रौतहट : रौतहटमा जिल्लामा प्रादेशिक सरकारको मन्त्रालयअन्तर्गतका १८ वटा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । नयाँ खोलिएका र पुरानै कार्यालयमा पनि लेखाका कर्मचारीको अभाव छ । कर्मचारी कम भएपछि एकै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी कार्यालयको जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । एउटै कर्मचारीलाई चारवटा कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तो अवस्थाले सेवाप्रवाहमा समस्या पारेको छ ।  

एक उदाहरण हुन– सुदीप गौतम । उनी पर्यटन विकास कार्यालय गौरमा लेखा अधिकृत हुन् । यही नै मूल जिम्मेवारी हो । तर, कर्मचारी अभाव देखाएर थप तीनवटा कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

हाल उनी पर्यटन विकास कार्यालय गौर, पूर्वाधार विकास कार्यालय गौर, जिल्ला वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर र भू–जलाधार कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका लेखा अधिकृतको समेत जिम्मेवारीमा छन् । उनले सम्हालेका चारै कार्यालय विकासे कार्यालय हुन् ।

स्थानीयका अनुसार उनी चारवटै कार्यालयको काम अर्को एक ठाउँमा बसेर गरिरहेका छन् । रौतहटमा चारवटा कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हाले गौतम एक्ला भने होइनन् । 

कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालय गौरमा दरबन्दी रहेका लेखापाल श्रीचन महतो पनि थप तीनवटा कार्यालयकै जिम्मेवारीमा छन् । उनी अहिले राजदेवी नगरपालिका, इलाका प्रशासन कार्यालय गरुडा र कमला ढल्केवर सडक आयोजनामा समेत लेखापालको जिम्मेवारीमा छन् । एउटै व्यक्तिलाई चार÷चारवटा कार्यालयको जिम्मेवारी दिएपछि सेवाप्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्दै आएको छ । 

चार-चारवटा कार्यालयका जिम्मेवारीमा रहेका अर्का लेखापाल उमेश यादव हुन् । उनको दरबन्दी नापी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा छ । तर उनी सो कार्यालयसँगै कर कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर, मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर तथा शिक्षा तथा समन्वय इकाई सर्लाहीको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्दै आएका हुन् ।

जन स्वास्थ्य कार्यालय गौरमा कार्यरत लेखापाल सञ्जय झा पनि योसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई रौतहटमा समेत कार्यरत छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रौतहटका प्रमुख देवीप्रसाद गौतम लेखाको कर्मचारी अभाव रहेको बताउँछन् । मधेश प्रदेश सरकारले पर्याप्त कर्मचारी नपठाइदिएको उनको गुनासो छ । तर स्थानीय यस्तो तर्कसँग सहमत छैनन् । 

नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाका पूर्वअध्यक्ष रविन्द्र साह कर्मचारी अभाव भएको कुरा सत्य भए पनि थप जिम्मेवारी दिँदा आर्थिक चलखेल हुन सक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लेखाका कर्मचारीलाई दोहरो भूमिका दिने बाध्यता होला तर अत्यधिक विकासे बजेट रहेका अड्डाहरूको जिम्मा एकै व्यक्तिलाई दिँदा शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ ।’