आर्थिक वर्ष २०८३÷८४का लागि प्रस्तुत २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटले नेपालको आर्थिक नीतिमा एउटा नयाँ बहस जन्माएको छ । आकारका दृष्टिले महत्वाकांक्षी र नीतिगत रूपमा अपेक्षाकृत स्पष्ट देखिएको यो बजेटले निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ । लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अन्योलले प्रभावित अर्थतन्त्रमा यसले उदार आर्थिक अवधारणालाई पुनः केन्द्रमा ल्याउने संकेत दिएको छ । तर, बजेटको महत्वाकांक्षा र देशको वास्तविक वित्तीय क्षमताबीचको दूरीले यसको सफल कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ ।
बजेटको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष निजी क्षेत्रप्रति देखिएको सकारात्मक दृष्टिकोण हो । विगतका दशकहरूमा राजनीतिक विचारधाराको प्रभावले निजी क्षेत्रलाई सन्देहको दृष्टिले हेरिँदै आएको थियो । तर, यसपटक अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पु¥याइरहेको निजी क्षेत्रलाई लगानी, रोजगारी र उत्पादनको प्रमुख संवाहक मानेर नीति निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको छ । कर संरचना सुधार, लगानी प्रक्रियाको सरलीकरण तथा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयासले व्यावसायिक समुदायमा आशा जगाएको छ ।
यद्यपि, नीतिगत घोषणाले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले कमजोर राजस्व परिचालन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण, न्यून पुँजीगत खर्च र सुस्त लगानीजस्ता समस्याले ग्रस्त छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सीमाभन्दा १२ प्रतिशत बढी र चालु वर्षको संशोधित बजेटभन्दा २५.८ प्रतिशत ठुलो बजेट ल्याइनु साहसिक मात्र होइन, जोखिमपूर्ण पनि देखिन्छ । राजस्व संकलनको क्षमता कमजोर रहँदा खर्च र ऋण दुवै बढाउने रणनीतिले दीर्घकालीन वित्तीय दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।
आर्थिक वृद्धिको आधार मानिने कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा पछिल्ला वर्षहरूमा आएको गिरावट अर्को चिन्ताको विषय हो । जिडिपीसँगको कुल लगानी अनुपात केही वर्षमै ३३.८ प्रतिशतबाट २३.६ प्रतिशतमा झर्नु अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमतामाथि गम्भीर संकेत हो । निजी क्षेत्रको लगानी झन् तीव्र रूपमा घट्दै जानु अझ ठुलो चुनौती बनेको छ । यस्तो अवस्थामा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सार्वजनिक तथा निजी दुवै लगानीको विस्तार अपरिहार्य हुन्छ । तर बजेटले पुँजीगत खर्चलाई कुल बजेटको २०.३ प्रतिशतमा सीमित राखेको छ, जुन तीव्र आर्थिक रूपान्तरणका लागि पर्याप्त देखिँदैन ।
कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक पक्ष हो । साथै स्टार्टअप, डिजिटल उद्यमशीलता, रिमोट वर्क तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था भविष्यको ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणतर्फको संकेत हो । विश्व अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा डिजिटल रूपान्तरणतर्फ बढिरहेका बेला नेपालले पनि यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । तर यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत क्षमता, प्राविधिक दक्षता र पर्याप्त वित्तीय स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
बजेटले सामाजिक न्याय र आर्थिक उदारीकरणबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरेको देखिए पनि केही निर्णय विवादास्पद बनेका छन् । आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कर लगाउने निर्णयले सामाजिक अधिकारको अवधारणासँग मेल नखाने आलोचना भइरहेको छ । त्यसैगरी विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने अवस्थामा निश्चित सीमाभन्दा माथिको उपभोगमा भ्याट लगाइनु ऊर्जा प्रयोग विस्तार गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग बाझिने देखिन्छ । यस्ता नीतिगत असंगतिहरूले बजेटको समग्र सन्देश कमजोर बनाउन सक्छन् ।
सार्वजनिक ऋणको अवस्था झन् गम्भीर बन्दै गएको छ । एक दशकअघि करिब ६ खर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले ३० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ र आगामी वर्ष थप ६.६ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ । यसरी ऋणको आकार जिडिपीको ५० प्रतिशत नाघ्ने अवस्थामा पुग्नु वित्तीय व्यवस्थापनका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण संकेत हो । अझ चिन्ताको विषय के हो भने ऋणको उल्लेखनीय हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नभई चालु खर्चमा प्रयोग भइरहेको छ । ऋणबाट सिर्जना हुने आर्थिक प्रतिफल कमजोर रहँदा भविष्यमा यसको भार झन् बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।
अर्कोतर्फ, नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूचीबाट हटाउन आवश्यक सुधार अझ पर्याप्त देखिँदैन । ग्रे–लिस्टको जोखिमले विदेशी लगानी, बैंकिङ कारोबार र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । यस विषयमा सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना र कडा कार्यान्वयन रणनीति अघि सार्न नसक्नु पनि कमजोरीकै रूपमा देखिएको छ ।
समग्रमा हेर्दा यो बजेटले नेपालको आर्थिक नीतिलाई अपेक्षाकृत उदार, निजी क्षेत्रमैत्री र संरचनात्मक सुधारतर्फ उन्मुख गराउने प्रयास गरेको छ । तर नीति घोषणा र वास्तविक कार्यान्वयनबीचको दूरी कम गर्न नसकिए बजेटका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू कागजमै सीमित रहने खतरा छ । आर्थिक रूपान्तरणका लागि केवल ठुलो बजेट पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत क्षमता, वित्तीय अनुशासन, लगानीमैत्री वातावरण र दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता अझ महत्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसैले यो बजेटको वास्तविक मूल्यांकन यसको आकारले होइन, आगामी वर्षमा देखिने कार्यान्वयनको परिणामले गर्नेछ ।
.jpg)
