–डा.सुमनकुमार रेग्मी
नेपालको संविधान जारीपश्चात् पहिलो पटक ३ वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.७ प्रतिशत हासिल भएको तथ्यांक हामीसँग छ । निरन्तरको प्रयासबाट अर्थ व्यवस्था कार्यान्वयन लयतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । २०८१/८२ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा रहेकोमा आ.व. २०८२/८३ मा ४.६ प्रतिशत हुने प्रतीक्षामा रहेको छ । उल्लेखित सबै क्षेत्रमा सकारात्मक वृद्धिदर रहेको अनुमान छ । सरकारले कार्यभार लिँदा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.६ प्रतिशत रहेकोमा २००८१/८२ चैत्रसम्ममा ३.४ प्रतिशतमा रहेको छ ।
प्रस्तुत बजेटमा चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब, वित्तीय व्यवस्था ३ खर्ब ७५ अर्ब, वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब, वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब, आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब, राजस्व १३ खर्ब १५ गरी कूल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्बमाथिको छ । प्रस्तुत बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ रु. १ खर्ब बढी राखिएको छ । सबै प्रकारका सामाजिक भत्ताहरूलाई एकीकृत गर्ने र समन्वयात्मक ढंगले वितरण गर्ने भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षामा दोहोरो सुविधा नदिने भनिएको छ । कर्मचारीको महँगी भत्ता बढाउने र तलब नबढाउने भनिएको छ । शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन, शिक्षक बैंक स्थापना गरिने भनिएको छ । सरकारले सबै संवैधानिक निकायहरूलाई आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ । बजेटमा २ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने कार्यक्रम रहेको छ । आत्मनिर्भर हुन २२ जिल्लामा चैते धान खेती गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायहरूमा निरन्तरता निगरानी र अनुगमन गर्ने भनेको छ । सार्वजनिक निकायलाई अनुशासन, भ्रष्टाचार स्वच्छ शून्य सहनशीलता कार्य गर्ने बताएको छ । समस्यामा परेको लघुवित्त बिमा ऋणीहरूको पुनस्र्थापनाका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदर कर्जा उपलब्ध गराइने भनिएको छ । नयाँ बजेट प्रविधिका कारण समस्यामा परेको बताइएको छ । नेपालको कला, संस्कृति, सभ्यता र भौगोलिक विविधता भएकाले त्यसैअनुरूप झल्कने गरी स्वदेशी तथा विदेशी झल्कने गरी स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र छायांकन गर्न इन्डोर तथा आउटडोर स्टुडियो निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ । आउटडोर र इन्डोर स्टुडियो निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ ।
यसैगरी, बजेटमा देशलाई विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको लागि अग्रमार्ग अघि बढाउने भनिएको छ । सरकारले युवालाई बिना धितो रु. २ लाखदेखि २० लाखसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गरिने भनेको छ । साथै, बजेटमा करयोग्य कारोबारबाट नपुगे पनि न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यो खारेज गरिएको छ ।
माथि संक्षिप्तमा केही शीर्ष टिपोट गरिएको हो । जुन बढी चर्चामा छन् । यद्यपि, बजेटमा प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन पक्षमा कसरी जान्छ भन्ने अझै पनि प्रश्नमा नै छ । जबसम्म भन्सार र रेमिट्यान्समा आधारित बजेट बन्छ, तबसम्म अर्थतन्त्र सही छ भन्न सकिन्न । अर्थतन्त्रलाई सही बनाउन उत्पादनमा आधारित बजेट प्रणालीको विकास अनिवार्य छ । एक हिसाबले सरकारले लिने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले मुलुकको मार्गदर्शन हो ।
बजेटमार्फत सरकारले विकास कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागु गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति परिवर्तन गर्ने यो नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ धारणा भएको दाबी गरिएको छ । हुन पनि हेर्दा, कृषि, वन, सूचना तथा प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधारलाई नीति कार्यक्रममा लगानीको मुख्य क्षेत्र तोकिएको छ । स्टार्टअपका कार्यक्रमको फोकस गरिएको हिसाबले तन्नेरी पुस्ता उत्साहित देखिन्छन् ।
२०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि बजेट प्रणालीमा नयाँ परिवर्तन आएको देखिन्छ । निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन साना, मझौला उद्योगको लागि विकास, विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम र स्थानीय विकास योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । २०५९/६०मा मध्यकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा ल्याइएको थियो । जसले ३ वर्षको नीति कार्यक्रम बजेटबिच सन्तुलनको प्रयास गरेको थियो ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि संघीय संरचनाअनुसार ३ तहमा निर्माण र स्रोत विनियोजन व्यवस्था गरिएको छ । एकातिर बजेटको आकार बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर बजेट प्रणालीमा पनि सुधार ल्याइएको छ । साथै, कसिलो संरचनाका बिच पुँजीतर्फ खर्चतर्फ पनि जोड दिइएको छ । तर, पुँजीगत खर्च अझै पनि अपेक्षित भने छैन । सँगै, बजेटमा ३ खर्ब रूपियाँ खर्च हुने भनिए पनि १० महिनामा १ खर्ब रुपैयाँ अर्थात् ३६ दशमलव ६१८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । संशोधन अनुमान अनुसार पनि कूल पुँजीगत खर्च २ खर्बमा सीमित रहने छ ।
सरकारको खर्च संरचना हेर्दा, ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी पुँजीगत बजेटभन्दा बढी गराएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब खर्च भएको छ । जुन कूल विनियोजनको ७२ दशमलव ५२ प्रतिशत हो । यो वर्षको लागि प्रस्तुत बजेटमा ऋण भुक्तानी बजेट ३ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि ३ खर्ब मात्रै खर्च हुने अनुमान छ । सरकारको ऋण दायित्व २६ खर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको छ । यसमध्ये १२ खर्ब आन्तरिक र १३ खर्ब बाह्य ऋण हो । गत असारसम्ममा कूल ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ थियो । २०८१/८२ मा मात्रै सरकारले १ खर्ब बढी नयाँ ऋण थपेको छ । यो कूल ऋण जिडिपीको ४७ प्रतिशत हो । आर्थिक संरचनामा चालु खर्चको हिस्सा बढ्दो र विकास खर्चको हिस्सा घट्दो क्रममा छ ।
आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा कुल खर्चमा चालु खर्चको हिस्सा ४० प्रतिशत मात्रै थियो । तर, २०८०/८१ मा ७० प्रतिशत कटेको छ । २०८१/८२ मा चालु खर्च ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत, पुँजीगत १८ दशमलव ९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ ।
समग्रमा, यस पटकको बजेट सन्तुलित छ । समग्र संरचनालाई बजेटले धेरै नकारात्मक असर गरेको छैन । तर, अहिलेको अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार बजेटका कार्यक्रम भने आउन सकेनन् । साथै, सरकारले नै निर्माण गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका मुख्य सुझावहरू नै बजेटमा समेटिन सकेनन् । यदि आयोगले समेटेका सुझावहरू समेटिएको भएन, अहिलेको धेरै आवश्यकतालाई बजेटले सम्बोधन गर्न सक्थ्यो । सँगै, बजेटले कमजोर देखिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा लैजान सक्थ्यो ।
