
काठमाडौँ : सरकारले श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराध सरह मान्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्नेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै श्रम सम्झौता उल्लंघन, ज्याला ठगी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराध सरह कानुनी दायरमा ल्याउने प्रणालीको विकास गरिने बताएका हुन् ।