काठमाडौं : नेकपा (एमाले)लाई अहिले आमरूपमा चुनावविरोधी दलका रूपमा हेरिएको छ । २१ फागुनमा आमचुनाव हुन नसक्ने भन्दै निर्णय नै गरेर एमाले विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएको छ । संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै जनपरिचालनमा उत्रिएको सो दल झट्ट हेर्दा चुनावविरोधी शक्तिका रूपमा देखिएको छ । तर भित्रभित्रै चुनावी तयारीमा उसैले सबैभन्दा धेरै गतिविधि गरिरहेको छ ।  

सरकारले चुनाव नगराउने दाबी गरेर संसद् पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय लिएको एमालेले आफ्ना सम्पूर्ण संगठनलाई भने भूगोलमा खटाइसकेको छ । झट्ट हेर्दा एमाले चुनावप्रति अनिच्छुक र भाँड्न लागेको देखिएको छ । आन्तरिक रूपमा भने कार्यकर्ता पंक्तिलाई एकठाउँ ल्याएर जनमत जोगाउने प्रयत्नमा छ । संसद् विघटनलाई प्रतिगामी षड्यन्त्र भनेको एमालेले त्यसविरुद्ध देशैभरि जनपरिचालन गरेको नेताहरू बताउँछन् । यद्यपि पार्टीको पहिलो सर्त संसद् पुनर्स्थापना भए पनि सरकारले चुनाव गराउने अवस्था आएको खण्डमा चुनावबाट नभाग्ने रणनीतिमा एमाले अघि बढेको सन्देश दिएको हो ।  

एमालेको जनपरिचालन कार्यक्रमअन्तर्गत गत कात्तिक २२ गते देशका ७ सय ५३ वटै पालिकामा जनप्रदर्शन गरिसकेको छ । कात्तिक २९ गते जिल्लास्तरीय आमसभा र मंसिर ६ गते काठमाडौंमा हुने जनप्रदर्शनलाई आगामी महाधिवेशनको प्रचारका रूपमा रहने एमालेले जनाएको छ । संसद् विघटन प्रतिगामी षड्यन्त्र भएको निष्कर्षसहित त्यसविरुद्ध देशैभरि जनपरिचालन गरेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए । वडा, पालिका, जिल्ला र राष्ट्रिय रूपमा जनप्रदर्शनका कार्यक्रम घोषित रूपमै अघि बढाइएको उनले मध्यान्हसँग भने । 

भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछिको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, संसद्को गैरसंवैधानिक विघटन र एमालेको आगामी बाटोका विषयमा कार्यकर्तालाई प्रस्ट पारेर जनतामाझ पठाएको उनको भनाइ छ । एमालेको जनप्रर्दशसँगै वडास्तरमा भएका संगठन निर्माणका कामलाई नियमित अघि बढाएको छ । यसले भए संसद् पुनर्स्थापना नभएर चुनावी रणनीतिका रूपमा समेत हेरिएको नेता कार्यकर्ताहरूले बताएका छन् । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एमाले संवैधानिक विषयमा प्रस्ट भएकाले संविधानलाई लयमा ल्याउन संसद् पुनर्स्थापनाको विषय पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘वर्तमान सरकारको कार्यभार चुनाव गराउने भए पनि सरकार आफैं चुनाव भाँड्न उद्यत देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नै नगराउने चुनावमा भाग लिन्छौं भन्नु कति जायज कुरा होला ? तर चुनाव भयो भने एमालेले भाग लिन्छ । त्यसको तयारी महाधिवेशन अघि र पछि सँगसँगै हुन्छ ।’ 

सरकार आफैं असंवैधानिकतवरले आन्दोलनबाट आएको र यसले आफ्नो आकारसमेत लिन नसकेको अवस्थामा चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास एमालेलाई छैन । पार्टीको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको क्षेत्रगत मापदण्डसहितको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) जारी भएसँगै मातहतका कमिटी र संगठनहरूले आवश्यक तयारी सुरु गरेका छन् ।  महाधिवेशनमा होमिएको एमालेका लागि फागुन २१ मा चुनाव भइहाले सो चुनावलाई पनि सहयोग पुग्नेगरी जनतामाझ जान आन्तरिक रूपमा नेताहरूले सुझाएका छन् । 

एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले वर्तमान सरकार संविधानअनुसार आएको नभई आन्दोलनले ल्याएर राखेको र यसबाट चुनावको अपेक्षा गर्न नसकिने बताए । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘एमाले चुनावबाटै समाधान खोज्ने पार्टी भएकाले चुनावको तयारी पनि हो । तर साँच्चै समाधान खोज्ने हो भने प्रतिनिधि सभालाई केही समय पुनर्स्थापना गरेर शासकीय स्वरूपसहितका विषयमा संविधान संशोधन गरेर जाने र निर्वाचनमा जाने भन्ने प्रस्ताव एमालेको छ ।’

चुनाव गराउन आएको यो सरकार आफंैले आकार लिन नसकेको भन्दै थापाले सरकारले चुनाव गराउने अवस्था आए एमाले चुनावमा फेस गर्ने तयारीमै रहेको दाबी गरे । 

चुनावभन्दा संसद् पुनर्स्थापना गरेर संविधान संशोधनमार्फत जेनजीका माग सम्बोधन गर्ने र मुलुकलाई निकास दिने कुरामा एमालेको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ  । ‘सरकार असंवैधानिक हो, आन्दोलनबाट आएको सरकारलाई राजनीतिक रूपमा मात्रै हेरिएको छ । जेनजीका माग सम्बोधन गर्न संसद् पुनर्स्थापना नै उत्तम विकल्प छ । यद्यपि चुनाव भयो भने एमालेले भाग लिन्छ । त्यसको तयारी महाधिवशनसँगै गरिरहेका छौं ।’ एमालेको ११औं महाधिवेशन आगामी मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदै छ । त्यसैको तयारीमा देशभरका वडा तहसम्म पुगेको एमालेले महाधिवेशनसँगै आमचुनावको विषयमा पनि छलफल चलाउँदै आएको नेताहरूले बताएका छन् ।  

मंसिर १३ मा एकसाथ प्रतिनिधि चयन

एमाले महाधिवेशनका लागि मंसिर १३ गते देशभर एकसाथ प्रतिनिधि चयन हुँदै छन् । कुल २ हजार १ सय २७ प्रतिनिधि कायम गर्नेगरी यही कात्तिक १५ गतेको एमाले सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको हो । पार्टी सदस्यताको संख्या अनुपातमा विभिन्न क्षेत्र छुट्याएर प्रतिनिधि चयनको मापदण्ड बनाइएको र उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि मातहतका जिल्ला कमिटी र जनसंगठनले समन्वय सुरु गरेको एमाले कार्यालयले जनाएको छ ।  

महाधिवेशनमा केन्द्रीय निकायबाट ४ सय ६४ प्रतिनिधि (केन्द्रीय कमिटी, आयोग र सल्लाहकार परिषद्बाट), प्रदेशस्तरीय कमिटीबाट कम्तीमा दुई महिलासहित पाँचका दरले ४५ प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । सबैभन्दा बढी प्रतिनिधि १ सय ६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार १ हजार १ सय ३५ जना हुनेछन् । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका १ हजार २ सय पार्टी सदस्यबराबर ४० वर्षमुनिका एक युवा र एक महिलासहित चार प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रतिनिधि चयनमा समावेशिता सुनिश्चित गर्दै दलित आरक्षणअन्तर्गत कम्तीमा महिलासहित ८१, श्रमिकमा ४०, प्रवास कमिटीबाट तीन महिलासहित ३५, केन्द्रीय विभागबाट ३२ र जनसंगठनबाट महिलासहित कुल १ सय ३७ प्रतिनिधि रहनेछन् । बाँकी १ सय १ प्रतिनिधि पार्टी केन्द्रले मनोनीत गर्ने पार्टीले निर्णय गरेको छ ।