अर्घाखाँची : अर्घाखाँचीमा अवस्थित संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय बुटवल सर्ने हल्ला फैलिएपछि जिल्लाबासी चिन्तित भएका छन् ।
तीन जिल्ला अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मी कार्यक्षेत्र रहेको यो आयोजना हाल अर्घाखाँचीमा सञ्चालनमा छ । तर, हालै कार्यालय बुटवल सारिने चर्चा चलिरहेको छ, जसले गर्दा स्थानीय स्तरमा बहस र असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ ।
संघीय सरकारअन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएको यस आयोजनाले विशेषगरी पाँच हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका पहाडी बस्तीहरूमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको छ । कार्यालय सारिने हो भने पहाडी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका थुप्रै योजना अधुरो हुने चिन्ता देखिएको छ ।
सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर अरुण खरेलका अनुसार, अर्घाखाँचीमा १६, गुल्मीमा २८ र पाल्पामा १४ गरी कूल ५८ खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनःस्थापना योजनाहरू सञ्चालनमा छन् ।
त्यस्तै, अन्य कार्यक्रमहरूमार्फत थप ५३ योजनामा पनि काम भइरहेको छ । हाल करिब १ सय ११ योजना तीन जिल्लामा क्रियाशील छन् ।
खरेलका अनुसार, यो आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) भित्र ३७९० परिवार लाभान्वित हुने र ७७४ घरधुरीमा ‘१ घर १ धारा’ जडान गरिने लक्ष्य छ ।
दमकडा लिफ्ट खानेपानी योजना, पाल्पाको भुरुङ खोला र फुदबाङ खानेपानी योजना तथा अर्घाखाँचीको खिल्जी–साम्नेगाउँ बृहत् खानेपानी योजना जस्ता आयोजना यसै वर्ष टेन्डर भइसकेका छन् ।
कार्यक्रमको प्रगति सन्तोषजनक रहेको कार्यालयका लेखा प्रमुख बालकृष्ण भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार, सिडिइ खरेलको नेतृत्वमा गत वर्ष ९२ प्रतिशत आर्थिक र ८८ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरिएको थियो । संघीय मन्त्रालयका अनुसार, अर्घाखाँचीस्थित यो कार्यालयले अन्य जिल्लाको तुलनामा उत्कृष्ट प्रगति देखाएको छ ।
तर, यति ठूलो कार्यक्षेत्र भएको कार्यालयमा अझै पनि आवश्यक दरबन्दीका प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा काममा चुनौती रहँदै आएको छ । कार्यालयमा तीन इञ्जिनियर, तीन सब–इञ्जिनियर, एक लेखा प्रमुख, कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र एक हलुका सवारी चालकको दरबन्दी रहेको छ ।
प्रदेश र संघीय सरकारबीचको कार्यविभाजनअनुसार, एक हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका आयोजनाहरू प्रदेशले हेर्ने र ठूला आयोजना संघीय कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार अर्घाखाँचीमा संघीय कार्यालय स्थापना भएको थियो । तर अहिले कार्यालय बुटवल सारिने हल्लाले जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय योजनाहरू प्रभावित हुने, समन्वयमा कठिनाइ हुने र प्रगतिको गति सुस्त हुने चिन्ता स्थानीयले व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले अर्घाखाँचीमै कार्यालय रहनुपर्ने माग गर्दै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
