X

–डा. शेरजंगबहादुर चन्द

नेपालको अर्थ प्रणालीको परम्परागत मुख्य आधार कृषि क्षेत्र हो । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त आम्दान (रेमिट्यान्स) पनि महत्वपूर्ण पाटो बन्न गएको छ । देशमा उन्नति र प्रगति गर्ने थुप्रै सम्भावनाहरू विद्यमान छन्, तर योजनाबद्ध रूपमा बजेट बनाउने र त्यो बजेटलाई प्रभावकारी ढंगले लागु गर्न नसक्दा मुलुक आर्थिक रूपमा पछि परेको छ । जसले गर्दा यहाँ विकासका गति सुस्त भएका छन् । यस्तो चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा, उपयुक्त बजेटको योजना बनाउनु र त्यो योजनालाई प्रभावकारी ढंगले लागु गर्नु अति आवश्यक छ । राम्रो बजेट निर्माणको अभावमा, सरकारले लिएका विकासका लक्ष्यहरू पूरा हुन सक्दैनन् । साथै, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरीहरूले गर्दा विकासका कामहरू समयमा सम्पन्न हुँदैनन् र नागरिकले विकासको वास्तविक अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । त्यसैले, वर्तमान अवस्थामा उपयुक्त बजेटको निर्माण र त्यसको सफल कार्यान्वयन देशको आर्थिक उन्नतिको लागि अपरिहार्य छ ।

बजेटका मुख्य पक्षहरू

नेपालको सन्दर्भमा, बजेट एउटा सामान्य आय र व्ययको विवरणभन्दा धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो; यो देशको भविष्यको मार्गचित्र हो । तसर्थ, उपयुक्त बजेट निर्माण गर्दा निम्न विशेषताहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्दछः

कृषि क्षेत्र : नेपालको जनसंख्याको करिब ६५ प्रतिशत हिस्सा कृषिमा निर्भर छ । तर, हाम्रो कृषि उत्पादन अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । यसर्थ, बजेटले सिँचाइको सुविधा विस्तार, मल, उन्नत बीउ बिजनको व्यवस्था र आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग, किसानहरूलाई अनुदान तथा सहकारी संस्थाहरू मार्फत सहयोग र उनीहरूका उत्पादनको बजारसम्म सहज पहुँचको व्यवस्था लगायतका कुरामा विशेष जोड दिनुपर्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य : शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै मानव संशाधन विकासका लागि आधारभूत स्तम्भ हुन् । यसैले, बजेटले सरकारी विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार, दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, बाल स्वास्थ्य र मातृ स्वास्थ्यका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु लगायतका पक्षहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

युवा जनशक्ति : नेपालमा बेरोजगारीको समस्या गम्भीर छ, त्यसैले रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ । यसका लागि बजेटले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था मिलाउने, प्रविधिमा आधारित व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम दिने कार्यक्रमहरूलाई व्यापक बनाउने लगायतका कुराहरूलाई विशेष समर्थन गर्नुपर्छ ।

संघीय प्रणाली : संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा, बजेटले संघीय संरचनालाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा, बजेटले स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोतसाधनको पर्याप्त व्यवस्थापन र केन्द्र तथा स्थानीय सरकारहरूबीचको समन्वयलाई सुदृढ पार्ने कार्यविधि लगायतका पक्षहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

स्पष्टता : बजेटमा स्पष्ट योजना, नाप्न मिल्ने लक्ष्यहरू र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र हुनु आवश्यक छ । यसका लागि बजेटले सार्वजनिक अनुगमन प्रणालीको विकास, खर्चको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न सक्ने संयन्त्रको निर्माण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण उपायहरू लगायतका पक्षहरू समावेश गर्नुपर्छ । 

बजेटका कमजोरीहरू

नेपालको बजेट तर्जुमा र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विगतदेखि नै केही गम्भीर समस्याहरू देखा परेका छन् । जसबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

खर्चको असमान वितरण : बजेटको वर्गीकरणमा पुँजीगत खर्च, जसले पूर्वाधार निर्माण र विकासका अन्य परियोजनाहरूलाई समेट्छ, अपेक्षित रूपमा कम हुने गरेको छ । यसको विपरीत, चालू खर्च, जसमा कर्मचारीको तलब, भत्ता र प्रशासनिक कार्यहरू समावेश हुन्छन्, अत्यधिक मात्रामा खर्च गरिन्छ । समयमा बजेट कार्यान्वयन नहुँदा, पुँजीगत खर्च वर्षको अन्तिम समयमा हतारमा खर्च गरिन्छ । यसले गर्दा निर्माण कार्यको गुणस्तरमा सम्झौता हुने सम्भावना बढ्छ र लगानीको प्रतिफल घट्छ ।

