विदेशी ऋणबिनाको विकास सम्भव छ भन्ने विचार केवल भावनात्मक नारा मात्र होइन, व्यावहारिक बहसको विषय पनि हो । पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढिरहेको विदेशी ऋणले आर्थिक स्वतन्त्रता, नीति निर्माणको स्वायत्तता र दीर्घकालीन स्थायित्वबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । जब रेडियो, समाचार वा सरकारी प्रतिवेदनहरूमा फेरि नयाँ विदेशी ऋण थपिएको खबर आउँछ, तब धेरै नागरिकमा चिन्ता र निराशा स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । यस अवस्थामा, अबको सरकारले पुरानै बाटो दोहोर्याउने कि स्वदेशमै पुँजी निर्माण गर्ने वैकल्पिक मार्ग अपनाउने भन्ने प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ ।
विदेशी ऋणको सबैभन्दा ठुलो समस्या यसको उपयोगसँग जोडिएको छ । विगतमा लिइएका ऋणहरूको ठुलो हिस्सा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग नभई भ्रष्टाचार, कमिसन र पहुँचवालाहरूको स्वार्थमा खर्च भएको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ । जब ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुने र त्यसले प्रतिफल नदिने अवस्था आउँछ, तब त्यो भावी पुस्ताका लागि बोझमा परिणत हुन्छ । अझ गम्भीर कुरा त के छ भने अत्यधिक विदेशी ऋणले देशलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेल्न सक्छ । श्रीलंका र ग्रिसजस्ता देशहरूले यही बाटोमा हिँड्दा कस्तो पीडा भोगे भन्ने कुरा विश्वले देखिसकेको छ । ऋणको चापले ती देशलाई कठोर आर्थिक निर्णय लिन बाध्य बनायो, जसले जनजीवनमा गम्भीर असर पार्यो र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि समेत प्रश्न उठायो ।
यस्तो अवस्थामा, नेपालले स्वदेशमै पुँजी निर्माण गर्ने उपायहरूलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिलो र प्रभावकारी उपाय भनेको विगतमा भएका भ्रष्टाचारका घटनाहरूको छानबिन गरी त्यसबाट गुमेको रकम असुल गर्नु हो । यदि राज्यले कडाइका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सक्यो भने, त्यो आफैंमा ठुलो पुँजी स्रोत बन्न सक्छ । त्यस्तै, वर्षौंदेखि थुप्रिएका बेरुजु रकमको पनि यथाशीघ्र फछ्र्योट गरिनुपर्छ । यी रकमलाई सामान्य त्रुटि मात्र नभई वित्तीय अनुशासनको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा हेरेर असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राज्यको अनावश्यक खर्च नियन्त्रण हो । फजुल प्रशासनिक खर्च, अत्यधिक सुविधा, अनावश्यक संरचना र दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका निकायहरूलाई घटाएर ठुलो रकम बचत गर्न सकिन्छ । विकासशील देशमा सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न खर्चको प्राथमिकता स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ । जब जनताले आफ्नो करको पैसा सही ठाउँमा प्रयोग भएको देख्छन्, तब उनीहरूमा कर तिर्ने इच्छाशक्ति पनि बढ्छ ।
कर प्रशासनलाई पारदर्शी, न्यायोचित र प्रभावकारी बनाउनु पनि स्वदेशी पुँजी निर्माणको अर्को आधार हो । ठुला करदाताहरूबाट प्रभावकारी रूपमा कर उठाउने, कर छली रोक्ने र प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने हो भने राज्य कोष बलियो बन्छ । संसारका धेरै विकसित देशहरूले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट विकासको जग बसालेका छन् । उदाहरणका लागि, दक्षिण कोरियाले प्रारम्भिक चरणमा सीमित विदेशी सहयोग पाए पनि आफ्नो औद्योगिक नीति, कर प्रणाली र आन्तरिक बचतलाई सुदृढ बनाएर आजको उन्नत अर्थतन्त्र निर्माण गरेको हो । त्यस्तै, सिंगापुरले पनि सुशासन, पारदर्शिता र आन्तरिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगबाट छोटो समयमै आर्थिक क्रान्ति सम्भव बनायो ।
नेपालमा पनि सहकारी, बैंकिङ प्रणाली र पुँजी बजारमार्फत ठुलो मात्रामा आन्तरिक पुँजी संकलन गर्ने सम्भावना देखिएको छ । सहकारीहरूले छोटो अवधिमै ठुलो रकम संकलन गर्न सकेका उदाहरणहरू छन् । त्यस्तै, आकर्षक र विश्वसनीय परियोजनाहरू ल्याउँदा सर्वसाधारण नागरिकहरू सेयर बजारमार्फत लगानी गर्न इच्छुक हुन्छन् । यसले न केवल पुँजी निर्माण गर्छ, नागरिकलाई विकास प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी पनि बनाउँछ ।
आन्तरिक ऋण उठाउने विकल्प पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ, तर त्यसको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा हुनुपर्छ । यदि आन्तरिक ऋणलाई पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि र उद्योगमा लगानी गरियो भने त्यसले दीर्घकालीन प्रतिफल दिन सक्छ । यसरी देशभित्रकै स्रोतलाई परिचालन गरेर विकासको गति बढाउन सकिन्छ ।
विकासको मूल आधार केवल पैसा होइन, सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो । विदेशी ऋण लिनु पूर्णतः गलत होइन, तर त्यसमा अत्यधिक निर्भरता खतरनाक हुन सक्छ । त्यसैले अबको सरकारले स्वदेशी स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक आत्मनिर्भरतातर्फ कदम चाल्नुपर्छ । यदि सही नीति, दृढ इच्छाशक्ति र जनसहभागिता जुटाउन सकियो भने, विदेशी पुँजीबिना पनि विकास सम्भव छ भन्ने कुरा केवल नारामा सीमित रहने छैन, व्यवहारमा पनि प्रमाणित हुनेछ ।
.jpg)
