जेठ १५ गते आएको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएका छन् । निजी क्षेत्रले राख्दै आएका मागलाई बजेटले सम्बोधन गरको भन्दै बजेट कार्यान्यवमा जोड दिनु पर्ने बताएका छन् । स्रोतका सुनिश्चितामा प्रश्न उठेको भएपनि बजेटमा व्यवसायीक मैत्री नीतिको कारण उद्यमीहरुले खुलेरकै समर्थन गरिरहेका छन् । सरकारले ल्याएको बजेट प्रति निजी क्षेत्रको धारणा र बजेटले आर्थिक मन्दीलाई हटाउन सक्छ ? भन्ने बिषयमा मध्यान्हका छबि सापकोटाले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालसंग गरेको कुराकानी । 

आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटलाई निजि क्षेत्रले कसरी लिएको छ ? 

२०८२÷८३ को बजेट सन्तुलित रुपमा आएको निजी क्षेत्र बुझाई छ । बजेट अघि निजी क्षेत्रले दिएको अधिकांश सुझावलाई समेटिएको छ । यो अत्यन्त बिषम परिस्थितीमा आएको बजेट भएको हो । एक तिर निजी क्षेत्र आर्थिक शिथिलतामा गुज्रिरहेको छ भने अर्काे तर्फ सरकारको दायित्वहरु बढ्दो क्रममा छ । यस्तो समय आएको बजेटले देशको वर्तमान आर्थिक समस्याको समाधानमा प्रथामिकता देखाएको छ । व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने, व्यापार सहजीकरण गर्ने, औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने दिशा तर्फ बजेट केन्द्रित नै देखिन्छ। विगतमा जस्तो सरकारले  नसक्ने योजना नगर्ने स्पष्ट नीति देखिएको छ । आईटी र पयर्टन प्रथामिकता राखेको छ । सरकारले डिजिटल भुक्त्तानीमा लाग्दै आएको कर भ्याट हटाएको छ । युवालाई विदेशीनबाट रोक्न प्रयास स्वरुप ३ प्रतिशत व्याजदरमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिले नेपालमै काम गर्ने वातावरण बनाएको छ । डिजिटल बैंक स्थापना, विदेशमा लगानी खुल्ला, होटल तथा उद्योगमा कर सम्बधी समस्या समाधान, पुर्वधारको विकासमा जोड दिदाँ त्यसको फाइदा निजी क्षेत्रले लिन सक्ने स्थान छ । धार्मिक र संस्कृृतिक पर्यटन, पर्यटीय र सहसिक पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमले पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउने सम्भावना देखिएको छ । तर हवाई टिकटमा भ्याट हटाएको छैन त्यसलाई हटाउनु पर्ने थियो । जग्गा प्राप्तिको हदबन्दी, उद्योग व्यवसाय, कृषिको व्यवसायीकरण र हाउजिङ अपार्टमेन्टमा ल्याइएको नीति आउदाँ नीति क्षेत्र बढी सकरात्मक देखिएको हो । 

नेपालको गुणस्तर चिन्ह एनएसलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मान्यता दिनेगरी कुटनीतिक पहल गर्ने बजेटमा उल्लेख भएको छ । यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । नेपालको एनसएले मान्यता पाउदाँ बित्तिकै अहिले निर्यातमा नीजि क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या समाधन हुन सक्छ । एनएसले मान्यता प्राप्त गर्दा नेपालको निर्यात समेत बढ्छ । सम्रग रुपमा हेर्दा बजेटका नीति तथा कार्यक्रम नीजि क्षेत्रले माग गरे अनुसार धेरै जसो आएका छन् । 

बजेट कार्यान्वयनमा कत्तिको चुनौती देख्नुहुन्छ ? 

बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोतको सुनिश्चितता बारेमा केही चुनौतीपूर्ण छ । १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । राजस्वमा राखिएको लक्ष्य आर्थिक गतिविधीमा विस्तार भएन भने समस्या आउने देखिन्छ । त्यसले सम्रग बजेटलाई नै असर गर्छ । आर्थिक गतिविधि बिस्तार गर्नका लागि बजेटमा आएको नीति नियम यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा लैजानु  अबको आवश्यकता हो । आन्तरिक ऋणको जुन लक्ष्य छ त्यसले अर्थतन्त्रमा चाप पर्ने देखिन्छ । बजेटमा बैदेशिक ऋण र अनुदानको जुन लक्ष्य राखिएको छ अहिलेले भूराजनिक अवस्थाको कारण ठुला राष्ट्रहरुले सहयोगको राशी कटौती गरेको हुनाले बजेटको लक्ष्यमा चाप पर्ने देखिन्छ । यस्तै ट्यारिफ वारले विश्व नै हलचल आइरहेको अवस्थामा  सरकारले लिएको वैदेशिक ऋण र अनुदान चुनौतीपुर्ण देखिन्छ । त्यसैले बजेट सन्तुलित हुदाँ हुदै पनि कार्यान्वयन धेरै नै चुनौतीपुर्णको रुपमा नीजि क्षेत्रले हेरेको छ । 

स्रोत सुनिश्चितका नहुदाँ त्यसको असर नीजि क्षेत्रलाई पर्ने सम्भवना कति देख्नुहुन्छ ? 

अहिले बजेटका धेरै प्रावधानहरु आएका छन् त्यसले आर्थिक गतिविधि बिस्तार गर्न सहज गर्नेछ । अलिकति आर्थिक गतिविधी बिस्तार भयो भने बजेटले राजस्वमा लिएको लक्ष्य गाह्रो छैन । बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिकबृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । यसको लागि अब वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा सहजीकरण हुन आवश्यक छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि लगातार तीन वर्ष ७ प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिकवृद्धि भएको थियो । नीजि क्षेत्र नै अगाडी आउँदा आर्थिकवृद्धि  हासिल भएको अवस्था थियो । अहिले किन आर्थिक शिथिलता हुन गयो भन्दा नीतिगत कारणले गर्दा हो । अहिले जसरी बजेटले धेरै नीतिगत व्यवस्थालाई समाधन गर्न नीतिगत स्थायित्व, व्यापार सहजीकरण, लगानी प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको कारणले बजेट कार्यान्वयनमा जाने वित्तिकै निजि क्षेत्रलाई केही असर गर्दैन ।

करका दरलाई व्यवसायीले कसरी हेरेका छन् ?

करका दर धेरै वस्तुमा यथावत नै देखिन्छ । करका दरमा धेरै ठुलो आमुल परिवर्तन देखिएको छैन । भन्सारमा अग्रिम आयकर हटाइएको छ । त्यसले धेरै असहजीकरण गरेको थियो । लामो समयदेखिको निजि क्षेत्रको माग मुल्य अभिवृद्धिकरलाई बहुदरमा ल्याउने भनेका थियौ । अहिलेसम्म सरकारले सम्वोधन गरेको थिएन यसपटक बहुदर ल्याउन अध्ययन गरिने भन्ने आएको छ । औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धनको लागि जग्गाको हदबन्दी, एकद्वार प्रणालीबाट कम्पनी दर्ता गर्ने व्यवस्था राखिएका छन्  त्यसले व्यापार सहजिकरण र औद्योगिक लगानीमा मदत गर्ने देखिन्छ । यस्तै विदेशी लगानीको लागि सहज आगमन, सहज रुपमा बाहिरिने अवस्था र सहजरुपमा नाफा लैजाने व्यवस्था सहज बनाईएको छ ।अहिलेसम्म सहज आगमन त थियो सहजरुपमा बाहिरिने र सहजरुपमा नाफा लैजाने अवस्था थिएन तर अहिले बजेटले सम्बोधन गरेको छ । 

स्वदेशी लगानीले मात्र अब अर्थतन्त्र माथि उठ्दैन त्यसैले लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । कार्यान्वयन हुन सक्यो भने अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक बजेट रुपमा आएको छ । अब वित्तनीतिले मात्र पुग्दैन मौद्रिक नीतिले पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ । 

बजेटले स्टार्टअपको क्षेत्रलाई कतिको सम्वोधन गरेको छ ? 

