–शम्भू पनेरू
व्यवस्थामाथि जनस्तरमा उठेको असन्तुष्टि कुनै एकदिनको उपज होइन । यो लामो समयदेखि सञ्चित असन्तोष, अपेक्षाको धोका र नेतृत्वप्रतिको निराशाबाट उत्पन्न भएको हो । खासगरी नेपाल जस्तो संक्रमणशील लोकतन्त्रमा, जहाँ धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षानुसार सुधार आएको छैन, त्यहाँ व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यद्यपि, असन्तुष्टिको केन्द्रबिन्दु स्वयं व्यवस्था नभएर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नेताहरू भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
नेपालले दशकौं लामो संघर्षपछि प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता जस्ता परिवर्तनहरू हासिल गर्यो । यी परिवर्तनहरूले देशमा राजनीतिक अधिकारहरू संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । तर, जब नेतृत्व वर्गले ती अधिकारलाई जनताको सेवामा नभई आफ्नै सत्ताको सुदृढीकरण र स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गर्न थाले, तब जनताबीच निराशा फैलिन थाल्यो । संविधान निर्माणदेखि विकासका एजेण्डा तय गर्नेसम्मको प्रक्रियामा नेताहरूबीच देखिएको गम्भीर गुटबन्दी, अदूरदर्शिता र सत्ता–साझेदारीको लोभले आम नागरिकको नजरमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति भरोसा गुमायो ।
विकास र सुशासनको आशामा जनताले पटक–पटक नेताहरूलाई मत दिएका छन् । तर, प्रत्येक पटक नयाँ आशा बोकेर आएका नेताहरू पुरानै शैलीमा चल्ने क्रम दोहो¥याउँछन् । चुनावअघि गरिने वाचा, भाषण र घोषणापत्रहरू चुनावपछि बिर्सने चलनले जनतालाई झन् बढी वितृष्णा उत्पन्न गराएको छ । जनप्रतिनिधिहरू नागरिकको मुद्दाभन्दा बढी आफ्नै सुविधा र हैसियत बढाउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छन् । उनीहरूको जीवनशैली, सम्पत्तिमा आएको अकस्मात् वृद्धि र जनताको दुःखप्रति देखाइएको उदासीनताले नेतृत्वप्रतिको विश्वास खस्किँदै गएको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो– जवाफदेहीताको कमी । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा जिम्मेवारी लिएर काम नगर्ने, गल्ती भएमा क्षमा माग्ने वा पदत्याग गर्ने संस्कृति प्रायः छैन । जब नेताहरू कुनै गल्ती गर्छन् वा जनताले उनीहरूबाट प्रत्यक्ष क्षति भोग्नुपर्छ, त्यसको छानबिन र कारबाही प्रायः हुँदैन । बरू दोषारोपणको खेल चल्छ, जसले गर्दा व्यवस्था निरिह देखिन्छ । यो निरिहपन देखेर जनता सोच्न बाध्य हुन्छन् कि यो व्यवस्था उनीहरूको हितमा छैन ।
व्यवस्थाप्रति उठेको असन्तुष्टिको अर्को कारण हो– विकासको असमानता । संघीयता कार्यान्वयनसँगै विकास सबै क्षेत्रमा समानरूपमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा पनि नेतृत्वको दुरूपयोग, अनुभवको अभाव र पारदर्शिताको कमीले अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन । राजधानी केन्द्रित निर्णय प्रक्रिया, स्रोतसाधनको असमान वितरण र पहुँचवालालाई मात्रै लाभ पुग्ने परियोजनाले विकेन्द्रित शासन प्रणालीप्रति समेत जनतामा शंका उत्पन्न गराएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूको प्रभावकारिताले पनि जनस्तरमा असन्तुष्टि सार्वजनिक हुने र फैलिने गतिलाई बढाएको छ । जहाँ नेताहरूका असंवेदनशील अभिव्यक्ति, दोहोरो व्यवहार र गैरजिम्मेवार निर्णयहरू एकछिनमै जनतासामु पर्दाफास हुन्छन् । यसले नेतृत्वको नैतिक धरातल कमजोर पार्छ । जब जनताले सरकार र प्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना प्रतिनिधि नभई शासन गर्ने वर्गका रूपमा देख्न थाल्छन्, तब उनीहरू व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छन् ।
