काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भोगिरहेका व्यक्तिलाई कमजोर ठान्ने, लाञ्छना लगाउने तथा भेदभाव गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएकी छन् । 

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालको आयोजना तथा कोशिस नेपालको सहकार्यमा आज काठमाडौँमा आयोजित ‘मानसिक स्वास्थ्यको नीतिगत सवाल र कार्यान्वयन अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र विषय नभई व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र जीवनसँग जोडिएको विषय भएको बताइन् ।

“शारीरिक स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा उपचार खोज्न हामी सहज महसुस गर्छौँ, तर मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा अझै पनि धेरै मानिस खुलेर बोल्न र सहयोग माग्न हिचकिचाउँछन् । यस अवस्थालाई बदल्न जनचेतना, सही सूचना र सहयोगी सामाजिक वातावरण आवश्यक छ,” उनले भनिन् ।

मन्त्री मेहताले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी आधार निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताइन् । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसैका आधारमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन निर्माणको काम अघि बढाइने जानकारी दिइन् ।

ऐनले सेवाग्राहीको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै नागरिकको पहुँचमा गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्ने उनको भनाइ थियो ।

“कानुनी व्यवस्थासँगै सेवा विस्तार र कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । सरकारले स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ,” उनले भनिन्, “मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समुदायसम्म पुर्‍याउन स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले विनियोजित बजेटको प्रभावकारी उपयोग, स्थानीय आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ ।”

त्यसैगरी, अस्पतालमा आधारित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत सेवा प्रदान गर्ने क्रममा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिमप्राप्त जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् । हिंसा, दुर्व्यवहार तथा अन्य सङ्कटबाट प्रभावित व्यक्तिलाई शारीरिक उपचारसँगै मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

विपद्का समयमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यकता अझ बढ्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री मेहताले सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगका लागि जनशक्ति परिचालन गरिरहेको बताइन् ।

“मानसिक स्वास्थ्यलाई केवल समस्या, सङ्कट वा दुःखद घटनाका रूपमा मात्र प्रस्तुत नगरी रोकथाम, समयमै पहिचान, उपचार, पुनःस्थापना र सहयोगका विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउन आवश्यक छ,” उनले भनिन् ।

आत्महत्या तथा मानसिक सङ्कटसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्यपरकता, संवेदनशीलता र जिम्मेवारी आवश्यक हुने उनले बताइन् । व्यक्तिको गोपनीयता र सम्मानको रक्षा गर्दै अनावश्यक सनसनी फैलाउनबाट जोगिनु तथा उपलब्ध सहयोगका विकल्पबारे जानकारी दिनु जिम्मेवार पत्रकारिताको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठले मानसिक स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेको बताए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले विपद्का समयमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या थप बल्झिने बताए । उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा सरकारले मानसिक रोगका कारण हुने मृत्युदर घटाउने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए । मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी न्यून रहेको उल्लेख गर्दै उनले साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनका अनुसार हाल करिब ५०० पालिकास्तरीय आधारभूत अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

कार्यक्रममा इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. अनुज भट्टचनले मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै भए पनि अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको बताए । उनले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक निर्माणको काम भइरहेको जानकारी दिए ।

कोशिस नेपालका मातृका देवकोटाले अदालतको परमादेशअनुसार मन्त्रालयमा मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना हुनुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी, अधिवक्ता शर्मिला पराजुलीले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार काम अघि बढाउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरिन् ।

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष भिषा काफ्लेले मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा मञ्चले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आवाज उठाउँदै आएको बताइन् ।