काठमाडौं : सरकारले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट घोषणा गर्दैछ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेट बिहीबार अपराह्न ३ बजे प्रस्तुत गर्ने संघीय संसद्को सचिवालयले जनाएको छ । बजेट अघि अर्थमन्त्री पौडेलले दिउँसो १ः३० मा २०८२/०८३ आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ ।
संसद् अवरुद्ध भएकै कारण मंंगलबार नै ल्याउन लागेको आर्थिक सर्वेक्षण समेत रोकिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत संलग्नताको भएको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले सदन अवरोधको कारण बजेट अघि ल्याउनु पर्ने आर्थिक सर्वेक्षण रोकिएको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ भन्दा १ खर्ब नै बढाएर बजेटको ड्राफ्ट अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको छ । आयोगले १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको थियो ।
बजेटमा आर्थिक भार बढीको बृद्ध भत्ता दिने उमेर र कर्मचारीको तलबसमेत बढ्ने तयारी छ । राजस्वमा चाप बढेकोले आर्थिक विधेयकमार्फत् भन्सार सेवा दस्तुर, अन्तशुुल्क, पूर्वाधार विकास करमा हेरफेर गरिदैँछ । तर कृषिमा आधारित उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी दिने उद्योगमा कर छुटलाई विषेश प्राथमिकता दिने गरी बजेटको अन्तिम रूप तयार गरिएको बताइएको छ । यस्तै बजेटमा स्टार्टअप क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, आईटी, पर्यटन र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने नीतिका कार्यक्रम र चालु खर्च सकेसम्म घटाउने गरी बजेट आउने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सिलिङमा आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त अनुमान गरेको थियो । सिलिङलाई आधारमा मान्दा ६ खर्ब भन्दा बढी स्रोतको अपुग हुन्छ । स्रोतको अपुगलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमार्फत् पूर्ति गर्ने आयोगले अनुमान गरेको थियो । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याउन लागेको बजेटमा राजस्व बढाउने उपायसहित बजेटको आकार बढाउने चुनौती छ । यस्तै सरकारको सार्वजनिक ऋणको सावा व्याज भुक्त्तानीमै बजेट बिनियोजनमा चाप छ । थप आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनसमेत अप्ठ्यारोे अवस्था छ । यस्तै अनुदानमा अमेरिकी सहयोगको रकम घट्ने हुँदा बजेटको स्रोतमै चाप बढेको छ ।
अर्थविज्ञ डा. रघुवीर विष्टले आकार वढाएर बजेट ल्याउनु भन्दा कार्यान्यवन गर्ने बजेट आउनु पर्ने बताउँछन् । ‘नेपालमा बजेटमा आश्वासन दिनका लागि पपुलर बजेटको कार्यक्रम ल्याउँदा आकार बढ्छ तर मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाउने विकृति छ’, उनले भने, ‘बजेट बनाउँदा जिम्मेवार नहुँदा बजेट कार्यान्यवन नै समस्या आउने गरेको छ ।’
तर बजेटमा ३ करोडको भन्दा कमको आयोजना नदेखिएकाले बजेटको आकार बढेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । बजेटमा जति आयोजनामा विनियोजन गरिएको रकम घटाउँदासमेत आकार नघटेपछि करिब २० खर्ब भन्दा माथि नजाने गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् । दुई तिहाईको गठबन्धनको सरकार भएकाले समेत दुबै पार्टीमा मन्त्रालयगत आयोजनामा बजेट दिनुपर्ने बाध्यताको आकार बजेट सिलिङ भन्दामाथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले चालु आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट ल्याएको थियो । तर, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब ९३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) मा यसवर्ष ९७ अर्बभन्दा बढी लागतका एक सय १७ आयोजना समावेश गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा परेका आयोजनालाई मात्रै वार्षिक बजेट छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि यो संख्यामा नयाँ आयोजना प्रविष्ट गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारी बताउँछन् ।
१३ जेठसम्म राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा १ हजार ३ सय २७ आयोजना समावेश भएका छन् । जसमध्ये ३ करोड लागतका १ हजार १४१, ३ करोडदेखि ५ करोड लागतका ७९, ५ करोड देखि १० करोड लागतका ४४ र १० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मका २३ वटा आयोजना छन् ।
