काठमाडौं : नेपाल कानुन आयोगकाअनुसार गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानीको शर्त तथा सीमा नतोकी भित्र्याइएको अवस्था छ । तर, यसले समस्या निम्त्याउन सक्ने कानुन आयोगको अध्ययनमा देखाइएको छ ।
कानुन आयोगले गरेको ‘गैरआवासीय नेपालीको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययन’ प्रकाशित छ, जहाँ क्षणिक रूपमा फाइदाजनक देखिए तापनि शेयर बजारमा एनआरएनएको हिस्सा बढ्न गई लगानी फिर्ता लैजाँदा बजार र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने तथा विदेशी विनिमय भुक्तानीमा असर पर्न सक्ने औंल्याइएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनको शेयर खरिद–विक्रीसम्बन्धी शीर्षकमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो । त्यहाँ भनिएको छ, ‘गैरआवासीय नेपालीहरूलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानीको शर्त तथा सीमा नतोकी भित्र्याइएको अवस्था छ । क्षणिक रूपमा फाइदाजनक देखिए तापनि बजारमा उनीहरूको हिस्सा बढ्न गई लगानी फिर्ता लैजाँदा बजार र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने तथा विदेशी विनिमय भुक्तानीमा समेत असर पर्ने समस्या देखिन्छ ।’
यो विषयमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले समेत अध्ययन गरेको थियो । २० असोज २०८१ मा गठित आयोगले यही ५ वैशाखमा बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि एनआरएनलाई नेपालको शेयर बजारमा कारोबार गर्न दिएपछि लगानी फिर्ता लैजानेबारे केही सुझाव दिइएको छ ।
‘एनआरएन लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा शेयर खरिद गर्न भित्र्याएको रकमको १ वर्षमा २ पटक ५० प्रतिशतसम्म रकम मात्र फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्न’ सुझाएको छ ।
अर्थात्, आयोगले एनआरएनलाई नेपालको शेयर बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिन सुझाव दिएको छ । तर, लगानी गर्न अनुमति दिने सुझाव दिएको आयोगले त्यस्तो लगानी फिर्ता लैजानेबारे भने शर्त राखेको हो । सुझावमा भनिएको छ, ‘एनआरएन लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा शेयर खरिद गर्न भित्र्याएको रकमको १ वर्षमा २ पटक ५० प्रतिशतसम्म रकम मात्र फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्ने ।’
शेयर कारोबारका लागि ल्याएको रकम लैजाँदा २ वर्षमा ५०/५० प्रतिशत लैजान पाउने व्यवस्थाले नेपालमा लगानी ल्याउन आकर्षित नगर्ने कतिपयको चिन्ता छ ।
यसबाहेक आयोगको सुझाव प्रतिवेदन पुँजीगत लाभ र कम्पनीले दिने गरेको लाभांश रकम लैजाने विषयमा मौन छ ।
अर्थात्, कानुन आयोग र उच्च स्तरीय आयोगका सुझाव सरकारकहाँ पुगेका छन् । अब सरकारले एनआरएनको शेयर बजारमा लगानीबारे निर्णय लिन सक्छ ।
कतिपय अधिकारीहरूका अनुसार एनआरएनलाई शेयर कारोबार गर्न दिने विषयमा सरकारको पहिले नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ । शेयर कारोबार गर्न दिने हुँदा त्यसको सीमा, लगानी र प्रतिफलका विषय आउँछन् । एनआरएनलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्न नदिने हो भने थप छलफल आवश्यक नभएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