शिक्षित युवाहरूको विदेश पलायन, बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार र न्यून गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा जस्ता विषयहरूप्रति नेताहरूको गम्भीर नहुनु पनि असन्तुष्टिको मूल कारण हो । जनतालाई तत्काल राहत दिने कार्यक्रमभन्दा दीर्घकालीन रणनीति र सुधारमुखी नीति निर्माणमा नेता तथा सरकारको चासो नदेखिनुले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न भएको छ ।
नेतृत्व परिवर्तनले मात्र जनताको पीडा घट्ने हो भने पनि समाधान सजिलो हुने थियो । तर विडम्बना, नेतृत्व परिवर्तन हुँदा पनि कार्यशैली, सोच र व्यवहार उस्तै देखिन्छन् । चाहे त्यो वाम, मध्यम वा दक्षिणपन्थी दलका नेता हुन्, सबैको प्राथमिकता सत्ताको रक्षामा सीमित देखिन्छ । नेताहरूबीच सिद्धान्तको भन्दा सत्ताको गठजोड प्राथमिक हुने प्रवृत्तिले जनता दिक्क छन् ।
यी सबै कारणले गर्दा जनताबीच ‘व्यवस्थाले होइन, नेताले धोका दिए’ भन्ने चेतना बढ्दो छ । तर, जब बारम्बार धोका भोगिन्छ, तब नेतामात्र होइन, व्यवस्था पनि आलोचित हुन थाल्छ । जनताले बुझ्न थालेका छन् कि जबसम्म यो नेतृत्व वर्गबाट आमूल सुधार आउँदैन, तबसम्म व्यवस्था परिवर्तनको सार्थकता हुँदैन । यसैले अहिले व्यवस्थाप्रति बढ्दो असन्तुष्टि वास्तवमा नेतृत्वको चरित्रप्रति उठेको अविश्वास हो, जसले व्यवस्थाको नै वैधता र भविष्यलाई चुनौती दिन सक्छ ।
समस्या नेतामा छ भन्ने बोध हुनु सकारात्मक कुरा हो । तर, यदि त्यसको समाधान खोज्ने प्रक्रियामा जनताले नै हिंसा, अराजकता वा निराशाको बाटो रोजे भने त्यो अझै घातक हुन सक्छ । नेतृत्वप्रतिको गहिरिँदो असन्तुष्टि अहिले केवल सत्तारूढ दल वा प्रतिपक्षसम्म सीमित छैन; यो समग्र राजनीतिक संस्कृतिप्रति उठेको प्रश्न हो । कुनै बेला लोकतन्त्रप्रति अटूट आस्था राख्ने नागरिक आज त्यो नै व्यवस्थामाथि निराश हुँदै गइरहेका छन् । उनीहरू अब ‘लोकतन्त्रको रक्षा’ भन्ने भाषणभन्दा ‘लोकको सरोकार’मा आधारित व्यवहार खोजिरहेका छन् । एकातिर राज्यका उच्चपदस्थ नेताहरू सत्ता र सुविधा उपभोगमा रमाइरहेका छन् भने अर्कातिर सामान्य नागरिक आधारभूत सेवा र सम्मानको खोजीमा दरबारमार्गदेखि गाउँको वडा कार्यालयसम्म धाउन बाध्य छन् । यो गहिरो खाडल व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नको सबैभन्दा ठूलो आधार हो ।
केही नेताहरूले जनताका पक्षमा काम गर्न खोजे पनि समग्र नेतृत्व संरचना, पार्टी भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव र पुरानै संरचनामा आधारित सत्ताकेन्द्रित मानसिकताले उनीहरूलाई पनि निष्क्रिय बनाइदिएको छ । जसले गर्दा जनताले नेता फेरिए पनि नीति र नियत नफेरिएको महसुस गर्न थालेका छन् । लोकतन्त्रको आत्मा भनेको सहभागिता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता हो । यी मूल्यहरू दिनानुदिन क्षीण हुँदा लोकतन्त्रको आवरणमा निरंकुश प्रवृत्तिहरू मौलाउँदै छन् । यस्तो अवस्थामा जनताको असन्तुष्टि व्यवस्थाको मूलमा पुग्नु अनौठो होइन ।
निष्कर्षमा, नेपालमा व्यवस्थामाथि बढ्दै गएको असन्तुष्टि वास्तवमा नेतृत्वको कमजोरी, नैतिक पतन र जनअपेक्षाप्रतिको बेवास्ताको नतिजा हो । त्यसकारण व्यवस्था परिवर्तनले होइन, सोच र संस्कार परिवर्तनले मात्र जनताको भरोसा फर्कन सक्छ । यदि नेताहरूले समयमै आत्मसुधार नगरे, जनभावनाको कदर नगरे र शासनलाई सेवामा रूपान्तरण गर्न सकेनन् भने जनताको असन्तुष्टि व्यवस्था मात्र होइन, देशकै स्थायित्वमाथि खतराको संकेत बन्न सक्छ । अतः अब नेतृत्वले ‘सत्ता’ होइन, ‘सेवा’लाई राजनीति बनाउने संकल्प गर्नुपर्छ । यही परिवर्तनले मात्र जनताको आशा पुनः जागृत गराउन सक्छ ।
