विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले वैशाख १८ र १९ गते आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । बुधबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रदेश लगानी प्राधिकरणले सम्मेलनको पूर्वतयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको हो । सम्मेलनमार्फत प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरण, पूर्वाधार विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने रणनीतिक लक्ष्य लिइएको छ ।
प्रदेश सरकारको पहलमा पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको यो लगानी सम्मेलनले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्मेलनमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रका ७१ परियोजना प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ ।
कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाका अनुसार ती परियोजनाहरूको कुल अनुमानित लगानी लागत करिब १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । उनका अनुसार यी योजनाहरू रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र समग्र उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित छन् ।
सम्मेलनमा भारत, चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया लगायतका देशका कूटनीतिक प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार, नेपालका अग्रणी उद्योगपति, वित्तीय संस्थाका प्रमुख तथा प्रवासी नेपाली व्यवसायीहरूलाई सहभागी गराउने तयारी गरिएको छ । प्राधिकरणले प्रदेशको लगानी वातावरणलाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन आवश्यक कानुनी संरचना, अनुमतिपत्र प्रक्रिया र लगानीमैत्री नीतिहरूको अध्ययन तथा सुधार प्रक्रिया सुरु भइसकेको जनाएको छ ।
लगानी प्रक्रिया सरल, स्पष्ट र कार्यान्वयनमुखी बनाउन ‘प्री मिट’ तथा ‘फलोअप मिटिङ’हरू आयोजना गरिसकिएको छ । सम्मेलन अवधिभर ‘प्ल्याटफर्म मिटिङ’ सञ्चालन गरिनेछ, जसमा सहभागीहरूलाई प्रस्तावित परियोजनाबारे विस्तृत जानकारी, लगानी अनुमति प्रक्रिया, कर छुट, जग्गा पहुँच, वातावरणीय मूल्यांकनलगायतका विषयमा प्राविधिक टोलीले प्रत्यक्ष जानकारी दिनेछ ।
प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्दै रणनीतिक साझेदारीको ढोका खोल्न खोजेको यो सम्मेलन दीर्घकालीन आर्थिक सुधारको सूत्रपातका रूपमा लिइएको छ । प्रस्तुत परियोजनामध्ये केही तत्काल कार्यान्वयन योग्य छन् भने केही दीर्घकालीन योजनाको तयारी अवस्थामा छन् । डा. कोइरालाका अनुसार, यदि प्रस्तावित परियोजनाहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएमा हजारौं रोजगारी सिर्जना हुने, प्रदेशको आन्तरिक उत्पादन बढ्ने र बजेटमा दीर्घकालीन राहत पुग्नेछ ।
सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने तय गरिएको छ । डा. कोइरालाले सम्मेलनलाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उल्लेख गर्दै सबै सरोकार पक्षको सक्रिय सहभागिता अपेक्षित रहेको जनाए ।
