X

–कुसुम तिवारी पाठक

देशको आर्थिक संकट टार्नका लागि कृषि क्षेत्रमा अपेक्षाकृत प्रगति, उद्योगधन्दाहरू उच्चतम क्षमतामा संचालन, सेवा क्षेत्र प्रतिस्पर्धी, देशको आर्थिक वृद्धि दर बढ्ने, आर्थिक विकास हुने, रोजगारी बढ्ने, आम्दानी बढ्ने, मानिसको जीवनस्तर माथि उठ्ने, गरिबी हट्ने र मानिसको जीवनयापन सरल र सहज हुने अवस्था आउनु अतिजरुरी हुन्छ, जसमा बैंकिङ क्षेत्रले मेरुदण्डको रूपमा कार्य गरिरहेको छ ।

देशको वर्तमान संकट टार्नका लागि पुँजी निर्माण, शाखा सिर्जना, स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन, उचित खालका उद्योगलाई प्रोत्साहन, बैंक दरलाई सरल र सहज बनाउने, सरकारलाई साधन एवं पुँजीको व्यवस्थापन गर्ने, रोजगारी र व्यावसायिकता विकास जस्ता क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले योगदान पुर्‍याइरहे तापनि संकट निवारणमा थप प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय समृद्धिका लक्ष्य, गन्तव्य र सूचकलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने सोच बनिरहेका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपरोक्त सूचकांकको विकासमा खेलेको भूमिकालाई बिर्सन सकिँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका चुनौतीलाई हेर्दा, एकातर्फ व्यवसायीद्वारा कर्जाको ब्याज घटाउन, सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन, साँवा–ब्याज तिर्ने समय लम्ब्याउन माग भइरहेको छ भने अर्कातर्फ आगामी नाफा कमजोर हुने हुँदा संचालन खर्च घटाउन कर्मचारी कटौती गर्ने, बोनस वितरणमा रोक लगाउनेलगायत तालिम तथा वृत्ति विकासका समग्र कार्यमा अवरोध नआउला भन्न सकिँदैन ।

विपन्न वर्गअन्तर्गत न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान, कालीगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवारलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

त्यस्तै, आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि संचालन हूने स्वरोजगारमूलक लघुउद्यमहरू संचालन गर्नसमेत सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा कृषकलाई ऋणको व्यवस्था साथै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा समेत ऋण प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बढ्दो बेरोजगारी र मुलुकबाट युवाहरू पलायन हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न तथा युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न बैंकिङ क्षेत्रले प्राथमिकताका साथ ग्रामीण क्षेत्रमा गरिने व्यावसायिक तरकारी, पशुपक्षी पालन जडीबुटी, तरकारी तथा फलफूल खेती, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्यपालन, च्याउ खेती, कृषि भण्डारण, पशु वधशाला एवं मासुजन्य व्यवसायका लागि वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्दै निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउन चुक्नु हुँदैन ।

देशको विद्यमान संकट समाधानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विलासिता र उपभोगमुखी अनुत्पादक कर्जाभन्दा कृषि, घरेलु एवं साना तथा मझौला उद्योग एवं पूर्वाधारको क्षेत्रलाई जोड दिएर उत्पादनमुखी लगानी बढाउनुपर्छ । 

मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्नेगरी बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पालना गर्दै विभिन्न वित्तीय नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नेपालमा अहिले उल्लेखनीय रूपमा बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार भएको छ र वित्तीय पहुँच, समावेशिता एवं वित्तीय साक्षरतासमेत बढ्दै गएको छ ।

७५३ स्थानीय थहमा बैंकिङ क्षेत्र पुगेको अवस्था छ । करिब ५८ प्रतिशत मानिस वित्तीय रूपमा साक्षर देखिन्छन् । अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको विस्तारबाट वित्तीय मध्यस्थता बढेर बचत परिचालन हुन गई लगानीका लागि वित्तीय साधन जुटिरहेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, उद्यमशीलता बढ्ने र नवीनता सिर्जना हुनुका साथै भुक्तानी प्रणाली सहज पार्ने, जोखिमलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने हुँदा आर्थिक गतिविधि बढेर आर्थिक विकासमा थप सहयोग पुगिरहेको छ । 

अर्थतन्त्रको विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, जसका सहायताले वित्तीय विस्तार र कर्जा लगानीले आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुग्छ । तर, विगत केही समयदेखि ब्याज दर न्यूनतम बिन्दुमा रहँदा पनि अपेक्षित व्यावसायिक क्षेत्रबाट कर्जाको माग हुन सकेको छैन, जसका कारण तरलता व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखिएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण ऋणीहरूलाई कर्जा तिर्नमा परेको कठिनाइलाई ध्यान दिँदै आवश्यक सहजीकरण गर्न बैंकिङ क्षेत्रले पछिल्लो समय कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्नेलगायतका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई राहत दिनेदेखि भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरको पुनर्निर्माण, सार्वजनिक विद्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट समेत आर्थिक सहयोग गर्नुका साथै सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पनि मनग्य रकम खर्च गरेको देखिन्छ ।

सक्षम र विश्वासिलो भुक्तानी प्रणालीको खाँचोलाई मध्यनजर गर्दै बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रको स्वदेशी भुक्तानीका अतिरिक्त विदेशी भुक्तानीसमेत प्रवर्धन गरेको छ । साइबर जोखिमहरूको सामना गर्दै डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र विकासद्वारा सर्वसाधारणलाई छिटो र सस्तो भुक्तानी प्रणालीको विकास गरेको छ, जसले आर्थिक गतिविधिहरू गर्न प्रोत्साहन गर्छ । 

