काठमाण्डु : सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयकप्रति संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले असहमति जनाएको छ । मोर्चाले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएको छ ।
जनमत पार्टीको कार्यालय बानेश्वरमा बुधबार बसेको ७ दलीय मधेशी मोर्चाको बसेको बैठकले विधेयक असंवैधानिक भएको र यसले भूमिहीनको समस्या समाधान नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
मोर्चाको बैठकले भूमि व्यवस्था र भूमिसम्बन्धी अभिलेख राख्ने अधिकार संविधानले नै प्रदेशलाई दिएको अवस्थामा प्रदेशको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरी सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको भन्दै असहमति जनाएको हो । बैठकले यसले भूमाफियालाई मात्रै फाइदा पु¥याउने ठहर गरेको छ । मोर्चाले विधेयक फिर्ता लिन सरकासँग माग गरेको छ ।
सरकारले ल्याएको विधेयक असंवैधानिक रहेकाले यसबाट भूमिहीनको समस्या हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको जनमतका प्रवक्ता डा. शरद यादवले जानकारी दिए । उक्त विधेयकले भूमाफियालाई मात्रै अत्याधिक लाभ पुग्ने उनले बताए ।
त्यस्तै बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷/८३ को बजेटका सन्दर्भमा समेत छलफल भएको थियो । बैठकले आगामी बजेट जनसङ्ख्या र मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
यस्तै, बैठकले आगामी बजेट जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
.jpeg)
