काठमाडौं : नेपालको कुल जनसंख्या पुरुषको तुलनामा महिलाको बढी छ । तर अवसर र जिम्मेवारीमा पुरुषको हिस्सा धेरै छ भनेर अधिकारकर्मीले गर्दै आएको खबरदारीलाई सरकारले निजामती सेवामा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष ०६४/६५ देखि सरकारी सेवामा समावेशी पदपूर्तिको व्यवस्था लागू भएको हो । लोकसेवामार्फत हुने कर्मचारी नियुक्तिमा आरक्षणलाई शतप्रतिशत मानेर महिलाका लागि ३३ प्रतिशत कोटा तोकिएको थियो । यस्तो प्रचलित व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले निजामती सेवाको आरक्षणभित्र महिलालाई आधा हिस्सा हुने गरी विधेयक ल्याएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा बिहीबार दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकअनुसार कुल आवश्यक पदमध्ये ५१ प्रतिशत खुला र ४९ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याइन्छ । उक्त आरक्षणको ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर यसमा महिलाका लागि ५० प्रतिशत छुट्याइन्छ । 

हाल आरक्षण प्रतिशत ४५ छ । यसलाई पनि बढाएर ४९ प्रतिशत पुर्‍याउने र आरक्षणभित्रको कोटामा महिलाका लागि ५० प्रतिशत छुट्याउने गरी विधेयक आएको हो । 

महिला क्लस्टरभित्र पनि समावेशी व्यवस्था प्रस्तावित छ । यो नयाँ व्यवस्था हो । 

विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार महिलाका लागि छुट्याइएको आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर आठ समूहमा विभाजन गरिएको छ । विधेयकअनुसार खस–आर्य महिलाका लागि २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि २५.७ प्रतिशत, मधेसीका लागि १५.३ प्रतिशत र दलितका लागि १२.७ प्रतिशत कोटा प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, थारू महिलाका लागि ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम महिलाका लागि ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रका महिलाका लागि ४ प्रतिशत र अपांगता भएका महिलाका लागि ४ प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयक संसद्मा पुगेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले प्रस्तुत विधेयकलाई गहन अध्ययन तथा व्यापक छलफलपछि अन्तिम रूप दिइएको बताएकी छन् । ‘संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्नुका साथै सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सुधारको दिशामा पनि यो महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा बन्ने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भनिन् । 

सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा सरकार गठन भएको ४५ दिनभित्र यो विधेयक तर्जुमा गर्ने उल्लेख थियो । तर ढिलो गरी विधेयक अगाडि बढेको छ ।

सेवामा बढ्दै आकर्षण

१७ वर्ष निजामती सेवामा महिला सहभागिता १२ प्रतिशतबाट बढेर ३० प्रतिशत पुगेको छ । ०६५ असारसम्म निजामती सेवामा महिलाको संख्या १२ प्रतिशत रहेकामा ०८२ फागुनसम्म तीनै तहका सरकारी निकायमा कार्यरत महिला कर्मचारीको संख्या ३० प्रतिशत पुगेको हो ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार पछिल्लो १७ वर्षमा निजामती सेवामा महिला सहभागिता १२ प्रतिशतबाट बढेर ३० प्रतिशत पुगेको छ । ०६५ असारसम्म निजामती सेवामा महिलाको संख्या १२ प्रतिशत रहेकामा ०८२ फागुनसम्म तीनै तहका सरकारी निकायमा कार्यरत महिला कर्मचारीको संख्या ३० प्रतिशत पुगेको हो ।

संविधानको समावेशी सिद्धान्तअनुसार निजामती सेवा ऐनले लोकसेवामार्फत हुने कर्मचारी नियुक्तिमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत कोटा तोकेको थियो । नेपालले आर्थिक वर्ष ०६४/६५ देखि सरकारी सेवामा समावेशी पदपूर्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

तीनै तहका सरकारी निकायमा महिला कर्मचारीको संख्या ३० प्रतिशत पुगे पनि तहगत रूपमा भने ठुलो अन्तर देखिन्छ ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)मा दर्ता भएको विवरणअनुसार स्थानीय तहमा महिला कर्मचारीको सहभागिता सबैभन्दा बढी छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कुल ३१ हजार ५०२ कर्मचारीमध्ये पुरुष १९ हजार ३५ र महिला १२ हजार ४६७ छन् । पुरुषको हिस्सा ६०.४२ प्रतिशत र महिलाको ३९.५८ प्रतिशत छ ।

संघमा कार्यरत कुल ३९ हजार ८८८ कर्मचारीमध्ये पुरुष ३० हजार १४१ अर्थात् ७५.५६ प्रतिशत छन् । महिला कर्मचारीको संख्या नौ हजार ७४७ अर्थात् २४.४४ प्रतिशत छ ।

