–रवि सिंह

निर्माण क्षेत्र कुनै पनि मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि त झनै यो क्षेत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

सडक, पुल, भवन, सिँचाइ, जलविद्युत् तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारका परियोजनाहरू विकास र समृद्धिका मुख्य आधार हुन् । यस्ता पूर्वाधार केवल मुलुकको भौतिक स्वरूप परिवर्तन गर्न प्रयोग हुँदैनन्, यसले रोजगारी सिर्जना, निजी लगानी प्रवाह र आय वृद्धि जस्ता थुप्रै पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

यसर्थ, हरेक वर्षको बजेटमा निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइन्छ भन्ने अपेक्षा रहन्छ । तर, हालको अवस्था र अहिलेसम्मका बजेटको विश्लेषण गर्दा उक्त अपेक्षा कति पूरा हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।

हाल निर्माण क्षेत्रको अवस्था निकै निराशाजनक छ । विगत केही वर्षदेखि यो क्षेत्र निरन्तर चुनौतीको घेरामा परेको छ । कोरोनाको महामारी, त्यसपछि बढ्दो महँगी, आयातमा कडाइ, विदेशी विनिमय संकट तथा समयमै बजेटको कार्यान्वयन नहुनु जस्ता कारणहरूले निर्माण क्षेत्र थला परेको छ । साथै, निर्माण कम्पनीहरूलाई तिर्नुपर्ने रकम समयमै नपाउँदा पनि धेरै निर्माण व्यवसायी आर्थिक संकटमा परेका छन् ।

यसले नयाँ परियोजनामा उत्साह घटाएको छ भने पुराना परियोजना अधुरोमै रोकिएका छन्, जसका कारण थुप्रै निर्माण व्यवसायीहरू अस्तित्वकै संकटमा छन् ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले निर्माण क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेतहरू दिएको भए पनि त्यो पर्याप्त देखिन्नँ । नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकासलाई जोड दिइएको देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयन र गुणस्तरीयता अझै प्रश्नकै घेरामा छ । 

आगामी बजेटमा ती कार्यक्रम कसरी जालान् ? त्यो प्रश्नमा नै छ । बर्सेनि बजेटमा सडक विस्तार, जलविद्युत् आयोजना, आवास निर्माण, सरकारी भवन निर्माण, शहर तथा गाउँको पूर्वाधारमा लगानीका घोषणाहरू गरिन्छन् । तर, तिनको योजना, डिजाइन, ठेक्का प्रक्रिया, अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीमा पारदर्शिता र समयपालना हुँदैन । फलस्वरूप, ठूला निर्माण परियोजना दशकौंसम्म अलपत्र पर्छन्, लागत बढ्छ, गुणस्तर खस्किन्छ र सार्वजनिक विश्वास घट्छ ।

आगामी बजेटमा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूका लागि रकम विनियोजन के–कसरी हुन्छ ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर, अहिलेसम्मको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा बजेट अपेक्षाकृत हिसाबले विनियोजन होला भन्ने आधार देखिन्नँ, जसका कारण कार्यान्वयनका चुनौतीहरू यथावत् नै नरहलान् भन्न सकिन्नँ । 

उदाहरणका लागि, नागढुंगा–सिस्नेरी सुरुङमार्ग, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, मध्यमार्गी जलविद्युत् परियोजनाहरू जस्ता आयोजनाहरूमा कार्यान्वयनको गति सुस्त छ । यी आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न सक्ने नीतिगत प्रतिबद्धता र व्यावसायिक क्षमता सरकारले देखाइरहेको छैन । यसले बजेटको घोषणाले मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन संरचनाको सुदृढीकरण आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ ।

सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा निर्माणको प्रमुख भूमिका रहन्छ । तर, हाल निर्माण व्यवसायीहरू ऋण भार, कर समस्या, श्रमिकको अभाव, कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि र नियामक झन्झटका कारणले आक्रान्त छन् । बजेटले यस्ता समस्याको सम्बोधन नगर्दासम्म निर्माण क्षेत्रमा गति आउन सक्दैन । 

