रौतहट : नेकपा(एकीकृत समाजवादी) रौतहटले ‘सुशासन र रोजगारी समाजवादको तयारी’ नारासहित जिल्लाका प्रमुख समस्या र समाधानका मागहरू समेटिएको १९ बुँदे ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको छ ।
जिल्ला अध्यक्ष कमल यादवको नेतृत्वमा शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोद कुमार खड्कालाई सो ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
पार्टीले विगत सात दशक लामो संघर्षपछि प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आम जनताको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गरे पनि आर्थिक आत्मनिर्भरताको दिशामा मुलुक असफल भएको ठहर गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘विगतमा हामीभन्दा पछि रहेका देशहरूले उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति गर्दा पनि नेपाल अझै परनिर्भरता, बेरोजगारी र कुशासनको दुश्चक्रमा फसेको छ ।’
रौतहटवासी जनताको ऐतिहासिक योगदान र राजनीतिक सक्रियता उच्च भएपनि विकासको सूचकमा यो जिल्लापछि परेको उल्लेख गर्दै पार्टीले मुख्य जिम्मेवारी संघीय सरकारको रहेको बताइएको छ । ज्ञापनपत्रमा कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र प्रशासन सुधारका विषयमा विशेष ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
बीउ, मल, सिँचाइ, सस्तो ऋण, प्रभावकारी बीमा, उत्पादनको मूल्य ग्यारेन्टी र किसानलाई प्राविधिक सेवा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, श्रीराम सुगर मिल पुनः संचालन गरी किसानको बाँकी भुक्तानी गर्न र जिल्लामा कृषिजन्य उद्योग स्थापनाको माग पनि गरिएको छ । पार्टीले लामो समयदेखि रोकिएको बडहर्वा पुल संचालन, निर्माणाधीन लालबकैया नदीको पुल यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न, गौर–पिपरा–समनपुर सडक निर्माण छिटो गर्न, बागमती र लालबकैया नदीमा बाँध मर्मत र वेड लेवल मेटाउनका साथै माटोमा लगाइएको कर खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
