आधुनिक लोकतान्त्रिक कानुनको सर्वमान्य विधिशास्त्रीय मान्यता छ, ‘हजारौं दोषी छुटून्, तर एउटै पनि निर्दोषले सजाय नपाओस् ।’ 

फौजदारी न्यायको आधारभूत मान्यताअनुसार अदालतबाट कसुर प्रमाणित नभएसम्म प्रत्येक अभियुक्त निर्दोष मानिन्छ । त्यसअर्थमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने विषय अपवाद हुनुपर्ने हो । तर नेपालको हकमा यो सिद्धान्त ठिक उल्टो भएको देखिन्छ । हाम्रो अभियोजन र न्यायिक अभ्यास ‘पहिले थुन, अनि सुन’को प्रतिशोधात्मक मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेको छैन । 

यस परिपाटीले हाम्रो न्याय प्रणालीमा एउटा भाष्य निर्माण गरेको छ– द प्रोसेस इज द पनिसमेन्ट । अर्थात् न्यायिक प्रक्रिया नै आफैंमा एउटा सजाय हो ।’ अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएर दोषी करार गर्नु त धेरै टाढाको कुरा, न्याय पाउने आशामा अदालतको ढोका ढकढक्याउनु र अनुसन्धानको चक्रव्युहमा पस्नु नै नागरिकका लागि कष्टकर सजाय बनिदिन्छ । प्रहरी हिरासत, लामो र झन्झटिलो अदालती तारिख, न्यायिक प्रक्रियाका खर्च र आरोपितलाई समाजले हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोणका कारण आमनागरिक फैसला आउनुअगावै मानसिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा क्षतविक्षत भइसकेको हुन्छ । त्यसमाथि न्याय पाउन लाग्ने वर्षौंको प्रक्रियाले कसुर प्रमाणित नहुँदै अपराधीलाई झैं वैधानिक सजाय बन्न जान्छ । 

यसको सिधा प्रभाव देशभरका कारागारमा परेको छ । राज्यको कमजोर अनुसन्धान, पूर्वाग्रही मानसिकता र फितलो अभियोजनका कारण हजारौं नागरिकले आफ्नो जीवनका अमूल्य वर्षहरू अनाहकमा जेलका चिसो पर्खालभित्र बिताउनुपरिरहेको छ । अदालतबाट निर्दोष साबित हुँदा न त तिनको गुमेको युवावस्था, आँसु र मानसिक सास्ती फिर्ता आउँछ, न राज्यले तिनीहरूलाई कुनै सम्मान वा क्षतिपूर्ति नै दिन्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन र कारागार व्यवस्थापन विभागको हालैको तथ्यांकले यो भयावह अवस्था देखाएको छ । 

खचाखच कारागार

सबैभन्दा पहिले कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकलाई हेरौं । २०८२ चैतसम्मको आँकडाअनुसार नेपालका कारागारमा २६ हजार ८४३ कैदी बन्दी राखिएका छन् । त्यसको झन्डै ३८ प्रतिशत थुनुवा छन् । १० हजार ६० थुनुवालाई पुर्पक्षका लागि भन्दै थुनामा राखिएको छ । जसको कसुर अदालतबाट प्रमाणित भइसकेको छैन । उनीहरू दोषी हुन् या निर्दोष अदालतको फैसला आउन बाँकी नै छ ।

त्यसै त नेपालका कारागारको भौतिक क्षमता सीमित र निकै जीर्ण छ । कारागारहरू वास्तविक क्षमताभन्दा दुई–तीन गुणा बढी भार खेपिरहेका छन् । न्यूनतम मानव अधिकारसमेत नपाई कैदीबन्दी साँघुरा र अव्यवस्थित झ्यालखानामा बस्न बाध्य छन् । त्यसरी कोचाकोच गरेर राखिएकामध्ये ३८ प्रतिशत व्यक्तिहरू आरोप, शंका वा ‘पुर्पक्ष’का नाममा थुनिएका हुन् । तीमध्ये आधाभन्दा धेरै निर्दोष भएर छुट्ने तथ्यांकले नै देखाउँछ । त्यसअर्थमा पुर्पक्ष थुनालाई राज्यले नागरिकमाथि गरिरहेको वैधानिक अत्याचार हो भन्दा फरक नपर्ला । 

गम्भीर अपराधको तीनवर्षे तथ्यांक

फौजदारी मुद्दामा राज्य आफैं वादी हुन्छ र सरकारी वकिलले आरोप प्रमाणित गर्ने दायित्व बोक्छ । राज्यले कति सजिलै मुद्दा दायर गर्छ र अदालतले सहजै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँछ भन्ने कुरा बुझ्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन हेरे पुग्छ । आठवटा जघन्य कसुरको तीनवर्षे तथ्यांकले थुप्रै निर्दोषले कसुर ठहर नहुँदै सजायँ भोग्नुपरेको देखाउँछ । 

