राजनीतिमा शक्ति–संघर्षको नसा कुन हदसम्म लाग्छ भन्ने रेशम चौधरी र रन्जिता श्रेष्ठले देखाएका छन् । 

टीकापुर घटना (७ भदौ, २०७२)का मुख्य योजनाकारका रूपमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका चौधरी जेलमै रहेका भए सम्भवतः नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिलेसम्म सग्लै रहन्थ्यो । पश्चिम तराईमा उठेको थरुहट आन्दोलनको मर्म र एजेन्डा पनि उसैसँग हुन्थ्यो । राष्ट्रपतिबाट सजाय मिनाह गराएर जसै उनी जेलबाहिर आए, नाउपामा कहिल्यै शान्ति भएन । एजेन्डा तुहियो, संगठन अस्तव्यस्त भयो । २०७९ को आमचुनावमा पश्चिमबाट उदाएको एउटा दल विघटनको संघारमा पुगेको छ । 

थरुहट आन्दोलन सात प्रहरी र एक बालकको ज्यान जानेगरी भड्किएपछि थारु समुदायका सयौंले यातना भोग्नुपर्‍यो । छानिछानी घरमा आगो लगाइयो । जथाभावी मुद्दा चलाइयो । त्यो राज्य दमनविरुद्ध जेलभित्रैबाट चौधरीले पार्टी खोले । तर वैधानिक रूपमा दल दर्ता गर्न उनी अयोग्य थिए । आफू संरक्षक बसेर उनले १९ पुस २०७८ मा श्रीमती रन्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा दल दर्ता गराए । त्यतिन्जेलसम्म रन्जिता खासै चिनिएकी थिइनन् । नाउपाले सय दिनमै कैलालीमा चमत्कार गर्‍यो । टीकापुर नगरपालिकासहित चार पालिका जितेर काठमाडौंलाई नयाँ सन्देश दियो । त्यो जितको लहर ४ मंसिरको चुनावमा पनि रोकिएन । अध्यक्ष श्रेष्ठ कैलाली १ बाट निर्वाचित भइन् । उनीसहित प्रतिनिधि सभामा चार र प्रदेश सभातर्फ सुदूरपश्चिममा ७, लुम्बिनीमा ४ र मधेसमा १ सांसद् निर्वाचित भए । रोचक त रेशम–रन्जिताको पार्टीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीको हाराहारीमा मत प्राप्त गर्‍यो । एकीकृत समाजवादीले २ लाख ९८ हजार ३ सय ९१ मत पाउँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २ लाख ७१ हजार ७ सय २२ मत प्राप्त गरेको थियो । ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड नकटेपछि दुवै दल राष्ट्रिय दल बन्न सकेनन् । 

त्यतिन्जेलसम्म ठिकठाकै थियो । जसै प्रदेश र संघमा नयाँ सरकार बनाउने खेल सुरु भयो, संसदीय अंकगणितको फोहोरी खेलमा नाउपा नराम्ररी फस्यो । आफू निर्णायक रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार एक महिनामै सरकार ढालेर सामथ्र्य देखायो । तर नाउपाबाट मुख्यमन्त्री बन्ने मौकामा आपसी कलहले बहुमत जुट्न सकेन । कांग्रेस र एमालेले मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दासमेत रेशम–रन्जिता एक ठाउँ उभिन सकेनन् । रेशमले लक्ष्मणकिशोर चौधरी र रञ्जिताले कैलाश चौधरीलाई अघि सार्दा दुवैको पक्षमा बहुमत पुग्न सकेन । 

रन्जिता १७ चैत २०७९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री नियुक्त भएको पनि रेशमलाई मन परेको थिएन । तर उनी सम्मिलित क्याबिनेटकै सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाँकी कैद मिनाह गर्दै १५ जेठ २०८० मा चौधरी जेलबाट छुटे । रेशम–रन्जिताको विवाद सतहमा आएको त्यसपछि हो । 

जेलबाहिर आएलगत्तै रेशमले पार्टी नेतृत्व नामसारी गर्न खोजे । त्यसका लागि ३ माघ २०८० मा टीकापुरमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरियो । उनी सर्वसम्मत भए पनि महासचिवलगायत पदाधिकारी टुंग्याउन झन्डै १० दिन लाग्यो । सम्मेलनले चौधरीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गर्‍यो । तर जन्मकैद पाएको व्यक्ति अध्यक्ष त परको कुरा साधारण सदस्य बन्न अयोग्य हुने भन्दै निर्वाचन आयोगले नयाँ कार्यसमिति नै बदर गरिदियो । नेतृत्व हस्तान्तरण गरिसकेकी रन्जिता पुनः अध्यक्ष फर्किइन् ।  

