काठमाडौं : विशेष परिस्थितिमा गर्भपतनको समयसीमा हटाउने सरकारको प्रस्तावसँगै नेपालमा मातृस्वास्थ्य, प्रजनन अधिकार र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबारे बहस सुरु भएको छ ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’मा विशेष परिस्थितिमा चिकित्सकको सल्लाह र गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा जुनसुकै अवधिमा गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल प्रचलित कानुनमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा हुने, शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने वा भ्रूणमा गम्भीर समस्या देखिएमा २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रस्तावित संशोधनले विशेष अवस्थाका लागि यही समयसीमा हटाउन खोजेको हो ।

दुर्गम क्षेत्रका महिलाले समयमै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नपाउने, भ्रूणमा देखिने जटिलता ढिलो पत्ता लाग्ने तथा उच्च जोखिमयुक्त गर्भावस्थामा समयमै उपचार नपुग्ने अवस्थाका कारण बाध्यात्मक समयसीमाले महिलाको ज्यान जोखिममा पार्न सक्ने सरकारी दाबी छ । त्यसैले चिकित्सकीय निर्णयका आधारमा कानुनलाई थप लचिलो बनाउन खोजिएको हो । 

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले असोज ५ गते विधेयक संसद्मा दर्ता गरेकी हुन् । विधेयकमा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी प्रावधान तथा त्यससँग सम्बन्धित केही परिभाषासमेत परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

तीन अवस्थामा समयसीमा नहुने प्रस्ताव

विधेयकले विशेष तीन अवस्थालाई आधार बनाएर जुनसुकै अवधिमा गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । वंशानुगत समस्या वा अन्य कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्था देखिएमा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा जुनसुकै समयमा गर्भपतन गर्न सकिने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्ने, शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा हुने वा विकलांग बच्चा जन्मने अवस्था देखिएमा पनि गर्भपतन गर्न सकिने भनिएको छ । गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मिएपछि पनि बाँच्न नसक्ने अवस्था हुने चिकित्सकीय निष्कर्ष आएमा पनि जुनसुकै समयमा गर्भपतन गर्न सकिने प्रस्ताव छ । यसका लागि इजाजतप्राप्त चिकित्सकको सल्लाह र गर्भवती महिलाको मञ्जुरी आवश्यक भनिएको छ । यहाँसम्म कुनै विवाद छैन ।

१८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट गर्भवती भएमा जुनसुकै अवधिमा गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, १८ वर्षभन्दा माथिकी महिलाको हकमा जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहेमा २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउने हालको व्यवस्था यथावत् राखिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति चिकित्सकहरू भने सशंकित छन् । स्त्रीरोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ प्रा.डा. जागेश्वर गौतम २२ हप्तापछि गरिने गर्भपतनलाई शिशुको जीवनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘२२ हप्तापछि जुनसुकै कारणले गरिए पनि त्यो गर्भपतन नभएर ‘मर्डर’ हो । २६ हप्तासम्मका सयौं बच्चा मैले नै बचाइसकेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले व्यवस्था ग¥यो भन्दैमा जिउँदो र बाँच्न सक्ने बच्चाको घाँटी थिचेर मार्न सकिँदैन ।’

राज्यले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सुरक्षा दिएझैं समय नपुगी जन्मेका र असहाय भ्रूणको बाँच्न पाउने अधिकारको समेत संरक्षण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘गर्भमा भएको बच्चालाई आमा बालिका हो कि, म्यारिड हो कि, सम्बन्ध वैध हो कि अवैध हो के थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘२२ हप्तापछि त्यो शिशुले बाँच्न पाउनुपर्छ । सम्बन्ध वैध थियो कि अवैध भन्ने कुरालाई बच्चा मार्न पाइँदैन ।’

जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीका कारण गर्भ रहेको भए पनि गर्भभित्रको बच्चालाई त्यसबारे थाहा नहुने भएकाले उसको जीवन रक्षा गर्ने दायित्व राज्यको भएको गौतमले बताए । उनका अनुसार, सामान्यतया गर्भ रहेको ६ हप्तामै थाहा हुने र १८ देखि २० हप्तामा गर्भमा बच्चा चल्ने भएकाले त्यसअघि नै स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर गर्भको अवस्था पहिचान गर्नुपर्छ । ‘ढिलो गरी २८ वा ३२ हप्तामा गर्भपतनको माग गर्नुको साटो वडा, पालिका र प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय स्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी २० देखि २२ हप्ताभित्रै गर्भको स्थिति पहिचान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । 

नेपालमा गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनबीच पनि समस्या देखिएको छ । संसद्ले २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि नियमावली बन्न नसकेको र चिकित्सकहरूले २२ हप्ताभन्दा पछिको गर्भपतन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको बताइएको छ ।

जबरजस्ती गर्भपतन गराउन नपाइने

विधेयकले गर्भवती महिलालाई आर्थिक वा अन्य कारण देखाएर गर्भपतन वा प्रसूति सेवा दिनबाट स्वास्थ्य संस्थाले इन्कार गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । गर्भवती तथा सुत्केरी महिलामाथि हिंसा गर्न नपाउने र महिलाको इच्छाविपरीत गर्भपतन गराउन नपाउने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

करकाप, धम्की, ललाइफकाइ वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउन नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । गर्भपतन गराउने नियतले वा गर्भपतन हुन सक्छ भन्ने जानीजानी कुनै काम गरी गर्भपतन गराएमा वा गराउन सहयोग गरेमा बलपूर्वक गर्भपतन गराएको मानिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

त्यस्तै, गर्भपतन गर्ने काम गर्दा तत्काल गर्भपतन नभई बच्चा जिउँदो जन्मिएर त्यस्तो कामको परिणामस्वरूप तत्काल मृत्यु भएमा पनि बलपूर्वक गर्भपतन गराएको मानिने प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै गर्भवती महिलाको ज्यान लिने उद्योग गर्दा उनको ज्यान जोगिए पनि गर्भपतन हुन गएमा पनि त्यस्तो कार्यलाई बलपूर्वक गर्भपतनका रूपमा लिइनेछ ।

गर्भवती महिलाविरुद्ध रिसइबीका कारण कुनै काम गर्दा गर्भपतन भएमा र गर्भपतन गराउने नियत नभए पनि बलपूर्वक गर्भपतन गराएको मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रजनन अधिकारको प्रश्न

महिला अधिकारकर्मीहरूले प्रस्तावित व्यवस्थालाई प्रजनन अधिकारसँग जोडेर हेरेका छन् । उनीहरूका अनुसार गर्भावस्थासम्बन्धी अन्तिम निर्णय महिलाको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले कानुनले ज्यान जोगाउने पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

नेपालले मातृ मृत्युदर घटाउन उल्लेख्य प्रगति गरे पनि उच्च जोखिमयुक्त गर्भावस्था, स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको असमानता र ढिलो उपचारका समस्या अझै कायम छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले भने गर्भपतनको व्यवस्थालाई जथाभावी प्रयोग गर्न नहुने बताइन् । ‘यो जथाभावी यौनसम्पर्क गर्ने, गर्भपतन गर्ने विषय होइन,’ उनले भनिन्, ‘गर्भपतनको प्रकृति हेरेर गर्नुपर्छ ।’