फौजदारी अपराधको तीन वर्षको एकीकृत सरकारी तथ्यांकलाई केलाउँदा एउटा सत्य प्रस्ट हुन्छ, नेपालमा राज्यले चलाउने मुख्य गम्भीर मुद्दामध्ये औसतमा झन्डै ४९ प्रतिशत मुद्दामा अभियुक्तले पूर्ण सफाइ पाउँछन् । विशेषगरी ज्यान मार्ने उद्योगजस्तो गम्भीर मुद्दामा त सफाइ प्रतिशत पछिल्ला तीन वर्षमा ६५ देखि ७१ प्रतिशत देखिन्छ । यसको अर्थ यदि प्रहरीले ज्यान मार्ने उद्योगमा एक सय व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउँछ भने तीमध्ये ६८ प्रतिशत आरोपित निर्दोष ठहरिन्छन् । त्यस्तै, जबर्जस्ती करणी उद्योगमा औसतमा ४९ प्रतिशत र मानव ओसारपसार ५३ प्रतिशतभन्दा धेरै आरोपितलाई अदालतले अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै सफाइ दिएको छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यी मुद्दा कुनै सानातिना झै–झगडा वा देवानी मुद्दाको होइन । यी राज्यकै सबैभन्दा जघन्य र कडा सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा हुन् । अन्य सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा कसुर ठहर हुने दर झन् कम छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्वयंले स्विकारेको छ कि रिट निवेदन र अन्य सबै मुद्दासमेत जोड्दा पनि राज्यले केवल ५० प्रतिशतजति मुद्दामा मात्रै सफलता हासिल गर्न सकेको छ ।

थुनुवाको रोदन

बितेका तीन वर्षमा जघन्य अपराधमा सफाइ पाउने औसत ४९ प्रतिशतको ट्रेन्ड हेर्दा जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा यी १० हजार ८० थुनुवामध्ये कम्तीमा ४ हजार ९३० जनाले मुद्दामा सफाइ पाउँछन् । सम्झौं त, अहिले कारागारमा पुर्पक्षका नाममा थुनिएका झन्डै ५ हजार व्यक्तिहरू ढिलोचाँडो निर्दोष साबित हुने लाइनमा छन् । तर, तिनको दुर्भाग्य, मुद्दाको फैसला हुनै वर्षौं लाग्छ । त्यतिन्जेल उनीहरू अपराधीसरह जेलमा बस्न बाध्य छन् । कसैको तीन वर्ष, कसैको ५ वर्ष त कसैको त्योभन्दा बढी समय पुर्पक्षमै बित्छ । थुप्रै थुनुवाको हकमा कसुर ठहरिएकै भए पनि जति सजाय हुन्थ्यो, त्योभन्दा बढी समय पुर्पक्षका क्रममा जेलमै बिताइसकेका हुन्छन् ।

उल्टिने फैसलाहरू

जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेका अभियुक्तका लागि माथिल्ला अदालतको ढोका खुलै रहन्छ । जिल्ला अदालतबाट कसुर ठहर भएका १६ हजार ७६३ अभियुक्तको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांक केलाउँदा तीमध्ये झन्डै ४९ प्रतिशतले उच्च र सर्वोच्च अदालत पुगेर सफाइ पाएका छन् । यसको सिधा अर्थ हुन्छ, सुरुवाती अदालतले प्रमाणको गहिरो मूल्यांकन नगरी, वा जनदबाब, मिडिया ट्रायल र प्रहरीको प्रतिवेदनकै भरमा कतिपय व्यक्तिलाई दोषी करार गरिदिन्छ । पछि जब मुद्दा उच्च वा सर्वोच्च अदालतमा पुग्छ, त्यहाँ प्रमाणको मिहीन ढंगले परीक्षण हुँदा जिल्लाको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिन्छ र उनीहरूले सफाइ पाउँछन् ।

हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणाली यसरी पथभ्रष्ट हुनुमा प्रहरी वा सरकारी वकिललाई मात्र दोष दिन मिल्दैन । यसका पछाडि संकुचित सामाजिक चेतना, राजनीतिक दबाब, अधिकारकर्मी र मिडियाको प्रभावले पनि काम गरेको हुन्छ । पहिलो, समाजमा कुनै पनि घटना घटेपछि अनुसन्धानको गहिराइ वा प्रमाणको पर्याप्तता हेरिँदैन । समाजको नजरमा प्रहरीले अभियुक्तलाई तुरुन्तै हत्कडी लगाएर थुनेमा मात्र काम गरेको मानिन्छ । नत्र प्रहरीले आर्थिक चलखेल गरेको वा अभियुक्तलाई भगाएको आरोप लाग्छ । ‘हत्कडी नै न्याय हो’ भन्ने भाष्यले अनुसन्धान अधिकृतहरू दबाबमा पर्छन् । त्यसैले शंकाकै भरमा निर्दोष व्यक्तिलाई पनि जघन्य अपराधको आरोप लगाउँछन् । 