२१ फागुन २०८० मा एमाले र माओवादी केन्द्रको नयाँ गठबन्धन बनेपछि त्यसलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवादमा नाउपा फस्यो । खासगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पक्ष वा विपक्षमा जाने भन्नेमै दुई मत भयो । ३० फागुनमा रेशमले सामाजिक सञ्जालबाटै रन्जितालाई सम्झाउने कोसिस गरे, ‘अरे लाटी, टीकापुर घटनापछि पनि प्रचण्ड दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएकै थिए, हाम्रो मुद्दामा उनको सहानुभूति जरुर थियो तर हामी रिहा भएनौं नि । अहिले पनि कसैको कृपाले राजबन्दी रिहाइ गरेका होइनन्, २ लाख ७८ हजार जनताको भोटले हामी रिहाइ भएका हौं र तिमी पनि मन्त्री भएकी हौ ।’ 

रेशमले सम्झाएर सम्झिने मुडमा रन्जिता थिइनन् । श्रीमान–श्रीमतीको अहंले निम्तिएको कलहले १९ चैतमा त हातपातकै स्थिति पैदा गर्‍यो । त्यसपछि हो, रन्जिता र रेशम दुवैले एकअर्कालाई सार्वजनिक मञ्चबाटै आलोचना गर्न थालेको । एमाले–माओवादी केन्द्रको त्यो गठबन्धन चार महिनामै भत्कियो तर नाउपाको घरझगडा सकिएन । 

ओरालो लागेका रेशमलाई सर्वोच्चका अधिकृत महिमानसिंह विष्टको सनकले समेत लखेट्यो । सात महिनाअघि १७ वैशाखमा उनी सिके राउतको जनमत पार्टीसँग एकता गर्दै थिए । घोषणा सभाका लागि उनी प्रज्ञाभवन पुगिसकेका थिए । तर प्रहरी सर्वोच्चको पक्राउ पत्र लिएर पुग्यो । उनलाई डिल्लीबजार कारागार लगियो । केही घण्टापछि सर्वोच्चले विष्टको सो पत्र अनधिकृत भनेपछि बल्ल उनी छुटे । त्यतिन्जेलसम्ममा नाउपा र जनमत पार्टीको एकता फेरि नहुनेगरी तितरबितर भइसकेको थियो । 

विवादको उत्कर्ष १४ साउन २०८२ मा गरिएको राष्ट्रिय भेला बन्न पुग्यो । सो भेलाले रन्जितालाई अध्यक्षबाट हटाएर रेशमका बुवा लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष बनायो । त्यसलाई पनि निर्वाचन आयोगले वैधता दिएन । फलस्वरूप २७ साउनमा रन्जिता पुनः अध्यक्षमा फर्किइन् । उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि चलाएको छ । त्यसपछि नै हो, रेशमले नयाँ दल बनाउने तयारी गरेको । जेनजी विद्रोहपछि दल दर्ताको लहर चल्दा बल्ल त्यो तयारीले मूर्त रूप लिएको छ । २९ भदौमा उनले आफू संरक्षक बनेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल गठन गरेका छन् । रन्जिताको टिप्पणी छ, ‘उहाँ जेलबाट बाहिर आएपछि पार्टी अझ धेरै फैलिनेछ भन्ने ठानेका थियौं । तर झन् समस्यामा पर्‍यो । खै, मैले उहाँलाई बुझिनँ कि उहाँले मलाई बुझ्नुभएन ।’ 

अहिले आएर रेशम चौधरीलाई लाग्छ, राजनीति अपराधीको हातमा हुँदो रहेछ । उनी भन्छन्, ‘संसारमा सबैभन्दा नजिक श्रीमती हुन्छ । श्रीमतीकै लागि बाबुआमा त्याग्नेहरू पनि छन् । तर राजनीतिमा त्यो नहुँदो रहेछ ।’ राजनीतिक विवादकै कारण आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध नै बिग्रिएको उनको दुःखेसो छ । ‘राजनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन, हाम्रो त नाता सम्बन्ध नै समाप्त पारिदियो,’ उनले भने ।