काठमाडौँ : अदालतले गरेको आदेश/फैसला यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा सरोकारवाला पक्षले जोड दिएका छन् । सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आज आयोजना गरेको छलफलका वक्ताहरूले अदालतको आदेश/फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले फैसला कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताए  । “सर्वोच्च अदालतले बोलेपछि आदेश/फैसलाको स्वतः कार्यान्वयन हुन्छ,” उनले भने, “जिम्मेवार पदाधिकारीले अदालतको आदेश/फैसला देख्नै बित्तिकै कार्यान्वयन गर्ने तदरुकता देखाउनुपर्छ ।”

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले अदालतले फैसला गर्ने वित्तिकै सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गर्ने गरेको भएपनि तत्काल कार्यान्वयन गरिहाल्ने परिपाटी नभएको अनुभव सुनाए । “स्वास्थ्यसम्बन्धी हक संविधानको मौलिक हकमै समेटिएको विषय हो, स्वतः पालना गर्नुपर्छ”, उनले भने, “अदालतबाट फैसला हुँदा पनि कार्यान्वयनमा ढिलाई हुने अवस्था आउनु दुःखद् हो ।”

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाले २०८१ मङ्सिर १७ गते गरेको फैसालामा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न र मानसिक स्वास्थ्यको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न १२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन गर्दा मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना तथा स्थानीयस्तरमा जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा ईकाइ/सम्पर्क व्यक्ति यथाशक्य चाँडो नियुक्ति गरी कार्यसञ्चालन गर्नु/गराउनु  भनिएको थियो ।

मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा एतिहासिक फैसला भए पनि कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखिँदा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको प्रतिक्षामा बसेकाहरूले प्रभावकारी रूपमा उपचार पाउन सकेका छैनन् ।