
काठमाडौँ : निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश भएको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न उठेको ठहर गर्दै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।
अब उक्त रिटमाथि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट भवानी दाहालले सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको थियो ।
सरकारले गत साउनमा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ट्रेड युनियनका पदाधिकारी तथा नेताहरूले विरोध गर्दै आएका थिए ।
रिट संवैधानिक इजलासमा पुगेपछि अब निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था र सरकारको निर्णयको संवैधानिकताबारे थप न्यायिक निरूपण हुने भएको छ ।