काठमाडौं : प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेकपा एमाल निकट नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघमार्फत अर्थतन्त्र सुधारका सम्बन्धमा ‘निजी क्षेत्रका साझा सवाल’ समेटेर बुझाइएको ४० पृष्ठे अवधारणापत्रमा मञ्चले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा समाधान हुन नसकेका समस्याका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष जनक रावलले जानकारी दिए । 

महासंघले गत भदौ ७ गते राजधानीमा निजी क्षेत्रका समस्या र समाधानका विषयमा छलफल आयोजना गरेको थियोे । सोही छलफलका निष्कर्षलाई अवधारणापत्रमा समावेश गरिएको छ । मञ्चले सेवा शुल्क निर्धारण र फ्रि भिसा, फ्रि टिकट कार्यान्वयनका समस्या, युरोप तथा एसियाका विकसित मुलुकहरूमा कामदार पठाउन रहेका समस्या, श्रम स्वीकृतिको समस्याले नेपाली कामदार तेस्रो मुलुकको अध्यागमन प्रयोग गरी भिजिट भिसामा जान बाध्य पारिएको, वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेकोे वार्षिक सय जना कामदार अनिवार्य पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको विषय उठाएको छ ।

मलेसिया र खाडी मुलुकलाई मात्रै हेरेर वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका तयार गरिएका कारण विकसित मुलुकहरूमा श्रमिक पठाउन समस्या सिर्जना गरेको भन्दै मञ्चले महिला कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृतिमा विभेद गरी असुरक्षित बाटोबाट जोखिमपूर्ण अवस्थामा जान बाध्यता खडा गरेको बताएको छ । मञ्चले यी विषयमा सरकारले तत्काल उपयुक्त र व्यवहारिक नीति लिनुपर्ने माग गरेकोे छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ परिमार्जन गरेरमात्रै लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिने सुझाव दिँदै मञ्चले ऐन संशोधन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार सेवा शुल्क तोकेर कामदारले विदेशमा पाउने एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, खाडी मुलुकमात्र नभइ विश्वव्यापीरूपमा कामदार पठाउन सहजीकरण हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

मागपत्र प्रमाणीकरणमा नेपाली दूतावास तथा नियोगहरूको नीति अव्यवहारिक रहेकोे, सम्बन्धित देशको चेम्बर अफ कमर्स, नोटरी पब्लिक वा आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित भएको मागपत्रलाई स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्दै मञ्चले कूटनीतिक नियोगहरू नभएका मुलुकमा कूटनैतिक नियोग स्थापना गर्न वा कूटनीतिक नियोगहरू नभएका मुलुकबाट प्राप्त मागपत्रहरूलाई रोजगारीको अवसर गुम्न नदिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट नै मागपत्र प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

नेपालको संविधानले स्वतन्त्रपूर्वक पेशा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेकोे भएपनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथि ऐन तथा नियमावलीका आधारमा विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै मञ्चले ऐन परिमार्जन गरी अनुचित प्रावधान हटाउनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि योजनाबद्ध काम गरिरहेकाले जायज मागहरू पूरा गर्ने आश्वासन दिएका छन् । त्यस अवसरमा एमालेका जनसंगठन संयन्त्र इञ्चार्ज भानुभक्त ढकाल, सहइञ्चार्ज रचना खड्का, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक मामिला तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडालगायतको उपस्थिति रहेको थियोे ।