नेपालको आर्थिक रूपान्तरणबारे बहस वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ, तर यो बहस प्रायः नीति घोषणा र योजनामै सीमित रहने गरेको छ । अब भने ‘के गर्ने’भन्दा ‘कसरी गर्ने’ भन्ने व्यावहारिक प्रश्नको उत्तर खोज्नैपर्ने चरणमा देश प्रवेश गरेको छ । रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लक्ष्य कागजमा होइन, कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ ।

अहिले नेपाल एक जटिल संक्रमणको मोडमा छ । आर्थिक वृद्धि अपेक्षाअनुसार गतिशील छैन, उद्योग–व्यवसाय विस्तार सुस्त छ र ठुलो संख्यामा युवा बिदेसिन बाध्य छन् । यसले अर्थतन्त्र मात्र होइन, सामाजिक संरचना र भविष्यको विकास आधारलाई समेत कमजोर बनाइरहेको छ । नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास घट्दै जानु अझ चिन्ताजनक पक्ष हो । यस्तो अवस्थामा केवल नेतृत्व परिवर्तनले मात्र चमत्कारिक सुधार ल्याउने अपेक्षा यथार्थपरक हुँदैन । प्रशासनिक क्षमता, संस्थागत दक्षता र स्पष्ट कार्यान्वयन संयन्त्र बलियो नबनाएसम्म कुनै पनि नीति प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।

नेपालमा नीति र योजना अभावको विषय होइन, समस्या कार्यान्वयनको हो । त्यसैले अब सरकारलाई परिणाममुखी शासनतर्फ जानैपर्छ । प्रत्येक मन्त्रालयले स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा र जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली बलियो बनाउन सकिन्छ । परियोजनाको प्रगति, बजेट खर्च र उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिता बढ्छ र नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सहयोग पुग्छ ।

आर्थिक संरचनाको दृष्टिले नेपाल अझै पनि रेमिट्यान्समा निर्भर छ, जुन दीर्घकालीन समाधान होइन । उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित अर्थतन्त्र निर्माण अब अपरिहार्य भइसकेको छ । कृषि क्षेत्रलाई परम्परागत प्रणालीबाट व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक छ । आधुनिक प्रविधि, समूहमा आधारित उत्पादन र बजारसँग प्रत्यक्ष जोडिने प्रणालीले कृषकको आम्दानी बढाउन सक्छ । यसैसँग ‘एग्रो–प्रोसेसिङ’ उद्योग विकास गरी कच्चा उत्पादनलाई मूल्य अभिवृद्धिसहित बजारमा लैजानु अत्यन्त आवश्यक छ ।

यस सन्दर्भमा नेदरल्यान्ड एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ, जसले सीमित भू–भाग हुँदाहुँदै पनि आधुनिक प्रविधि र आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापनका कारण कृषि निर्यातमा विश्वमै अग्रणी स्थान बनाएको छ । नेपालले पनि प्रविधि र व्यवस्थापन सुधारमार्फत यस्तै सम्भावना उपयोग गर्न सक्छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा पनि गुणात्मक रूपान्तरण आवश्यक छ । केवल पर्यटक संख्या बढाउने होइन, उच्च मूल्यका सेवा विकास गर्नुपर्छ । नेपालको आध्यात्मिक पहिचानलाई आधार बनाएर वेलनेस टुरिज्म विकास गर्न सकिन्छ । योग, ध्यान, आयुर्वेद र मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवाले नेपाललाई फरक र आकर्षक गन्तव्य बनाउने क्षमता राख्छ । यसमा थाइल्यान्डजस्तो देशले वेलनेस र मेडिकल टुरिज्ममार्फत अर्थतन्त्र बलियो बनाएको उदाहरण प्रेरणादायी हुन सक्छ ।

औद्योगिक विकासका लागि साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सहुलियतपूर्ण वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र बजार पहुँचले स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व र प्रशासनिक सरलता अत्यावश्यक छ । जटिल प्रक्रिया र अनिश्चित नीतिले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्छ ।

सुशासन आर्थिक रूपान्तरणको आधार हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिताबिना विकास सम्भव छैन । डिजिटल प्रणालीमार्फत सार्वजनिक खरिद, सेवा प्रवाह र अनुगमन प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउन सकिन्छ । यसले दक्षता मात्र होइन, विश्वास पनि बढाउँछ । इस्टोनियाले ई–गभर्नेन्समार्फत सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएर विश्वमै उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ, जुन नेपालका लागि सिकाइको विषय हुन सक्छ ।

दीर्घकालीन विकासका लागि शिक्षा र सीप विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई श्रम बजारसँग जोड्न आवश्यक छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार गर्दै युवालाई रोजगारयोग्य बनाउनुपर्छ । विश्वविद्यालय र उद्योगबीच सहकार्य बढाएर अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।

विश्व अहिले चौथो औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा छ, जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा र स्वचालनले उत्पादन प्रणाली परिवर्तन गरिरहेका छन् । नेपालले यो परिवर्तनलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन । प्रविधिमैत्री औद्योगिक नीति, डिजिटल पूर्वाधार र सीपयुक्त जनशक्ति विकासमार्फत मात्रै देश प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ । यस सन्दर्भमा साउथ कोरियाले शिक्षा, प्रविधि र उद्योगलाई एकीकृत गर्दै तीव्र आर्थिक विकास हासिल गरेको उदाहरण विशेष महत्वपूर्ण छ ।

नेपालको आर्थिक रूपान्तरण नारा वा दस्ताबेजमा सीमित रहनु हुँदैन । स्पष्ट प्राथमिकता, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रले मात्र वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य, प्रविधिको उपयोग र पारदर्शी शासन प्रणाली अपनाउन सकेमा नेपालले आफ्ना सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्न सक्छ । अबको बाटो स्पष्ट छ– नीति होइन, परिणाम केन्द्रित विकास ।