२०८२ वैशाख २३ गते मङ्गलवार / May 06 , 2025 , Tuesday
२०८२ वैशाख २३ गते मङ्गलवार
Ads

राजनीतिकरणले घट्ने प्रहरीको गरिमा

२०८१ माघ १५ गते ०६:४५
राजनीतिकरणले घट्ने प्रहरीको गरिमा

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले नेपाल प्रहरीबारे एकपछि अर्को चर्को टिप्पणी गर्दै आएका छन् । केही समय अघि मन्त्री गुरुङले संघीयता कार्यान्व्यनमा प्रमुख प्रमुख बाधक रहेको निष्कर्ष सहित आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए । जथाभावी बोल्ने आईजीपीको जिब्रो थुत्नुपर्ने उनको अभिव्यक्ति विवादित बनेको थियो । फेरि उनै मन्त्री गुरूङले देश नबन्नुमा प्रहरीमा देखिएको समस्या कारण रहेको बताएका छन् । सरूवाबढुवाका लागि नेताको घरघर पुग्नेमा प्रहरी अरू पेशाकर्मी भन्दा अगाडि रहेको मन्त्री गुरूङको भनाइ थियो । सरकारका प्रवक्ता जस्तो भूमिकामा रहेका मन्त्रीले यति हुलका र गम्भीर टिप्पणी गर्नु उचित होइन । तर प्रहरीमा देखिएको समस्या हेर्दा भने मन्त्री गुरूङको टिप्पणी स्वभाविक जस्तो देखिन्छ । 

विशेषगरी सुरुवाबढुवाको मामिलामा प्रहरी बदनाम छ । पछिल्लो उदाहरण ३७ डीएसपी बढुवा सिफारिस प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । २०६१ सालको वैकल्पिक ब्याजका रुपमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरु मध्ये ३७ जनालाई प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मा बढुवा सिफारिस गरिएको छ । तर मध्यरातमा गरिएको बढुवा सिफारिस निर्णय विवादित बन्न पुगेको छ । शुक्रबारको मध्यरातमा निर्णय हुनु अनि केही सिनियर ब्याजलाई छुटाएर सिफारिस गरिएकाले प्रहरीको यो निर्णय विवादित बनेको हो । तर प्रहरीमा यस्तो समस्या देखिने गरेको यो पहिलो घटना होइन । बढुवा सिफारिस लगभग विवादमुक्त हुनै छोडेको छ । 

अर्धन्यायिक भूमिका खेल्ने प्रहरीमा बढुवा सधैंको विवाद हुनुको कारण भने राजनीतिकरण हो । खुलेरै सरुवा–बढुवाका लागि नेताहरुको दैलो धाउने अनि राजनीतिक प्रभावबाट अस्वभाविक सफलता पाउने प्रवृत्ति प्रहरीमा बढ्दो छ । यस्तो समस्या आईजीपीदेखि तल्ला तहसम्मै छ । विशेषगरी डीएसपीदेखि माथिको बढुवामा सधैं राजनीतिक चलखेल हुने गरेको तथ्य लुकेको छैन । धेरै चर्चा भने प्रहरी प्रमुख नियुक्ति प्रक्रियामै हुन्छ । आईजीपी हुन पाएका र नपाएकाहरु खुलेर राजनीतिमा उत्रिनुले पनि प्रहरीभित्र मौलाएको मनोवृत्ति अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रहरीमा देखिएको यस्तो बेथितिका कारण न्यायिक अनुसन्धान प्रक्रियामै अविश्वास बढिरहेको छ । सहकारी बचत रकम ठगी आरोपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि चलेको अनुसन्धान पछिल्लो उदाहरण हो । त्यसैले प्रहरीको गरिमा र विश्वास बढाउन पनि राजनीतिकरण रोक्न आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफू अनुकुल प्रहरी नेतृत्व विकास गर्ने जस्तो गलत प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ ।

ADV

सम्बन्धित खबर