–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

देशले नयाँ बजेट पाउँदा पनि स्वदेशी र वैदेशिक रोजगारीको पीडा भने उस्तै छ । राजनीतिकर्मीहरूले यहाँ रोजगारी पाए पनि अरूले रोजगारी पाएको अवस्था छैन । रोजगारी सिर्जना गराउन देशमा उद्योग कलकारखानाहरू खुल्नुपर्छ, खेतबारीमा उत्पादन आय आर्जनका काम वृद्धि हुनुपर्छ, स्वदेशी कच्चा पदार्थ, श्रम र सीप, लगानी अनि विद्युत् यहीँ खपत हुनुपर्छ । तर, देशले यस्तो नीति लिएको छैन, बरु १ वर्षमा ८ लाख बढीलाई विदेश निर्यात गरेर नागरिकलाई बाकसको घाटैमा आयात गर्ने अनि खर्बौँ रकम विप्रेषण ल्याउने नीति लिएको छ । अदालतले ढुङ्गा र गिट्टी निर्यातमा रोक लगाउँदा पनि प्रकृति दोहन गर्दै चुरे दोहनबाट व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै प्राकृतिक वस्तु निर्यात गर्ने ढोका यो वर्षको भर्खरैको बजेटले खोलेको छ । लोकतन्त्रको उपहार हो यो । खर्च धान्नै नसकेपछि के गर्ने, भोलिको पुस्ताको भविष्य हेर्नै सकिएन । 

विदेशमा रोजगारीका सन्दर्भमा मर्नेहरूको संख्या धेरै छ, घाइते अङ्गभङ्गको संख्या पनि सयौँ छ । कार्यस्थलमा सेफ्टी मिजरहरू नहुने, मौसम, वातावरण अनुकूल नहुने, पर्याप्त प्रकाश, सुरक्षातिर पनि ध्यान नहुने वैदेशिक रोजगारीका पीडाहरू सुनाउने गर्छन्, फर्कनेहरू । दैनिक औसत ३/४ वटा बन्दी बाकस पनि आउने गरेका छन् । यता वैदेशिक रोजगारका लागि तय भएको कल्याणकारी कोषको रकम भने कर्मचारी भ्रमण खर्चमा खर्च भएको र तिनले प्रयोग गर्ने सवारी सुविधामा प्रयोग भई कोषको रकम दुरुपयोग हुने गरेको हालै प्रेषित महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनले पनि औँल्याएको छ ।

विदेशमा मृत्यु हुनेहरूलाई हृदयाघात भन्दै शव परीक्षण पनि नहुँदै बाकसहरू आउने गरेको देखिन्छ । लास हेर्न पाउनु नै आफन्तको विजय सम्झनु पर्ने अवस्था छ, कति त सुतेकै रुममा मरिरहेका छन्, सडक दुर्घटनामा पर्नेहरूको संख्या पनि त्यस्तै छ । कार्य सञ्चालन खाताबाट १ अर्ब १४ करोड ७ लाख खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदन छ, तर श्रमिकको हक हितमा कति खर्च भयो उत्तरको अवस्था नाजुक छ । अर्थतन्त्र उकासेर यहीँ लगानी बढाएर रोजगारी दिन सक्ने नेतृत्व खोजेका छन् नेपालीहरूले । लगानीयोग्य रकम पनि अधिक नै छ, पैसा धेरै भई तरलता बढेको भन्दै हरेक हप्ता बैंकहरूमा रहेको पैसा राष्ट्र बैंकले खिचिरहेको छ । बचत अधिक भन्दै बैंकहरूले बचत ब्याज हदैसम्म तल झारेका छन् । तैपनि सरकारसँग लगानीको भिजन देखिएन । निजी क्षेत्रहरू उद्यमशीलता, उद्योग धन्दाहरूमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जनामा भन्दा राजनीतिको छाता ओढेर व्यापारी बन्दै राजनीतिको छहारी पाएर बस्तु आयात गर्ने, कम लगानीबाटै छिटो धनी बन्ने प्रयास गर्दैछन् । देश हाँक्ने स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीलगायत व्यापारीहरू पनि अब राजनीतिबाट टाढा देखिने गरेका छैनन् । व्यापारीहरूले विगत झैंं भन्सार बढ्ला भनेर अगाडि नै विद्युतीय गाडीहरूको ओइरो लगाए । भन्सारदर नबढ्दा खिन्न छन् । 

