काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकालमा तीन आर्थिक वर्षसम्म विद्युत नियमन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने ९० करोड ९८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको सेवा शुल्क रोकिएको महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ अनुसार आफ्नो विद्युत बिक्री आम्दानीबाट बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क तीन वर्षसम्म रोकेको देखिएको हो । कानुनतः वितरण अनुमतिकर्ताले प्रत्येक वर्ष आफ्नो आम्दानीको ०.३ प्रतिशत सेवा शुल्क आयोगमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा रहेको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्म बुझाउनुपर्ने ९० करोडभन्दा बढी रकम अहिलेसम्म नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार ती तीन वर्षमा प्राधिकरणको विद्युत बिक्री आम्दानीको आधारमा क्रमशः २६ करोड १४ लाख, ३० करोड १० लाख र ३४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने थियो । तर, सो रकम विद्युत नियमन आयोगको कोषमा दाखिला नगरी कानुनी र प्रशासनिक रूपमा गम्भीर त्रुटि गरिएको छ ।
ऐनको दफा १८ अनुसार आयोगलाई बुझाइएको शुल्क विद्युत क्षेत्रको नियमन, अनुगमन र अनुसन्धानका लागि खर्च हुने व्यवस्था छ । तर, प्राधिकरणले त्यही कानुनको पालना नगर्दा आयोगको कार्यक्षमता प्रभावित हुनुका साथै सरकारी संस्थाको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठेको विश्लेषण गरिएको छ ।
महालेखाले प्राधिकरणको यो लापरबाहीलाई गम्भीर मानेको छ र प्रतिवेदनमा अविलम्ब सेवा शुल्क असुल गरी आयोगको कोषमा दाखिला गर्न सिफारिस गरेको छ । यसरी सरकारी ऐनकै बेवास्ता गरेर नियामक संस्थाको अधिकार कटौती हुनु विद्युत प्रशासनको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
