काठमाडौं : राज्य सत्ता सञ्चालकबाट हुने गरेको बेथिति, भ्रष्टाचार र पछिल्लोपटक सामाजिक सञ्जाल बन्दको प्रयासविरुद्धमा नेपालको ‘जेनजी’ पुस्ता सडकमा ओर्लिएको छ । ‘जेनजी’ (सन् १९९७–२०१२ भित्र जन्मिएको पुस्ता)ले आज राजधानीको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेपछि सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ ।
बिनानेतृत्व स्वस्फूर्त आन्दोलनको तयारी गरेका उनीहरूले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत सबै ‘जेनजी’लाई सहभागी हुन आह्वान गरेका छन् । उनीहरूले पुराना पुस्ताका नेता र उनीहरूका छोराछोरीविरुद्ध समेत आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । प्रदर्शनको मुख्य नारा ‘भ्रष्टाचार अन्त्य’ रहेको छ ।
मुलुकको विकास गर्न जनताबाट उठाएको करको दुरुपयोग गरेर नेताका छोराछोरीले उपभोग गरेको नयाँ पुस्ताको आरोप छ । यस आन्दोलनलाई फरक फरक कोणबाट हेरिएको छ । सत्तामै बस्नेहरूले ‘जेनजी’को आन्दोलनलाई सामान्यीकरण गरेका छन् भने अभियान्ता र नयाँ पुस्ताका नेताहरूले यसलाई गहन रूपमा लिएका छन् । राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकको पहुँचयुक्त सहज र सरल सेवा प्रवाहको नारा दिएर देशका दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाए पनि उनीहरू नागरिकप्रतिको वितृष्णा मेटाउनेगरी काम गर्न सकेका छैनन् । यसले एक वर्षअघि वर्तमान सरकारप्रति पलाएको केही आशा र अपेक्षालाई समेत समाप्त गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । तर सरकारले भने आफ्नो ढिपी छाडेको देखिँदैन । सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको मुख्य सहयोगमा सरकारको नेतृत्वको गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘जेनजी’ पुस्ताका नाममा समाजलाई भड्काउन खोजिएको टिप्पणी गरेका छन् । एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले उठाएका सवालहरूको जवाफ दिने क्रममा ओलीले ‘जेनजी’ पुस्ताका नाममा समाजमा अशान्ति पैदा गर्ने प्रयास भएको जिकिर गरे । ‘पछिल्लो समयमा ‘जेनजी’ पुस्ताका नाममा समाजलाई भड्काउन खोजिएको छ तर ‘जेनजी’ पुस्ता देशलाई माया गर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । ‘जेनजी’ पुस्ताको प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको यस्तो अभिव्यक्तिले सो आन्दोलनलाई थप चिढ्याएको छ । देशको नेतृत्वकर्ताबाट फरक ढंगका आवाज र आन्दोलनप्रति जिम्मेवार रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा अस्वीकार गर्दै केही होइन भन्ने ढंगले प्रस्तुत हुनु उनकै लागि प्रत्युत्पादक हुने विश्लेषण भइरहेको छ ।
‘जेनजी’ पुस्ताको भावनालाई नजिकबाट नियाल्दै आएका समाजशास्त्री दीपेश घिमिरे नयाँ पुस्तको भावना, सोचाइ, बुझाइ, चाहना र चासोलाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘राज्य सञ्चालकले सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकको करलाई मुलुकको समृद्धिमा लगानी गर्न नसकेकाले नै ‘जेनजी’ पुस्ता आन्दोलनमा आउन बाध्य भएका छन्,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘नेतृत्वमा बसेकाले समयमै यसको व्यवस्थापन गर्न लागेनन् भने स्थिति भयावह हुन सक्छ ।’ यो आन्दोलनको मूल कारण नै भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा ‘जेनजी’ले प्रस्ट राखेको भन्दै घिमिरेले युवा पुस्ता पनि देशका लागि बोल्छन् भन्ने सन्देश दिएको बताए । ‘नयाँ पुस्ता देशमा बसेनन्, देशमा बस्नेहरूलाई विदेशबाट गाली गरे, यो पुस्ता चाहिँ भगुवा पुस्ता हो भन्नेहरूका लागि आन्दोलनले ‘जेनजी’ पुस्ता पनि देशका लागि बोल्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ ।’ सन २०१० यता श्रीलंका, बंगालादेश, इन्डोनेसियासहित दक्षिण एसियामा भएका नेतृत्वविहीन आन्दोलनले सत्ता परिवर्तनसम्मको अवस्था आएकाले यसलाई हल्का रूपमा लिन नसकिने उनको जिकिर छ ।
राजनीतिक दल र संगठित समूहहरूलाई माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्न रोक लगाउँदै आएको प्रशासनले आज हुने जेनजीको प्रदर्शनका लागि भने अनुमति दिएको छ । उनीहरूको आन्दोलनलाई नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा, काठमाडौं महानगर पालिकाका मेयर बालेन साह, नेपाल विद्युत् प्रधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङ, रास्वपालगायतले सार्वजनिक रूपमै समर्थन जनाएका छन् । यो आन्दोलनलाई विश्वमा पछिल्लो दशकयता भएका आन्दोलनसँग समेत तुलना गर्न थालिएको छ । यद्यपि त्यहाँसम्मको स्थिति आइहाल्ने अवस्था देखिँदैन । नेतृत्वविहीन आन्दोलनको अव्यवस्थित हुन सक्ने कुरामा प्रहरी प्रशासन सजगकाता साथ पूर्वतयारीमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्ने निर्णय भएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले बताए । कुनै दल वा निश्चित नेतृत्वबिना प्रदर्शनको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हस्तक्षेप नगर्ने तर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिने रिजालले जानकारी दिए । ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दैन, हामी सुरक्षा व्यवस्थामा कुनै कसर बाँकी राख्दैनौं । यसका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त समन्वयमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छौं ।’
सरकारले केही दिनअघि मात्रै सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका, २०८० अनुरूप सूचीकरण नभएका फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि युवाहरूसँगै हजारांै व्यक्तिहरूको रोजगारी खोसिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । पछिल्ला घटनाक्रमले देशमा वास्तविक परिवर्तन हुने अवस्था देखिएको प्राध्यापक विष्णुपन्थीले बताए । ‘सत्तारूढ दलले एउटा कुरा बोल्ने र अर्को काम गर्ने प्रवृत्ति नसच्याउँदा यो अवस्था आएको हो । यसले देशमा वास्तविक परिवर्तन हुने अवस्था आउन सक्ने संकेत गरेको छ ।’
