२०८३ असोज ११ गते आइतवार / Sep 27 , 2026 , Sunday
२०८३ असोज ११ गते आइतवार

एनसेल बिजनेसले वेब होस्टिङ र डोमेन सेवासहितका सुविधा उपलब्ध गराउने

Nada
२०८३ साउन २७ गते २१:३२
Shares
एनसेल बिजनेसले वेब होस्टिङ र डोमेन सेवासहितका सुविधा उपलब्ध गराउने

काठमाडौं : एनसेलले डोमेन दर्ता र व्यावसायिक वेब होस्टिङ सेवा एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने गरी ‘एनसेल बिजनेस क्लाउडसुइट’ सेवा सुरु गरेको छ । एनसेलका अनुसार स्थानीय रूपमा समर्थित यो प्लेटफर्म नेपालभरिका व्यवसाय, स्टार्टअप, उद्यमी, शैक्षिक संस्था तथा विभिन्न संगठनलाई लक्षित गरिएको हो ।

ncell

क्लाउडसुइटमार्फत ग्राहकले डोमेन दर्ता, वेबसाइट होस्टिङ तथा आफ्नो अनलाइन उपस्थितिको व्यवस्थापन एकीकृत प्लेटफर्मबाट गर्न सक्नेछन् । यसमा डोमेन नवीकरण, ट्रान्सफर सहयोग, डिएनएस व्यवस्थापन, डोमेन फर्वार्डिङ, सबडोमेन व्यवस्थापन र केन्द्रीकृत डोमेन प्रशासनलगायत सुविधा उपलब्ध छन् । क्लाउडसुइटमा विदेशी मुद्रामा अन्तर्राष्ट्रिय होस्टिङ सेवा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ । ग्राहकले अब यी सेवाको शुल्क नेपाली रुपैयाँमै भुक्तानी गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । 

कम्पनीले वेब होस्टिङका लागि दुईवटा प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । बेसिक प्याकेजको मासिक शुल्क १ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यसमा ३ जिबी साझा स्टोरेज, व्यावसायिक इमेल खाता, एसएसएल सर्टिफिकेट, स्वचालित ब्याकअप तथा सुरक्षा सुविधा समावेश छन् । 

त्यस्तै, बढ्दो डिजिटल आवश्यकता भएका व्यवसायलाई लक्षित प्रो प्याकेजको मासिक शुल्क २ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसमा बढी स्टोरेज र डेटा ट्रान्सफर, २० वटासम्म व्यावसायिक इमेल खाता, १० वटा डेटाबेस, पाँच वटासम्म सबडोमेन, एसएसएल सर्टिफिकेट, स्वचालित ब्याकअप तथा सुरक्षा सुविधा उपलब्ध हुने एनसेलले जनाएको छ ।

एनसेलका चिफ इन्टरप्राइज बिजनेस अफिसर डिओन एसेन्सिओले क्लाउडसुइट नेपालका व्यवसायलाई बलियो र व्यावसायिक डिजिटल उपस्थिति बनाउन सहयोग गर्ने बताए ।

डोमेन नाम र भरपर्दो वेब होस्टिङ डिजिटल यात्राका आधारभूत आवश्यकता हुन् । स्थानीय पूर्वाधार, नेपाली मुद्रामा भुक्तानी र नेपालभित्रै डेटा होस्टिङको सुविधा दिएर व्यवसायलाई डिजिटल क्षेत्रमा थप आत्मविश्वास र नियन्त्रणका साथ अघि बढ्न सहज बनाउने उद्देश्य रहेको उनले बताए ।

एनसेलका अनुसार क्लाउडसुइट प्रयोग गर्दा वेबसाइट होस्टिङ तथा डेटा नेपालभित्रै रहनेछ । यसबाट ग्राहकले आफ्नो वेबसाइट डेटा र डिजिटल सम्पत्ति देशभित्रै राख्न सक्ने तथा आफ्नो डेटामाथि थप नियन्त्रण कायम गर्न सकिनेछ । 

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर