काठमाडौं : स्वास्थ्य बिमा बोर्डले मंगलबार निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पत्राचार गर्दै आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य बिमा सेवा स्थगित गरिएको जानकारी दिएको छ ।

वित्तीय संकटलाई कारण देखाउँदै जेठ ११ गते बसेको बोर्ड बैठकले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध ३६ वटा निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । अब ती अस्पतालबाट बिमितहरूले आकस्मिक सेवाबाहेक ओपिडी, परीक्षण, शल्यक्रिया तथा औषधिलगायत सेवा पाउने छैनन् ।

यसअघि राजधानीका ठुला सरकारी अस्पतालहरूले समेत बक्यौता रकम नपाएको भन्दै स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द गरिसकेका थिए । अहिले निजी अस्पतालमा समेत सेवा रोकिएपछि बिमितहरू थप प्रभावित भएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यही संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अहिले कार्यक्रम गम्भीर वित्तीय संकटमा परेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले वार्षिक रूपमा करिब ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गर्छ भने सरकारले करिब १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँछ । सरकारी अनुदानसहित बोर्डको कुल आम्दानी करिब १४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुग्छ । तर मासिक खर्च नै करिब २ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने गरेको छ, जुन बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ ।

अर्थ मन्त्रालयले हालकै मोडलमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने थप अनुदान दिन नसकिने स्पष्ट पार्दै आएको छ । उता स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ ।

पछिल्ला पाँच महिनादेखि देशका प्रमुख रेफरल अस्पतालहरूले भुक्तानी नपाएको भन्दै स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द गरेका छन् । करोडौं रुपैयाँ बक्यौता नपाएको कारण देखाउँदै अस्पतालहरूले धमाधम सेवा स्थगित गरेका हुन् ।

यही क्रममा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बढ्दो वित्तीय संकटलाई मध्यनजर गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण नियमित स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक शुकन्तला प्रजापतिका अनुसार आगामी जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी आबद्ध निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य सबै स्वास्थ्य बिमा सेवा स्थगित गरिनेछ । उनले भनिन्, ‘सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध निजी सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्राप्त हुने गैरआकस्मिक सेवा पूर्ण रूपमा बन्द रहनेछ ।’

प्रमुख अस्पतालमा पाँच महिनादेखि बन्द

त्रिवि शिक्षण अस्पतालले सरकारले स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गतको रकम भुक्तानी नगर्दा २०७७ सालदेखि सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द गर्नुपरेको जनाएको छ । अस्पतालले भित्ताभरि सूचना टाँसेर सेवा बन्द गरिएको जानकारी दिएको छ ।

अस्पतालका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोसायराले भने, ‘उपचार खर्चबापतको रकम नपाएपछि अस्पतालले माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गतका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने निर्णय बोर्डलाई जानकारी गराइसकेको थियो । अस्पतालले भुक्तानी नै पाएन, कसरी बिरामीको उपचार गर्ने ?’

मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, वीर अस्पताल तथा सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रजस्ता सरकारी अनुदानप्राप्त अस्पतालले पनि स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द गरिसकेका छन् ।

बक्यौता रकम १८ अर्ब 

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरेका अस्पताललाई हाल करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । बोर्डसँग सम्झौता गरेका ५१० स्वास्थ्य संस्थामध्ये ३९ वटा निजी र बाँकी सरकारी अस्पताल छन् । ती अस्पतालले करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । अधिकांश प्रमुख सरकारी अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द गरिसकेका छन् ।

बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको बजेट सकिइसकेको छ भने त्यसपछि पनि दाबी भुक्तानी निरन्तर बढ्दै गएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो ।

उनले भने, ‘सरकारबाट प्राप्त अनुदान न्यून भएकाले अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बिमा सेवासम्बन्धी समस्या देखिएको हो ।’

‘अस्पतालले बढी खर्च देखाए’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीका अनुसार व्यापक सुधारका लागि केही समय निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द गर्नुपरेको हो ।उनले भने, ‘अस्पताललाई तिर्नुपर्ने १८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न केही समयका लागि सेवा बन्द गरिएको हो । अस्पतालहरूले अनावश्यक रूपमा बढी खर्च देखाएका कारण सरकारमाथि थप आर्थिक भार परेको छ ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकको खर्च रकमान्तर गरेर १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई उपलब्ध गराइसकेको छ ।उनका अनुसार बक्यौता रकम भुक्तानी गर्दै भविष्यमा समस्या दोहोरिन नदिन अल्पकालीन रूपमा यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

डा. केसीले भने, ‘सरकारले स्वास्थ्य बिमाका लागि जति बजेट विनियोजन गर्छ, खर्च त्यसभन्दा धेरै हुने गरेको छ । सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउँछ तर खर्च तीन गुणासम्म पुग्ने भएकाले व्यवस्थापनमा समस्या आएको हो ।’

उनले सरकारी अस्पतालमा भने स्वास्थ्य बिमा सेवा सञ्चालनमै रहेको जानकारी दिँदै बिमितहरूले सरकारी अस्पतालबाट सेवा लिन सक्ने बताए । ‘यो समस्या धेरै समय टिक्दैन, चाँडै समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेको छ ।

१ करोड बिमित प्रभावित

देशभर स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग आबद्ध ५१० वटा अस्पताल छन् । ती संस्थामार्फत करिब १ करोड नागरिकले स्वास्थ्य बिमाको सेवा लिइरहेका छन् ।बोर्डका अनुसार दैनिक करिब ५० हजार नागरिकले स्वास्थ्य बिमामार्फत सेवा लिने गरेका छन् भने मासिक रूपमा करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँबराबरको सेवा प्रवाह हुने गरेको छ ।

सरकारले २०७२ सालमा गठन भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको हो ।हाल पाँचजनासम्मको परिवारले वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेपछि एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था छ । पाँचजनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिव्यक्ति ७ सय रुपैयाँ थप शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बोर्डले १ हजार २८४ प्रकारका औषधि तथा १ हजार ३९ प्रकारका स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।