योजनाविना गरिने घोषणा : बजेटमा चुनावी नारा अनुरूप आकर्षक र लोकप्रिय घोषणाहरू त गरिन्छन्, तर ती योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त पूर्वतयारी गरिएको हुँदैन । यसका कारण, अधिकांश योजनाहरू केवल कागजी रूपमा सीमित रहन्छन् र तिनको वास्तविक कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

परियोजनाहरूको छनोट र तिनको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धानको अभाव हुने गर्छ । यसले गर्दा अप्रासंगिक र कम प्रभावकारी योजनाहरू बजेटमा समावेश हुने सम्भावना रहन्छ ।

स्रोत व्यवस्थापन समस्या : बजेटको ठूलो अंश वैदेशिक ऋण र अनुदानमा निर्भर हुने एउटा प्रमुख समस्या हो । यसले गर्दा देशको आर्थिक स्वायत्ततामा नकारात्मक असर पर्छ र विदेशी सहयोगमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ । कर प्रणाली अझैसम्म समान र न्यायपूर्ण हुन सकेको छैन । ठूला करदाताहरूलाई अनुचित छुट दिइन्छ, जबकि सामान्य नागरिकहरूलाई विविध करहरूको बोझले थिचिन्छ । यसले गर्दा राजस्व संकलनको क्षमता घट्छ र आर्थिक असमानता बढ्छ ।

संघीयता अनुकूल नहुने समस्या : संघीयताको मर्मअनुसार अधिकारको उचित बाँडफाँट नहुँदा केन्द्र सरकारले नै खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । स्थानीय सरकारहरूले बजेट प्राप्त गर्न विभिन्न प्रक्रियागत झन्झटहरूको सामना गर्नुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूले स्थानीय आवश्यकताअनुसार योजनाहरू समयमै कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् र विकासका कार्यहरू अवरुद्ध हुन्छन् ।

पारदर्शिता र अनुगमनको कमी : बजेट खर्च कति भयो, कुन क्षेत्रमा भयो र त्यसको परिणाम कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिने प्रणाली एकदमै कमजोर छ । कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गर्ने संयन्त्रहरूको अभावले गर्दा खर्चको मूल्यांकन हुन सक्दैन ।

बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सर्वसाधारणको सहभागिता न्यून हुने गरेको छ । नागरिकहरूको सुझाव र सल्लाहलाई बेवास्ता गर्दा बजेट जनउत्तरदायी हुन सक्दैन र यसले गर्दा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित हुन सक्दैन ।

निष्कर्ष

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा, बजेट केवल आर्थिक हिसाबकिताबको विवरण मात्रै होइन, बरु राष्ट्रिय उन्नतिको मार्गचित्र हो । वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दै बजेट बनाउन विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । बजेटलाई संघीय प्रणालीअनुसार ढाल्न आवश्यक छ, जहाँ सबै वर्ग र समुदायको उचित प्रतिनिधित्व होस् तथा विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित गरिनुपर्छ । कृषिक्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूमा अधिक पूँजी लगानी गर्नुपर्दछ । यसले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुका साथै आर्थिक समृद्धिको आधारशिला तयार पार्छ ।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्दै, समयमै योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ र नागरिकको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । यसले योजनाप्रति अपनत्वको भावना जगाउँछ र सफलताको सम्भावना बढाउँछ । अनावश्यक खर्चहरूलाई नियन्त्रण गर्दै उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्दछ । यसबाट बजेटको प्रभावकारिता बढ्नुका साथै विकासका लागि थप रकम जुटाउन सकिन्छ ।

अन्तमा, नेपालको बजेट प्रणालीलाई अब कागजी दस्ताबेजको रूपमा मात्रै सीमित नगरी, वास्तविक विकासको शक्तिशाली माध्यम बनाउनुपर्ने खाँचो छ । स्पष्ट लक्ष्यहरू, प्रभावकारी कार्यान्वयन रणनीतिहरू र जनताप्रति उत्तरदायी हुने प्रवृत्तिको विकास नै एउटा सफल बजेटको सार हुनुपर्दछ ।