
काठमाडौं : नेपालको निजामती सेवामा समावेशी आरक्षण व्यवस्था लागू भएको करिब दुई दशक पुग्न लागेको छ । राज्यका विभिन्न संरचनामा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको यो व्यवस्थाले यसअवधिमा २५ हजारभन्दा बढीलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर दिएको छ ।
आदिवासी जनजाति आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि २०८०/०८१ सम्म निजामती सेवामा समावेशी विज्ञापनमार्फत विभिन्न आरक्षित समूहका २५ हजार २१८ जना सिफारिस भएका छन् । यही अवधिमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट भने ३६ हजार ५३७ जना निजामती सेवामा भर्ना भएका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरका अनुसार संविधान र कानुनको पालना एवं समुदायप्रतिको उत्तरदायित्व बोध गर्दै आयोगले गरेको कार्यक्रम सम्बन्धित सबैलाई सुसूचित गर्न र संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न आयोगद्वारा यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
‘...आयोगले वर्षभरी आदिवासी जनजाति समुदायको हक अधिकार कार्यान्वयनको अनुगमनका क्रममा सामना गर्दा संवैधानिक, कानुनी, आर्थिक, प्रशासनिकलगायत बाधा–अड्चनका विषयलाई सरकारले गर्नुपर्ने कामलाई सिफारिसको रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ,’ अध्यक्ष मगरले वार्षिक प्रतिवेदनमै लेखेका छन् ।
आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार समावेशिता लागू भएपछिको अवधिमा आरक्षणबाट सबैभन्दा धेरै लाभ लिनेमा महिला छन् । यस अवधिमा आठ हजार ६०० महिलाले समावेशी कोटाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर पाएका छन् । त्यसपछि मधेसी समुदायबाट पाँच हजार ४९६ जना सिफारिस भएका छन् ।
त्यस्तै, आदिवासी जनजाति समुदायबाट ६ हजार ७५७ जना, दलित समुदायबाट दुई हजार २९० जना, अपांगता भएका व्यक्तिबाट एक हजार १६१ जना र पिछडिएको क्षेत्रबाट ९१४ जना निजामती सेवामा सिफारिस भएका छन् ।
यी तथ्यांकले आरक्षण व्यवस्थाले विभिन्न समुदायको सरकारी सेवामा प्रतिनिधित्व बढाउन भूमिका खेलेको देखाउँछन् । तर, वर्षैपिच्छे सिफारिस हुने संख्यामा भने उतारचढाव देखिन्छ ।
आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व सुरुवाती वर्षहरूमा सिफारिस हुने संख्या तुलनात्मक रूपमा कम थियो । आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा २४५ जना आदिवासी जनजाति सिफारिस भएका थिए । त्यसको अर्को वर्ष अर्थात् २०६५/०६६ मा यो संख्या घटेर ९४ मा झर्यो ।
तर, २०६६/०६७ मा पुनः बढेर ३६८ पुग्यो । त्यसपछि २०६७/०६८ देखि २०७३/०७४ सम्म आदिवासी जनजातिको सिफारिस संख्या क्रमशः बढ्दै गयो । यो अवधिको अन्तिम वर्ष २०७३/०७४ मा सबैभन्दा धेरै एक हजार २६ जना सिफारिस भएको तथ्यांक छ ।
त्यसपछिका दुई वर्षमा भने संख्या ओरालो लाग्यो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ८५८ जना र २०७५/०७६ मा ५०९ जना आदिवासी जनजाति सिफारिस भए ।
अझ २०७६/०७७ र २०७७/०७८ मा त सिफारिस संख्या निकै न्यून रह्यो । ती दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशः २६ र ६ जना मात्रै आदिवासी जनजाति समुदायबाट सिफारिस भएका थिए । अन्य वर्षको तुलनामा यो संख्या निकै कम हो ।
त्यसपछि भने फेरि सुधार देखिन थाल्यो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि सिफारिस संख्या बढ्दै गएकोमा २०७९/०८० मा ४०१ जना पुगेको थियो । तर, २०८०/०८१ मा फेरि घटेर २८२ जनामा सीमित भयो ।
निजामती सेवामा आदिवासी जनजातिको मात्रै होइन, अन्य समावेशी समूहको प्रतिनिधित्वमा पनि यस्तै उतारचढाव देखिन्छ । यद्यपि, करिब दुई दशकको तथ्यांकले आरक्षण व्यवस्थामार्फत ठुलो संख्यामा नागरिकले सरकारी सेवामा प्रवेशको अवसर पाएको देखाउँछ ।
नेपालमा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले राज्यका संरचनामा समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्ने आधार तयार गरेको थियो । त्यसपछि निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन गर्दै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । २०६४ सालदेखि यो व्यवस्था औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो ।
यो व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने कुल पदमध्ये ४५ प्रतिशत विभिन्न समावेशी समूहका लागि छुट्याउने गरिएको छ ।