नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा श्रमिक शोषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति लागू गरेको दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । यस नीतिको मुख्य उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई अनावश्यक आर्थिक भारबाट जोगाउनु, भर्ती प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु तथा श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । निजी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई यो नीति कडाइका साथ पालना गराउन सरकार सक्रिय देखिन्छ । टिकट, भिसा वा अन्य भर्ती शुल्कका नाममा कामदारबाट रकम असुलिएको पाइएमा कारबाही, जरिवाना तथा इजाजतपत्र निलम्बनसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।

तर हाल वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा प्रकाशित इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदार पठाउने सरकार–सरकारबीचको श्रम सम्झौता प्रक्रियाले भने गम्भीर नीतिगत प्रश्नहरू उठाएको छ । सरकारी संयन्त्रमार्फत सञ्चालन भइरहेको यस प्रक्रियामा उम्मेदवारले आवेदनदेखि अन्तिम प्रस्थानसम्मका विभिन्न खर्च आफैंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था देखिन्छ । यसले सरकारकै ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिसँग प्रत्यक्ष विरोधाभास सिर्जना गरेको छ ।

उम्मेदवारमाथि बढ्दो आर्थिक भार

सरकारी सूचनाअनुसार इजरायल रोजगारी प्रक्रियामा सहभागी हुने उम्मेदवारले भाषा परीक्षा तथा प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य परीक्षण, प्रहरी प्रतिवेदन, कागजात प्रमाणीकरण, राहदानी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया, हवाई टिकट र अन्य अध्यागमनसम्बन्धी खर्च आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी हेर्दा सरकार–सरकारबीचको श्रम सम्झौता प्रणालीअन्तर्गत समेत वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने नेपाली युवाले ठुलो आर्थिक भार वहन गर्नुपर्ने अवस्था स्पष्ट देखिन्छ । आर्थिक रूपमा कमजोर युवाका लागि यस्तो प्रक्रिया ऋण लिएर विदेश जानुपर्ने बाध्यता बन्न सक्छ । वैदेशिक रोजगार सुरु हुनुअघि नै ऋणको बोझ थपिनु आफैंमा सामाजिक तथा आर्थिक जोखिमको संकेत हो ।

सरकारी प्रणालीका लागि छुट ?

नेपाल सरकारले निजी म्यानपावर कम्पनीलाई ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति कडाइका साथ लागू गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रले श्रमिकबाट टिकट वा अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएमा त्यो गैरकानुनी मानिन्छ । श्रमिकको प्रारम्भिक हवाई टिकट रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, निजी क्षेत्रमार्फत हुने वैदेशिक रोजगारमा रोजगारदाताले श्रमिकलाई न्यूनतम आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान पनि लागू गरिएको हुन्छ । कतिपय रोजगार सम्झौतामा आवास, खाना पकाउने ग्यास, बिजुली, खानेपानी तथा अन्य आधारभूत सेवा–सुविधा रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुन्छ ।

तर सरकारी तहबाट सञ्चालन हुने श्रम सम्झौता प्रक्रियामा भने उम्मेदवार स्वयंले हवाई टिकट र अन्य प्रारम्भिक खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा आधारभूत सुविधासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था पनि कमजोर देखिन्छ । प्रश्न उठ्छ– यदि निजी क्षेत्रका लागि यी मापदण्ड अनिवार्य छन् भने सरकारी प्रणालीमा त्यही स्तरको श्रमिक सुरक्षा किन लागू हुँदैन ?