जसरी पनि मान्छे निर्यात गर्ने हाम्रो लोकतन्त्रको उद्देश्य रहेको देखिन्छ र श्रम भिसा बाहेक स्टुडेन्ट भिसामा पनि धेरै नेपालीहरू निर्यात भइरहेको अवस्था छ । अहिले अमेरिकाले विद्यार्थी भिसामा रोक लगाएको छ । अध्यागमनका हाकिम नै मानव तस्करीमा संलग्न भएको आशंकामा छानबिन हुन लाग्दा संसदमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरिएको छ र कर्मचारीको केसमा गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नु नपर्ने एमाले प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ भने कांग्रेस गृहमन्त्रीको बचाउ गर्दै कांग्रेसका सभापति उनी निर्दोष छन् भनिरहेका छन् । मानौँ, दलका मान्छे भएपछि अदालतले भन्नुअघि नै चोख्याउने परम्परा छ ।

तर, अमेरिकाले हाम्रा अध्यागमनका कर्मचारीहरूको भिसा खारेजी गर्ने निर्णय सुनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रै देख्ने हाम्रो नेतृत्व छ । इँटा भट्टामा मान्छे जलाउनेको पक्षमा सधैँ उभिइरहने, सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने, सभापतिकै पक्षमा न्याय निसाफ हुँदा न्यामूर्तिहरूले नियुक्तिको गुन तिर्नुपर्ने हाम्रो लोकतन्त्रमा मान्छे मरे पनि न्याय नमरेको भनिँदै छ देशैभरि । पीडकका बाबुले आँखाबाट शोकको आँसु झारे पनि अरूको आँखाबाट हर्षाश्रु झरेकै छ देशमा । अर्थतन्त्र देशमा कछुवाको गतिमा त्यो पनि उल्टो गतिमा रहँदा त्यही अर्थतन्त्र धान्ने राजस्व र ऋणको गति घोडाको शैलीमा अघि बढेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक मात्रै होइन सबैलाई १६ अर्बको लगानीमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारले वृद्ध भत्ताको उमेर बढाएर मुखैमा आएको भत्ता खोसेर र एकै टोल, छिमेकमा दोहोरो नीति लिएर समता, समाजवाद र समन्यायको अपेक्षा गरेको छ अनि कानुनले तलब बढ्ने समयमा बजेटले तबल नबढाएर २० किलो चामलको पोको २५ सयको उपहार कर्मचारीलाई दिएर सेवा निवृत्तको हकमा तिनलाई देशको भार सम्झेको छ । तलब बढ्दा सुका मोहर तिनको पनि बढ्थ्यो, महँगीलाई नदेखेको सरकारले बजार भाउ भने नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । आज अधिकांश उपभोक्ताहरूलाई स्वदेशी होइन, खाद्यान्न समेत आयातित खुवाइरहेको छ ।

रकम असुल्न सकिने क्षेत्र सुर्तीजन्य सामानको कर आशातीत बढाउन सकेको छैन र अनुमानित ३७ हजार बढी मान्छे सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट वार्षिक मृत्युवरण गरिरहेको सन्दर्भलाई बजेटले छोएको छैन । चुरोट, खैनी, मादक पदार्थमा अधिक कर वृद्धि गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राहत दिलाउनु पर्नेमा त्यसो गर्न सकिएको छैन । लोकतन्त्रले कार्यकर्ताहरूलाई रोजगारी दिएको छ, जितेकालाई तलब भत्ता नै, अन्य आय पनि, जित्न नसकेकाहरूलाई पनि कतै राष्ट्रिय सभामा, कतै राजदूतमा, कतै गभर्नरमा र कतै अरू प्रभावशाली पदमा विराजमान गराएकै छ । राजनीतिमा लाग्न नसक्नेहरू वैदेशिक रोजगारी त्यसको पीडा र स्वदेशमा बसेकाहरू बेरोजगार भई बजार धान्न नसकेको पीडामा छन् । भएका उद्योग स्थलहरू राजनीति कर्मीहरूको क्रीडा स्थल बनुन्जेल देशमा हुने यस्तै हो ।