काठमाडौं : नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन सकिएको छ । महाधिवेशन सकिँदै गर्दा विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहनाबमोजिमका निर्णय अनुमोदन गरेका छन् ।
महधिवेशनअन्तर्गत बन्दसत्रमा गत शुक्रबार अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन, महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदनसहित आयोगका प्रतिवदेन प्रस्तुत भएका थिए । त्यसउपर छलफल गर्न १० वटा समूह बनाइएको थियो । १० वटै समूहले शनिबार समूहगत छलफल गरेका थिए ।
समूहगत छलफलमा धेरै विषय उठेका थिए । धेरैले चासो राखेको र विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले उठाएको एउटा विषय हो– पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण । दुईपटक राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फेरि सक्रिय हुन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा विधान महाधिवेशनमा व्यापक छलफल भयो । तर न यो विषय औपचारिक प्रस्तावमा आयो न छलफलपछि कुनै प्रतिवेदनमा समेटियो । बहुचर्चित हुन पुगेको भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषयमा केही निर्णय नगरी विधान महाधिवेशन सकिएको छ ।
अध्यक्ष ओलीको चाहनाअनुसार नेतृत्वमा उमेरहद र अध्यक्षमा दुई कार्यकालको सीमा भने हटेको छ । यसअघि केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै यो विषयमा ओलीले निर्णय गराएका थिए । जसलाई विधान महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको छ । यससँगै वैधानिक रूपमै एमालेमा कार्यकारी जिम्मेवारी लिन ७० वर्ष नपुगेको हुनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान हटेको छ । दुईपटक मात्रै अध्यक्ष हुन पाउने प्रावधान पनि हटेको छ ।
यी दुवै व्यवस्था नरहँदा अध्यक्ष ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष हुने बाटो खुला गरेको छ । यदि ७० वर्ष उमेरहद कायम राखेको भए ओली फेरि अध्यक्ष हुन पाउने थिएनन् । दुईपटक मात्रै अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था राखेको भए पनि ओली अध्यक्ष हुन पाउने थिएनन् । ओलीकै लागि यी दुई प्रचलित व्यवस्था एमालेले आफ्नो विधानबाट हटाएको हो ।
विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीको शैलीमाथि समेत प्रश्न उठेका थिए । तर समूहगत छलफलमै सीमित रहे । समूहका तर्फबाट निष्कर्ष सुनाउने क्रममा समूह नेताले अध्यक्ष ओलीकै निर्णय अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । यसकारण पनि सहज ढंगले एमाले विधान महाधिवेशनले अध्यक्ष ओलीको चाहनाअनुसारको निर्णय अनुमोदन हुन सकेको हो । जहाँ फरक मतले स्थानसमेत पाउन सकेन । स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापाले फरक मत दर्ता नै गरेका थिए । उनको फरक मत प्रस्तुत गर्न दिनेगरी समयसमेत छुट्याइएको थियो । तर अन्तिममा मञ्चमा राख्न दिइएन । छलफलबाट आउने अध्यक्ष ओलीले आश्वासन दिएका थिए । तर त्यसलाई प्रतिवेदनमा समेटिएन ।
प्रस्तुत प्रतिवेदन पारित भएसँगै एमालेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज)को जगमा अब ‘नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद’ स्थापना गर्ने कार्यदिशा तय भएको छ ।
नेताहरूको जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष ओलीले ‘माक्र्सवाद, लेनिनवाद र जबज’लाई नछाडेको बताए । यसलाई अझै समृद्ध बनाएर लैजान खोजिएको ओलीले बताएका छन् ।
नेकपा एमालेले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भारत र चीनको सम्झौताका सम्बन्धमा विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
जसमार्फत भारत र चीनले लिपुलेक पासलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै दुवै देशलाई सो सहमतिबाट पछि हट्न आग्रह गरेको छ ।
एमालेले सरकारलाई उच्च कूटनीतिक पहलमार्फत सो समस्या समाधान गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ । हाल एमालेले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । जुन पार्टीले काली नदी पूर्वका नेपाली भूमिमा नेपालको हक स्थापित गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
एमालेले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नजिकका छाँगरु र तिंकरका बासिन्दालाई राष्ट्रिय मूलधारमा जोड्न सडक, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य व्यवस्था र रोजगारीलगायतका पूर्वाधार विकास गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । उपलब्ध प्रमाण, तथ्य र नक्साका आधारमा लिपुलेक नेपाली भूमि भएको दाबी प्रस्तुत गरी राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्पष्ट पार्दै देशको शिर उँचो बनाउन पहल लिनुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।