सम्झौतामा दोहोरो मापदण्ड

नेपाल सरकारले निजी म्यानपावर कम्पनीलाई छोटो अवधिका श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्न प्रायः अनुमति दिँदैन । सामान्यतयाः कम्तीमा दुई वर्षको रोजगार सम्झौता हुनुपर्ने मापदण्ड लागू गरिएको छ । यसको उद्देश्य श्रमिकलाई स्थायित्व, सुरक्षा र आर्थिक सुनिश्चितता प्रदान गर्नु हो । तर सरकार–सरकारबीचको श्रम सम्झौता प्रणालीअन्तर्गत हुने कतिपय रोजगारी प्रक्रियामा कम अवधिका वा सीमित अवधिका कार्य व्यवस्थालाई सहज रूपमा स्वीकार गरिनु नीतिगत असमानताको संकेत मान्न सकिन्छ । यदि निजी क्षेत्रका लागि दुई वर्षे सम्झौता अनिवार्य छ भने सरकारी प्रणालीमा फरक अभ्यास किन स्वीकार गरिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डसँग असंगति

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले नैतिक भर्ती प्रणालीअन्तर्गत कामदारबाट भर्ती शुल्क असुल्न नहुने स्पष्ट सिद्धान्त अघि सारेको छ । उक्त सिद्धान्तअनुसार भर्ती प्रक्रियासँग सम्बन्धित मुख्य लागत रोजगारदाता वा रोजगार लिने पक्षले नै व्यहोर्नुपर्ने मान्यता छ ।

तर सरकार–सरकारबीचको श्रम सम्झौता प्रक्रियामा नेपाली उम्मेदवारहरूले ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिनु उक्त सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । श्रमिकले विदेश जानुअघि नै ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु श्रमिक शोषणको प्रारम्भिक रूपका रूपमा पनि हेरिन सक्छ । यदि सरकार स्वयंले सञ्चालन गर्ने प्रणालीले नै रोजगारदाताले खर्च व्यहोर्ने सिद्धान्त पालना गर्न सकेन भने निजी क्षेत्रलाई मात्र नैतिक भर्ती प्रणाली पालना गर्न दबाब दिनु व्यावहारिक रूपमा कमजोर देखिन्छ ।

नीतिगत समानताको आवश्यकता

सरकारले निजी म्यानपावर कम्पनीमाथि कठोर निगरानी राख्ने, तर सरकारी प्रणालीभित्र देखिएको समान प्रकृतिको आर्थिक भारप्रति मौन रहने अवस्था आलोचनाको विषय बनेको छ । यदि श्रमिक हित नै राज्यको प्राथमिकता हो भने नीति निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारलाई वास्तवमै सुरक्षित, मर्यादित र नैतिक बनाउन सरकार–सरकारबीचको श्रम सम्झौता प्रणालीमा पनि रोजगारदाताले खर्च व्यहोर्ने सिद्धान्त पूर्ण रूपमा लागू गरिनुपर्छ । भर्ती प्रक्रियासँग सम्बन्धित मुख्य खर्च रोजगारदाता वा गन्तव्य देशले व्यहोर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । उम्मेदवारले तिर्नुपर्ने प्रत्येक शुल्क पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ । निजी र सरकारी दुवै प्रणालीमा एउटै कानुनी मापदण्ड लागू गरिनुपर्छ । यदि निजी क्षेत्रका लागि दुई वर्षे सम्झौता, प्रारम्भिक हवाई टिकट, आवास तथा आधारभूत सुविधा अनिवार्य छन् भने सरकारी प्रणालीमा पनि त्यही स्तरको श्रमिक सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

निष्कर्ष

वैदेशिक रोजगार लाखौं नेपाली युवाको आशा, परिवारको आर्थिक आधार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । त्यसैले यस क्षेत्रमा लागू हुने नीति व्यवहारमा पनि न्यायपूर्ण, पारदर्शी र समान हुन अत्यावश्यक छ । यदि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ वास्तवमै श्रमिक हितका लागि बनाइएको नीति हो भने त्यो निजी म्यानपावर कम्पनीका लागि मात्र होइन, सरकारी श्रम सम्झौता प्रणालीमा समेत पूर्ण रूपमा लागू हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई एउटा मापदण्ड र सरकारी प्रणालीलाई अर्को मापदण्ड लागू गर्ने प्रवृत्तिले राज्यको नीतिगत विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । नेपाल सरकारले आफ्ना वैदेशिक रोजगार नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुसार पुनरावलोकन गरी व्यवहारमा समान रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । अन्यथा, ‘सुरक्षित वैदेशिक रोजगार’को अवधारणा केवल नीतिगत नारामात्र बन्ने खतरा रहिरहनेछ ।