प्रदेशमा कार्यरत १३ हजार ८५० कर्मचारीमध्ये पुरुष १० हजार ५०९ अर्थात् ७५.८८ प्रतिशत र महिला तीन हजार ३४१ अर्थात् २४.१२ प्रतिशत छन् ।

यसअनुसार स्थानीय तहमा महिला सहभागिता ३९.५८ प्रतिशत रहेकामा संघमा २४.४४ र प्रदेशमा २४.१२ प्रतिशत छ ।

सरकारी सेवाका केही क्षेत्रमा भने महिलाको सहभागिता पुरुषको भन्दा बढी छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये ५४.७ प्रतिशत महिला र ४५.३ प्रतिशत पुरुष छन् ।

नेपालमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र वि.सं. २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले राज्यको संरचना र शासन व्यवस्थामा परिवर्तनको आधार तयार गर्‍यो । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै समावेशीकरणको मुद्दाले थप संस्थागत स्वरूप प्राप्त गर्‍यो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अंगीकार गरेपछि विभिन्न वर्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रको राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने आधार तयार भयो । 

यसै क्रममा सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि सरकारी सेवामा समावेशी पदपूर्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस व्यवस्थामार्फत महिलालगायत सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायको राज्यका विभिन्न निकायमा सहभागिता क्रमशः बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।

महिनावारी बिदा प्रस्ताव

विधेयकमा महिला कर्मचारीलाई महिनावारी (रजस्वला) बिदा दिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधेयकको बुँदा नम्बर १२५ मा निजामती कर्मचारीले पाउने बिदाको सूचीमा ‘महिनावारी/रजस्वला बिदा’ समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । हाल प्रचलित कानुनमा बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा तथा प्रसूति स्याहार बिदाजस्ता सुविधाहरूको व्यवस्था रहे पनि महिनावारीका लागि छुट्टै बिदाको प्रावधान छैन ।

यदि उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐनका रूपमा लागू भएमा सरकारी सेवामा कार्यरत महिला कर्मचारीले महिनावारीका समयमा छुट्टै बिदा लिन सक्नेछन् । यस्तो व्यवस्थाले कार्यस्थलमा महिला कर्मचारीको स्वास्थ्य, सहजता र अधिकारलाई थप सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्वका धेरै देशमा महिनावारीको समयमा बिदा दिने अभ्यास हुँदै आएको छ । जापानमा सन् १९४७ देखि महिनावारी बिदाको कानुनी व्यवस्था छ । महिनावारीका कारण काम गर्न कठिन भए बिदा लिन सकिने भए पनि निश्चित दिन तोकिएको छैन र बिदा अनिवार्य रूपमा तलबसहित हुनुपर्ने व्यवस्था छैन । दक्षिण कोरियामा महिला कर्मचारीले महिनामा एक दिन महिनावारी बिदा लिन पाउँछन् । 

ताइवानमा महिनामा एक दिनसम्म महिनावारी बिदा लिन सकिन्छ । इन्डोनेसियामा महिनावारीको पहिलो र दोस्रो दिन काम गर्न नसक्ने महिलाले बढीमा दुई दिन बिदा लिन सक्ने व्यवस्था छ । भियतनाममा महिनावारीका बेला कम्तीमा तीन दिनसम्म प्रत्येक दिन ३० मिनेटको तलबसहित विश्राम दिने व्यवस्था छ । यस्तो विश्राम नलिए थप भुक्तानीको प्रावधानसमेत छ ।स्पे

नले सन् २०२३ देखि गम्भीर महिनावारी पीडाका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्थाका लागि तलबसहित बिदाको व्यवस्था गरेको छ । चिकित्सकीय स्वीकृतिमा निश्चित अवस्थामा पाँच दिनसम्म बिदा लिन सकिन्छ । पोर्चुगलले सन् २०२५ देखि गम्भीर महिनावारी पीडाका लागि लगातार तीन दिनसम्म तलबसहित बिदाको व्यवस्था गरेको छ ।

जाम्बियामा महिनामा एक दिन महिनावारी बिदा लिन सकिन्छ । यो बिदा ‘मदर्स डे’का रूपमा समेत चिनिन्छ । केन्यामा राष्ट्रिय कानुनले महिनावारी बिदा दिएको छैन । तर नैरोबी काउन्टीले सन् २०२५ को डिसेम्बरदेखि काउन्टी सरकारका महिला कर्मचारीलाई महिनामा दुई दिन तलबसहित महिनावारी बिदा दिने नीति लागू गरेको छ ।