उदाहरणस्वरूप, निर्माण कम्पनीहरूले सरकारसँग बक्यौता भुक्तानीका लागि पटक–पटक माग गर्दै आएका छन् । यस्तो भुक्तानी समयमा हुन सकेन भने परियोजना अगाडि बढाउन नसकिने वास्तविकता हो ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि हो । सरकारले निर्माण सामग्रीमा कर छुट, सहुलियत वा प्रोत्साहनको उल्लेख नगर्नु यस क्षेत्रका लागि निराशाजनक मान्न सकिन्छ । सिमेन्ट, डण्डी, बालुवा, गिटी, इँटा, डिजेल जस्ता आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको अवस्थामा सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगर्दा लागत अत्यधिक बढेको छ । यसले विकास परियोजनामा बजेटको अपव्यय बढाउँछ भने निर्माण कार्यहरू पनि महँगा बन्न पुग्छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा गुणस्तरीय निर्माणलाई जोड दिएको उल्लेख भए पनि त्यो व्यवहारमा कति लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न छ । निर्माणमा मापदण्ड, प्राविधिक गुणस्तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र अनुगमन प्रणाली अझै पनि कमजोर छ । यस्ता कमजोरीका कारण प्रायः निर्माण कार्य केही वर्षमै जीर्ण हुने गरेका छन् । यसले सरकारको लगानीमा नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ ।

आगामी बजेटमा निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने उल्लेख भएमा मात्र यथार्थपरक कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

निर्माण क्षेत्रमा रोजगारीको ठूलो सम्भावना छ । विशेषगरी कम सीप भएका श्रमिकहरूका लागि यो क्षेत्रले ठूलो अवसर प्रदान गर्छ । तर, विडम्बना ! हाल प्रवासी श्रमिकको संख्या बढ्दो छ भने घरेलु श्रमिक यो क्षेत्रमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । बजेटले घरेलु श्रमिकलाई आकर्षित गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।

व्यावसायिक तालिम, सामाजिक सुरक्षा, कामको सम्मान र सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित नगर्दासम्म निर्माण क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव बढिरहन्छ ।

शहर केन्द्रित निर्माणले ग्रामीण भेग उपेक्षित भएको गुनासो पनि बलियो बनेको छ । बजेटमा शहरमै बहुसंख्यक पूर्वाधारका आयोजना देखिन्छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा जाने साना विकास कार्यक्रमलाई तामझामको रूपमा मात्र लिइन्छ । यसले क्षेत्रीय विकासको असन्तुलन निम्त्याउने खतरा बढाएको छ । निर्माण क्षेत्रले सबै क्षेत्रलाई समेट्नुपर्नेमा केन्द्र–परिकेन्द्रित सोचले समावेशी विकासमा बाधा पु¥याइरहेको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आधारित निर्माणको अवधारणा नेपालमा अझै व्यापक बन्न सकेको छैन । आगामी बजेटमा यस विषयलाई समेट्नु आवश्यक देखिन्छ । यस्तो साझेदारीलाई व्यवहारमा लागू गर्न स्पष्ट नीति, कानुनी ढाँचा र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक हुन्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र निर्माण क्षेत्रमा प्राविधिक क्षमता प्रवाह गराउने माध्यम पनि पीपीपी हुन सक्छ । बजेटले यस्ता पहललाई समेट्न सकेमा निर्माण क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा आउन सक्छ ।

निष्कर्षमा, निर्माण क्षेत्रको वर्तमान अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । आगामी बजेटले आशा जगाउने कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा निर्माण क्षेत्रको छ । बजेटले निर्माण क्षेत्रमा दिगो, समावेशी, पारदर्शी र परिणाममुखी योजना ल्याउनु जरुरी छ । काम सुरु गरेपछि मात्र होइन, प्रारम्भिक योजना, लगानी सुनिश्चितता, समयसीमा, दक्ष जनशक्ति, कच्चा पदार्थ व्यवस्थापन, अनुगमन संयन्त्र र उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता अनिवार्य हुनुपर्छ ।

नेपाल जस्तो देशमा निर्माण क्षेत्रलाई भौतिक संरचना निर्माणको माध्यम मात्र नभई आर्थिक विकासको इञ्जिनका रूपमा लिनुपर्ने समय आइसकेको छ । त्यसैले, बजेट निर्माण गर्दा यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतासाथ व्यवहारमा लागू गर्न सकिने नीति र कार्यक्रम आवश्यक छ ।

बजेट निर्माण मात्र होइन, निर्माणको बजेट पनि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र गुणस्तरीय कार्यान्वयनको सूत्रमा आधारित हुनुपर्छ । तब मात्र निर्माण क्षेत्रले समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न भूमिका खेल्न सक्छ ।

(सिंह नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन् ।)