दोस्रो, अधिकारकर्मीको एकपक्षीय दबाबले अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ । मानवअधिकार र न्यायका नाममा खुलेका एनजिओहरूले जबर्जस्ती करणी, महिला हिंसाजस्ता संवेदनशील मुद्दामा पीडितको पक्षमा वकालत गर्छन् । तर, निष्पक्ष अनुसन्धानको पर्खिन सक्दैनन् । त्यसमाथि प्रहरी÷प्रशासनप्रति विश्वास देखिँदैन । उनीहरू सडक आन्दोलन, डेलिगेसन र मिडियामार्फत अभियुक्तलाई तत्काल पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन दबाब दिन्छन् । सडकबाटै दबाब दिन थालेपछि अनुसन्धान अधिकृतले शंकाको घेरामा रहेका सबैलाई एउटै डालोमा राखेर मुद्दा अघि बढाउँछ ।  

अर्को कारण मिडिया ट्रायल हो । सञ्चारमाध्यमले पनि आफ्नो व्यावसायिक मर्यादा बिर्सेर अभियुक्त पक्राउ पर्नासाथ उसलाई अपराधी साबित गरिसकेका हुन्छन् । अदालतले फैसला गर्नुअगावैको मिडिया ट्रायलका कारण न्यायाधीश र सरकारी वकिल पनि प्रभावित हुनसक्छन् । सामाजिक दबाबले अभियुक्तलाई राम्ररी नसुनेरै मुद्दा टुंगोमा पुग्ने स्थिति हुन्छ । यदि हामी साँच्चै न्याय चाहन्छौं भने समाज, अधिकारकर्मी, एनजिओकर्मी र मिडियाले अनुसन्धान भइरहेका मुद्दामा दबाब दिन छाड्नुपर्छ । 

फेरि पनि फौजदारी मुद्दाको मियो सरकारी वकिल कार्यालय हो । तर, हाम्रो अभ्यासमा सरकारी वकिलहरू प्रहरी अनुसन्धानले टुंग्याएको मुद्दाका हस्ताक्षरकर्ताजस्ता मात्र देखिएका छन् । प्रहरीले जस्तो फाइल बनायो, त्यस्तै अभियोजन गर्ने परिपाटी छ । सरकारी वकिलले पूर्ण व्यावसायिक हिम्मत देखाउने हो अधुरो अनुसन्धानकै भरमा भइरहेका अभियोजन ह्वात्तै घट्नेछ । अनुसन्धानमा प्रमाण नपुगेको, रिसइबीका कारण फसाइएको वा पूर्वाग्रह राखिएकोजस्तो देखिएमा सरकारी वकिलले ‘म यो मुद्दा चलाउँदिनँ’ भनेर रोक्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ । कानुनी रूपमा प्राप्त यो अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग भएमा मात्रै पनि सयौं निर्दोष नागरिक अनाहकमा जेल जानबाट जोगिनेछन् । अदालतको कार्यबोझ पनि घट्नेछ ।

यो भयावह स्थिति र ‘न्यायिक ज्यादती’लाई रोक्न अब सानातिना सुधारले पुग्दैन । अनुसन्धान अधिकृत, सरकारी वकिल र न्यायाधीशलाई नै जवाफदेही बनाउनुपर्ने देखिन्छ । निर्दोष व्यक्तिले अनाहकमा थुनामा बस्नुप¥यो भने उसले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यदि कुनै व्यक्ति पुर्पक्षका लागि जेल बस्यो र पछि अदालतबाट निर्दोष सफाइ पाएमा उसले जेलमा बिताएको अवधिको क्षतिपूर्ति राज्यले व्यहोर्नुपर्छ । 

निर्दोष फस्ने परिपाटी अन्त्य गर्न ‘जवाफदेही सजाय’को व्यवस्था हुनुपर्छ । यदि अदालतबाट अभियुक्तले सफाइ पायो र अनुसन्धानमा बदनियत वा पूर्वाग्रह देखियो भने सम्बद्ध अधिकारीमाथि कारबाही हुने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । कुनै अनुसन्धान अधिकारीले चलाएका मुद्दामध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दामा अभियुक्तले अदालतबाट सफाइ पाएमा त्यस्ता अधिकृतलाई नयाँ मुद्दा अनुसन्धान हेर्न दिनुहुँदैन । 

यदि कुनै जिल्ला वा उच्च अदालतका न्यायाधीशले थुनामा पठाएका वा दोषी ठहर गरेका मुद्दामध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा माथिल्लो अदालतबाट उल्टिएर अभियुक्तले सफाइ पाएमा, त्यस्ता न्यायाधीशको वृत्तिविकास रोक्नेगरी जवाफदेही बनाउनुपर्छ । किनभने, गलत अनुसन्धान, अभियोजन र फैसलाले कारागार निर्दोष व्यक्तिले भरिएका छन् । ३८ प्रतिशत थुनुवालाई फैसलाबिना नै जेलमा राख्नु र राज्य आफैंले चलाएका जघन्य अपराधका ५० प्रतिशतभन्दा अधिक मुद्दामा अभियुक्तले सफाइ पाउनुले स्वस्थ न्याय प्रणाली देखाउँदैन । यसले हाम्रो न्याय प्रणाली असफल भइरहेको सन्देश दिइरहेको छ ।