स्टार्टअप व्यवसायलाई समेत प्राथामिकता नै राखेको जस्तो छ । नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि दुईवटा कुरा छ । एउटा हामीसंग भएको प्राकृतिक स्रोत र अर्काे युवा जनशक्ति नै हो । प्राकृतिक स्रोतका सदुपयोगको लागि बजेटले मार्ग खोलिदिएको छ । युवाशक्तिलाई विदेशीन रोकेर प्राकृतिक स्रोतलाई सदुपयोग गर्ने हो भने यसले राम्रो प्रतिफल दिन्छ । तर त्यसको लागि स्वदेशी र विदेशी लगानीको आवश्यकता छ । स्वदेशी लगानी बढ्न नसकेको भनेको आर्थिक शिथिलता र चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाले नीजि क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित भइरहेको थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. विश्व पौडेलले समेत नियम भन्दा सुपरिवेक्षणमा प्रतिवद्धताले समेत अर्थतन्त्र माथि आउने देखिन्छ । तीन वर्षदेखि नीतिगत संकुचनको कारणले आर्थिकवृद्धि रोकिएको थियो तर अहिले बजेटले केही सम्बोधन गर्ने काम गरेको छ । पुँजीगत खर्चलाई साउनदेखि नै टाइमलाईनमा राखेर काम गर्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च हुदाँ बित्तिकै आर्थिक गतिविधि बढाउछ । निमार्ण क्षेत्र अगाडी बढदा बित्तिकै निमार्णक्षेत्रसंग सम्बधित उद्योगको उत्पादन बढ्छ । निमार्ण क्षेत्र चलायमाने अर्थतन्त्रको चक्र नै चलायमान हुन्छ । 

अन्त्यमा, आगामी दिनमा आर्थिक मन्दीको अवस्था हट्नेमा कतिको आशावादी हुन सकिन्छ ? 

बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा बित्तिकै ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर कुनै ठुलो कुरा होइन । बिगतको अनुभवले निजी क्षेत्रले प्रमाणित गरेको छ । हामीले ७.७ आर्थिकवृद्धि गर्न सफल भएको छौं ।  त्यसमा तत्काल पर्यटन र हाइड्रो पावर क्षेत्रलाई अतिकति राम्रो गर्न सक्यो भने आर्थिकवृद्धिदर निकै नजिक नै छ । तर कोभिडपछि जुन प्रकारको नीति तथा कार्यक्रमहरु सरकारले ल्यायो त्यसले असर अहिलेसम्म देखिएको हो । अहिलेको आर्थिक शिथिलता ल्याउने कारण नै बिगतमा ल्याएको नीतिगत कारणहरु हुन् । ६ महिना लकडाउन झन निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिनु पर्ने अवस्थामा केही समय सहुलियत दिएर एक्कासी हटाइएको थियो । आयात नियन्त्रण गरिदिने, व्यापारलाई असहजीकरण गर्ने नीतिको कारण समस्या देखिएको थियो । तीन वर्षमा संकुचीत नीतिको कारण निजि क्षेत्रले ठुलो क्षति व्यहोरिसकेको छ । यो बीचमा अहिले १ लाख भन्दा बढी व्यवसायी कालोसुचीमा परेका छन् । यस्ता व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्तालिकरण, थप पुँजी प्रवाह र व्याज जरिवानामा सहुलियत दिएर व्यवसायिक पुनर्उत्थान गर्न सहजीकरण गर्ने नीति आएको छ । त्यसैले केही आशा गर्न सकिन्छ । अब बजेटका मुख्य आशय, सिद्धान्त र मर्म अनुसार कार्यान्वयनमा जाने हो भने अर्थिक मन्दी हट्छ ।