हो । तर ऐन अनुसार गर्नुपर्ने तयारी शून्यप्रायः छ ।

यही अवस्था केलाएर वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी फेरि आन्दोलनमा होमिएका छन् । 

यही कानुन कार्यान्वयनको मागसहित डा. केसी यही साउन ७ गतेदेखि सत्याग्रहमा छन् । उनको मुख्य माग राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हो । यो विषयमा सरकार वार्तामा बस्न भने तयार भएको छ । 

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शुक्रबार साँझ डा. केसीसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । त्यसलगत्तै वार्तामार्फत अनशनको निकास खोज्ने उद्देश्यले सचिव चुडामणि पौडेललाई धनगढी पठाइएको छ ।  

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका विभिन्न माग राख्दै डा. केसीले धनगढीको कृष्ण मन्दिरमा २४औं अनशन सुरु गरेका हुन् । स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि उनलाई धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल लगिएको छ ।