भालुवाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा रहेका १४ सरकारी अस्पताल विकास समितिहरूमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय समझदारी गरेर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षहरू नियुक्त गरेको हो । तर, सबै आकांक्षीलाई नसमेटिएको कारण बिबाद हुने डरले स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियुक्त गरेको नाम सार्वजनिक गरेको छैन ।
यसअघि वैशाखमा बसेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्तिको टुंगो लगाएपछि स्वास्थ्य मन्त्री खेम सारुले मंगलबार साँझ मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी अस्पतालहरूमा अध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश सरकारको बैशाख १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशभरका १४ सरकारी अस्पताल विकास समिति एकैपटक विघटन गरेको थियो ।
यसअघिको सरकारले २०८० कात्तिक ७ गते अस्पताल सञ्चालनका लागि व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने गरी दुई प्रादेशिकसहित १४ जिल्ला अस्पतालहरूमा नियुक्ति गरेका अध्यक्ष सहित सदस्यहरू बर्खास्तीमा परेका थिए । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री कांग्रेस युवानेता सरोज थापाकाअनुसार सत्तारुढ दुई दलको सहमतिअनुसार १४ अस्पतालमा अध्यक्षहरू नियुक्त भएका हुन् ।
उनकाअनुसार दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसबाट महेन्द्रराज लामिछाने र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको अध्यक्षमा एमालेबाट अजयमान श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । श्रेष्ठ यसअघि पनि अध्यक्ष रहेका थिए ।
त्यसैगरी प्यूठान अस्पतालको अध्यक्षमा कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद बसेल, रोल्पा अस्पतालमा कांग्रेसबाट शेरबहादुर थापा, गुल्मी अस्पतालमा एमालेबाट राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, रामपुर अस्पताल पाल्पामा एमालेबाट युवराज खनाल र अर्घाखाँची अस्पतालमा एमालेबाट बलाराम मिश्र अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् ।
त्यस्तै, कपिलवस्तु अस्पतालमा एमालेबाट रन्जिकुमार बर्मा, भीम अस्पताल भैरहवामा कांग्रेसबाट कुलप्रसाद न्यौपाने, पाल्पा अस्पतालमा कांग्रेसबाट अजयमान कर्माचार्य, रुकुम पूर्व अस्पतालमा कांग्रेसबाट लोकेन्द्र शाह, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नवलपरासीमा एमालेबाट जगदीश चौधरी र भालुवाङ अस्पताल दाङमा एमालेबाट सूर्यप्रकाश शर्मालाई नियुक्त गरिएको छ । यता प्रदेश भित्र रहेका आयुर्वेद अस्पतालहरूमा अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छैन भने जिल्ला अस्पतालहरूमा सदस्यहरू नियुक्त हुन बाँकी छन् । कांग्रेस एमालेमा आकांक्षीहरू धेरै भएको कारण विकास समितिमा सदस्य भने नियुक्त भएको छैन ।
.jpeg)