नियामकका रूपमा केन्द्रीय बैंकले पनि आफूले अवलम्बन गर्ने मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति, नियमन र निरीक्षणका अतिरिक्त सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्न अर्थतन्त्रबारे निरन्तर अध्ययन गरिरहेको छ । गरिबी निवारणका लागि पछिल्लो समय नियामकले तोकेको क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने केही नीतिहरू यस क्षेत्रले अवलम्बन गरिरहेको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रले धान्न गाह्रो हुने र वित्तीय स्थिरता जोखिममा पर्ने देखिएकाले पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि मर्जरलाई जोड दिइएको छ । विभिन्न चुनौतीका बाबजुद पनि आर्थिक विकासका लागि बैंकिङ क्षेत्रले छरिएर रहेको रकम निक्षेपको रूपमा संकलन र यसको परिचालन, पुँजी निर्माण, मुद्राको निष्कासन र परिचालन, विदेशी मुद्रा विनिमय र यसको व्यवस्थापन, सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन, सरकारको निर्देशित कर्जामार्फत गरिबी निवारण, वित्तीय साक्षरता र समावेशिता, आयात र निर्यातमा सहजीकरण, उद्योग, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र वाणिज्य क्षेत्रको विकास, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर, आर्थिक स्थायित्व कायम र सन्तुलित आर्थिक विकास एवं शोधनान्तर स्थितिमा सन्तुलन, मौद्रिक नीति प्रकाशन र सरकारी कारोबार, सरकारलाई आर्थिक सहयोग, सूचना प्रवाह र सल्लाह प्रदानलगायतको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

राजनीति, संस्थागत विकास, प्रविधि, लगानीको वातावरण, सुशासनमा सुधार र राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म बैंकिङ क्षेत्रले मात्र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन कठिन हुन्छ । 

वित्तीय संकटको असर यथावत् रहँदा एकातर्फ आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन भने अर्कातर्फ ब्याज दर सस्तो हुँदा पनि व्यावसायिक क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर गरेको छ । यसले गर्दा देशहरूको आर्थिक वृद्धि दर घट्ने र आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुन लामो समय लाग्ने देखिन्छ ।

गरिबी घटाउन, रोजगारी बढाउन, आर्थिक सम्पन्नता हासिल गर्न, देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि उच्च आर्थिक वृद्धि आजको आवश्यकता हो । आर्थिक विकासका लागि अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्नुपर्छ । यसका लागि बैंकिङ क्षेत्रले व्यापार तथा उद्योगधन्दा एवं कृषि क्षेत्रको विकास गरी आर्थिक वृद्धि बढाउन गहन भूमिका खेलेको पाइन्छ ।

१६औं योजनाको दीर्घकालीन सोच हेर्दा, समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुक भन्ने रहेको छ । वि. सं. २१०० सम्म पूरा गर्ने लक्ष्यसहितको दीर्घकालीन सोच हासिल गर्न बैंकिङ क्षेत्रले गहन भूमिका खेल्नुपर्छ ।

आर्थिक विकास भएमा मात्र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्ने गर्छ । बचत परिचालन र लगानी गर्दै हुने पुँजी निर्माणले बढाउने आर्थिक वृद्धिले बचत तथा लगानीकर्ता दुवैलाई फाइदा पुर्‍याउँछ । बचतकर्ताले ब्याजका रूपमा आम्दानी प्राप्त गर्छ भने लगानीकर्ताले लगानी गरेर वस्तु तथा सेवाको थप उत्पादन गरेर कमाउन सक्छन् । यसबाट आर्थिक गतिविधि बढ्न गई राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने छ । 

हालसम्म बैंकिङ क्षेत्रले आफ्ना कार्यहरूलाई विस्तार र विकसित गर्दै नेपाली अर्थतन्त्रलाई आधुनिक बनाउन सहयोग पुर्‍याउँदै आए पनि यो क्षेत्र विस्तार भएझैं समग्र अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार हुन सकेको छैन । वास्तविक अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार नभएसम्म बैंकिङ क्षेत्र दिगो बन्न सक्दैन ।

व्यावसायिक एवं ग्राहकमैत्री हुँदै बैंकिङ सेवा दिएर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी बैंकिङ क्षेत्र लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र बदलिँदो परिवेशमा परम्परागत शैलीको बचत परिचालन र कर्जा प्रवाहका साथै भुक्तानी प्रणाली संचालन गर्न मात्र बैंकिङ क्षेत्र सीमित हुनु हुँदैन । अर्थतन्त्रका लाभदायक क्षेत्रको पहिचानसँगै व्यवसाय प्रवद्र्धनमा पनि योगदान गर्ने, बढ्दो जोखिमको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने, कार्यकुशलता बढाई निक्षेप र कर्जाको ब्याज दर घटाउँदै जाने र व्यावसायिक एवं ऋणीमैत्री व्यवहारमा सुधार गर्दै हाँसेर सेवा दिने रणनीतिले मात्र आर्थिक विकास सम्भव छ ।

आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले समेत करमा सहुलियत दिनुका अतिरिक्त न्यूनतम नाफा कमाउने वातावरण सिर्जना गरी यस क्षेत्रको स्थिरता कायम गर्नमा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन भने व्यावसायिक क्षेत्र, निक्षेपकर्ता, ऋणी र लगानीकर्ताले समेत व्यावसायिकमैत्री बैंकिङ वातावरणको निर्माणमा थप योगदान दिनु आजको आवश्यकता हो ।