काठमाडौं : विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएको २८ दिन भइसकेको छ । यो अवधिसम्म सरकारी पक्षबाट शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकार असफल हुँदा आन्दोलनकारी शिक्षक र प्रहरीबीच झडपको अवस्था सृजना भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार शिक्षकहरूका जायज माग ३ दिनभित्र सम्बोधन गरी पठनपाठनमा फर्काउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । शुक्रबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता गर्ने भने पनि सिंहदरबारको गेटपासमा समेत अपमान गरेको भन्दै शिक्षकहरू गेटबाटै फर्किएका थिए ।
शनिबारको सारकार–शिक्षक वार्ता पनि निष्कर्षविहीन भएपछि शिक्षकको आन्दोलनले आइतबारदेखि नयाँ रूप लिएको छ । आइतबार शिक्षक र प्रहरीबीच झडप हुँदा ६२ जना शिक्षक घाइते भएको जिकिर गर्दै उक्त घटनाको भत्र्सना भएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षक आन्दोलन बदनाम गराउन विरोधीहरूले अनेक कुप्रचार गरिरहेको आरोप लगाए । सोमबार २७औं दिनको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले आइतबार भएको शिक्षक आन्दोलनमा प्रहरी प्रशासनले गरेको अलोकतान्त्रिक कदमको भत्र्सना गरे ।
‘आन्दोलनमा भिजिलान्ते प्रयोग गरी विरोधीहरूले ढुंगामूढाको अवस्था सिर्जना गरेर प्रहरीले दमन गरेको छ’, उनले भने, ‘सत्तामा बस्नेहरू थाकेर भाग्न सक्छन् तर आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षक–कर्मचारी माग पूरा नभई आन्दोलनबाट भाग्दैनौं ।’
शिक्षकहरूको २४ बुँदे मागमध्ये सरकारले तत्काल गर्न सक्ने १६ बुँदाको कार्यसूची बनाएको र त्यो नै आधिकारिक दस्ताबेज भएको उनको भनाइ छ । आइतबार प्रहरी प्रशासनले बर्बरताको पराकाष्ठा देखाएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका शिक्षक–कर्मचारीमाथि केही हेलमेटधारी भिजिलान्तेहरू खटाएर ढुंगामूढाको वातावरण सिर्जना गराएको बताए ।
उता, सत्ताको प्रमुख सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले शिक्षकहरूमाथि गरेको बर्बरता सहन नसक्ने बताए । आइतबार सरकारले शिक्षकहरूमाथि गरेको बर्बरता निन्दनीय मात्र नभएर घृणित भएको उनको आरोप छ ।
‘शिक्षकहरूमाथि हिजो सरकारले जुन बर्बरता गर्यो, त्यो निन्दनीय मात्र छैन, घृणित पनि छ’, उनले भने, ‘यो नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीले सहन सक्दैन । सरकारमा बस्ने हाम्रा साथीहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एमालेसँग सहकार्य गरेर जानुहोस्, त्यसमा मलाई केही भन्नु छैन । तर, तपाईं–हामी, जो बाहिर छौं, हामीले यो सरकारले गरेका गलत र कमीकमजोरीहरूलाई औंला उठाएर भन्ने आँट तपाईंहरूले गर्नुपर्छ, तपाईंहरूलाई साहस दिन म छु ।’
शिक्षक फर्किने वातावरण नबनेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि सरकारका तर्फबाट भएको प्रगति विवरणसहित सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिवेदन पठाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कानुन शाखामार्फत अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट भएका प्रयासहरू जबाफस्वरूप पठाइएको हो ।
‘निवर्तमान मन्त्री (विद्या भट्टराई) र अहिलेका मन्त्री (रघुजी पन्त)का तर्फबाट भएका प्रयास, महासंघसँग भएका औपचारिक र अनौपचारिक छलफल, प्रेस विज्ञप्ति, भएका संवादहरूको प्रगति, छिट्टै वार्ता गरेर विद्यालय खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेगरी प्रतिवेदनपत्र पठाएको छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
